सरकारले तयार पारेको राइड-सेयरिङ सम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदामा समावेश केही विवादास्पद प्रावधानबाट विदेशी लगानीकर्ता झस्किएका छन्। सेवा सुरु भएको करिब नौ वर्षपछि सरकारले डिजिटल मोबिलिटी प्लेटफर्महरूलाई औपचारिक तवरले नियामन गर्ने तयारी थाल्दै गर्दा सरोकारवालाहरू यसका केही प्रावधानबाट चिन्तित देखिएका हुन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले ‘डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालन मापदण्ड, २०२६’ को मस्यौदा तयार पारेको छ। यो मस्यौदा अहिले छलफल तथा परामर्शको चरणमा छ। प्रस्तावित मापदण्डका केही बुँदाहरूले विदेशी लगानीकर्ताहरूको मनोबल घटाएको छ।
मापदण्डमा प्रस्तावित केही नियमले सञ्चालन लागत बढाउने र लगानीको प्रतिफलमा असर पार्ने डर लगानीकर्ताहरूमा छ। यसले नेपालमा डिजिटल राइड-सेयरिङ सेवाको विस्तार र विकासमा बाधा पुग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “हामी सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरिरहेका छौं। उनीहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्नेछौं।”
प्रस्तावित मापदण्डमाथि अन्तिम निर्णय लिनुअघि मन्त्रालयले थप दुई हप्तासम्म सार्वजनिक परामर्श गर्ने अपेक्षा छ। यस अवधिमा लगानीकर्ताहरूले आफ्ना सुझावहरू मन्त्रालयमा बुझाउन सक्नेछन्।
