नेपाल सरकारले बागमती नदी र त्यसका सहायक नदीहरूको किनारमा रहेका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने अभियान अन्तर्गत काठमाडौंको बल्खु र वंशीघाट क्षेत्रमा आज विशेष कारबाही अगाडि बढाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको नेतृत्वमा सञ्चालित यस अभियानमा ६८६ वटा संरचना हटाउने लक्ष्य राखिएको छ।
अभियानको कार्यक्षेत्र र लक्ष्य
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार, यस विशेष अभियानको मुख्य उद्देश्य नदी किनारका असुरक्षित क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु र नदी प्रणालीको संरक्षण गर्नु हो। यस अभियान अन्तर्गत, बल्खु क्षेत्रमा ४८६ वटा टहरा र वंशीघाट क्षेत्रमा २०० वटा संरचनाहरूलाई डोजर प्रयोग गरी हटाइनेछ। यो कार्यले नदीको बहाव क्षेत्रलाई खुलाउनुका साथै बर्खायाममा आउने बाढी र डुबानबाट हुने सम्भावित मानवीय र भौतिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
संरचना हटाउने प्रक्रिया
प्रशासनिक निकायहरू, सुरक्षाकर्मी र सम्बन्धित सरकारी एजेन्सीहरूको समन्वयमा यो कारबाही सुरु भएको हो। स्थानीय निकाय र प्रहरीको सहयोगमा डोजरहरू परिचालन गरी तोकिएका संरचनाहरू भत्काउने कार्य तीव्र पारिएको छ। यस क्रममा, कुनै पनि अप्रिय घटना नहोस् भन्नका लागि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ। हटाइएका संरचनाहरूको सट्टामा प्रभावितलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ, यद्यपि यसको विस्तृत योजना अझै सार्वजनिक भएको छैन।
बर्खायामको पूर्वतयारी
वर्षायाम सुरु भएसँगै नदीहरूमा पानीको बहाव बढ्ने र बाढी आउने सम्भावना उच्च रहन्छ। यस्तो अवस्थामा नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरू प्रत्यक्ष जोखिममा पर्ने गर्छन्। यस अभियानले नागरिकको जीवनरक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। नदी किनारमा गरिएका अनधिकृत निर्माण र बसोबासले वातावरणमा पनि नकारात्मक असर पार्ने गरेको छ।
कारबाहीको औचित्य र आगामी कदम
सरकारले यसअघि पनि विभिन्न समयमा नदी किनारका जोखिमपूर्ण बस्ती हटाउने प्रयास गरेको थियो, तर पूर्ण सफलता मिलेको थिएन। यस पटकको अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि सम्बन्धित सबै निकायहरूबीच समन्वयलाई विशेष जोड दिइएको छ। हटाइएका संरचनाहरूको तथ्यांक संकलन गरी प्रभावित नागरिकको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक पहल गरिने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। यस अभियानले काठमाडौं उपत्यकाको नदी प्रणालीलाई सफा र सुरक्षित बनाउन महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
