सरकारले सहकारी संस्थाका साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई कानुनी आधार प्रदान गर्नका लागि सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख १४ गतेको बैठकले सो अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। यसका साथै, मालपोत, नापी र अन्य सरकारी सेवाहरूलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले पनि विभिन्न अध्यादेशहरू सिफारिस गरिएको छ।
सहकारीको रकम फिर्तामा कानुनी अड्चन
सहकारी संस्थाहरूमा बचत गरेका सर्वसाधारणहरूको रकम फिर्ता नपाउने समस्या लामो समयदेखि विद्यमान छ। विभिन्न सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूले बचत रकम हिनामिना गर्ने, गैरकानुनी रूपमा प्रयोग गर्ने र संस्था टाट पल्टिँदा बचतकर्ताहरू सडकमा आउने अवस्था बनेको छ। यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि हालको सहकारी ऐन, २०७४ मा केही कानुनी छिद्रहरू रहेको र त्यसलाई संशोधन गरी बचतकर्ताहरूको हित सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो।
यस अध्यादेशको मुख्य उद्देश्य नै सहकारी ऐनमा आवश्यक संशोधन गरी समस्याग्रस्त सहकारीहरूको सन्दर्भमा बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउनु हो। यसले बचतकर्ताहरूको ठूलो संख्यामा न्याय दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ।
अन्य सेवा सुधारका लागि अध्यादेश सिफारिस
सहकारी ऐन संशोधन अध्यादेशसँगै सरकारले अन्य केही महत्त्वपूर्ण अध्यादेशहरू पनि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। यसमा मालपोत, नापी र भूमिसम्बन्धी सेवाहरूलाई थप प्रभावकारी, सुलभ र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्य राखिएको छ। यी सेवाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र विचौलियाहरूको बिगबिगी अन्त्य गरी नागरिकलाई सहजता प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार, यी अध्यादेशहरूले मुलुकको आर्थिक तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ। विशेषगरी, सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान हुनुका साथै सरकारी सेवा प्रवाहमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रक्रिया र कार्यान्वयन
राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण भएपछि यसले कानुनी रूप लिनेछ र त्यसपछि कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ। सहकारी विभाग र सम्बन्धित निकायहरूले अध्यादेशको आधारमा आवश्यक नियमावली र कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नेछन्। यस प्रक्रियामा बचतकर्ताहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिने र उनीहरूको गुनासोको सुनुवाइ गर्ने संयन्त्रको विकासमा पनि जोड दिइनेछ।
यस अध्यादेशले सहकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र लगानीकर्ताहरूको विश्वास आर्जन गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, सरकारी सेवाहरूमा नागरिकको पहुँच बढाउन र प्रशासनिक झन्झट घटाउन पनि यसले सहयोग पुर्याउनेछ।
अध्यादेशको महत्व
सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न र साना बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ताको सुनिश्चितता प्रदान गर्न यो अध्यादेश एक महत्वपूर्ण कदम हो। यसले सहकारी संस्थाप्रतिको जनआस्था बढाउन र यस क्षेत्रको दिगो विकासमा टेवा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ। यसका साथै, अन्य सरकारी सेवाहरूमा हुने सुधारले नागरिक जीवनलाई सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।