मुख्य सामग्रीमा जानुहोस्
Nmkhabar
EN

बचत फिर्ताको प्रक्रिया सुरु: समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्ताले कहिले पाउँछन् रकम?

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको र छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस निर्णयले विभिन्न सहकारीमा रकम थुप्रिएर बसेका लाखौं बचतकर्तालाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
Sunita Rai
अर्थ संवाददाता
१ मिनेट पढाइ
आकार:
सहकारी बचत फिर्ता
Share:
२३८

सरकारले समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने भएको छ। यसका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको र छिट्टै कार्यान्वयनमा आउने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस निर्णयले विभिन्न सहकारीमा रकम थुप्रिएर बसेका लाखौं बचतकर्तालाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी र फसेको रकम: मुख्य तथ्यांकहरू

  • हालसम्म १ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्था समस्याग्रस्त अवस्थामा छन्।
  • करिब ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचतकर्ताको फसेको अनुमान छ।
  • सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाका समस्याग्रस्त सहकारीबाट प्रक्रिया सुरु गर्नेछ।
  • बचतकर्ताले आफ्नो बचतको आधारमा अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता पाउनेछन्।
  • पुनःकर्जा कोष र सरकारी बजेटबाट रकम फिर्ताको व्यवस्था मिलाइनेछ।

बचत फिर्ताको प्रक्रिया: कसरी अघि बढ्छ काम?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, समस्याग्रस्त सहकारीको सूची तयार गरिनेछ र त्यसपछि बचतकर्ताको दाबी संकलन गरिनेछ। यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइनेछ जसले बचतकर्ताको प्रमाण र सहकारीको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्नेछ। बचतकर्ताले पेश गरेको प्रमाणका आधारमा उनीहरूको रकम फिर्ताको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।

सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। यसमा सहकारीको सम्पत्ति बिक्री, व्यवस्थापन र अन्य स्रोतबाट रकम संकलन गरी बचतकर्तालाई भुक्तानी दिने योजना छ।

बचतकर्ताको अपेक्षा: छिटो र पारदर्शी भुक्तानीको माग

वर्षौंदेखि आफ्नो रकम फिर्ताको पर्खाइमा बसेका बचतकर्ताहरू सरकारको यो कदमले आशावादी भएका छन्। विशेषगरी ज्येष्ठ नागरिक र विपन्न वर्गका लागि यो रकम जीवन धान्ने आधार हो। उनीहरूले प्रक्रिया छिटो र पारदर्शी हुनेमा जोड दिएका छन्।

अर्थविद्को धारणा: कार्यान्वयनको चुनौती

अर्थविद्हरूले यो कदम स्वागतयोग्य भए पनि कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन्। ‘समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति मूल्यांकन र बिक्री प्रक्रिया जटिल हुन सक्छ। यसमा पारदर्शिता र प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ एक अर्थविद्ले भने। उनले यसका लागि छुट्टै ऐन वा कार्यविधि बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।

अबको बाटो: कार्यविधि सार्वजनिक र कार्यान्वयन

सरकारले बचत फिर्ताको कार्यविधि छिट्टै सार्वजनिक गर्ने र त्यसपछि कार्यान्वयनमा लैजाने बताएको छ। यसका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबीच समन्वय आवश्यक छ। बचतकर्ताले भने आफ्नो बचत कहिले फिर्ता पाइन्छ भन्ने प्रतीक्षा गरिरहेका छन्।

Sunita Rai

Sunita Rai

अर्थ संवाददाता

सुनिता राई NM खबरकी अर्थ संवाददाता हुन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका नीतिहरू, शेयर बजार, विदेशी मुद्रा सटही दर र व्यापार सन्तुलनका विषयमा उनको गहिरो बुझाइ छ। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा स्नातक गरेकी उनी वित्तीय नीति र बैंकिङ क्षेत्रको विश्लेषणमा सक्रिय छिन्।

सम्बन्धित समाचार