सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनमा आज सुनुवाइ तोकिएको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको उक्त रिटमा आयोगलाई असंवैधानिक भन्दै खारेज गर्न माग गरिएको छ। यो मुद्दाले नेपालको संवैधानिक कानुनी व्यवस्था र सुशासनको अभ्यासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसको टुंगो सर्वोच्च अदालतले नै लगाउनेछ। यस्ता आयोगहरूको गठन र सञ्चालनले देशको कानुनी र प्रशासनिक ढाँचामा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा यस सुनुवाइले स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको संवैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ
- सरकारले २०६२ सालयताका उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो। यो आयोगको गठनले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि पारदर्शीता ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो।
- पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा गठित आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ। यसले आयोगको गठन प्रक्रिया र त्यसको अधिकार क्षेत्रमाथि गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
- रिट निवेदक अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आयोगको गठन प्रक्रिया र कार्यादेश असंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन्। उनको तर्क छ कि यस प्रकारको छानबिन गर्ने अधिकार अन्य संवैधानिक निकायहरूसँग पहिले नै छ।
- सर्वोच्च अदालतले यस रिटमाथि सुनुवाइ गर्न आजको मिति तोकेको छ। यसले मुद्दाको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ र यसको निर्णयले भविष्यमा यस्ता आयोगहरूको गठनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ।
- आयोगले विशेषगरी उच्चपदस्थ व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई प्रोत्साहन गर्नु थियो।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको पृष्ठभूमि र संवैधानिक बहस
सरकारले हालै पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजकत्वमा एक पाँच सदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। यस आयोगको मुख्य कार्यादेश २०६२ सालदेखि हालसम्मका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने रहेको छ। यस कदमको उद्देश्य सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरण र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु थियो, जुन नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो। नेपालको संविधानले नै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूका लागि सम्पत्ति शुद्धता र पारदर्शिताको अपेक्षा गरेको छ, र यसै सन्दर्भमा यस्ता आयोगहरूको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ।
तर, आयोग गठन भएको केही समयमै यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ। अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै सरकारले गठन गरेको यो आयोग संविधानको भावना र व्यवस्था विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन्। उनको तर्क छ कि यस्तो छानबिन गर्ने अधिकार अन्य संवैधानिक निकायहरू जस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पनि छ, र नयाँ आयोग गठन गर्नु अनावश्यक एवं क्षेत्राधिकार मिच्ने कार्य हो। यसले नेपालको कानुनी संरचनामा रहेका विभिन्न निकायहरूको कार्यक्षेत्रमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
नेपालको इतिहासमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि विभिन्न आयोग र निकायहरू गठन भएका छन्, तर तिनको प्रभावकारिता र संवैधानिकतामाथि समयसमयमा प्रश्न उठ्दै आएको छ। २०४७ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि विभिन्न सरकारहरूले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रयास गरे पनि, स्थायी समाधानका लागि संवैधानिक र कानुनी संयन्त्रहरूलाई सुदृढ पार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको छ। यस सन्दर्भमा, नयाँ आयोगको गठनले विद्यमान कानुनी र संवैधानिक ढाँचामा कस्तो स्थान पाउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ।
नागरिकमाथिको असर: सुशासन र कानुनी राज्यमा प्रश्नचिन्ह
सम्पत्ति छानबिन आयोग जस्ता निकायको गठन र त्यसको वैधतामाथि प्रश्न उठ्नुले समग्र सुशासन र कानुनी राज्यको अवधारणामाथि नै बहस सिर्जना गर्छ। यदि आयोग संवैधानिक नभई खारेज हुन पुग्छ भने, यसले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि निगरानी राख्ने प्रक्रियामा अवरोध आउन सक्छ। यसबाट नागरिकमाझ पारदर्शिता र जवाफदेहीको अपेक्षामाथि प्रश्नचिन्ह लाग्न सक्छ, जसले लोकतन्त्रको आधारभूत सिद्धान्तलाई कमजोर पार्न सक्छ। उदाहरणका लागि, यदि नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिहरू वा उच्चपदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्तिमाथि शंका गर्छन् भने, उनीहरूलाई विश्वास हुनेछैन कि उनीहरूको सम्पत्ति वैध स्रोतबाट आएको हो।
साथै, यस्ता आयोगहरूको गठन र सञ्चालनमा लाग्ने सरकारी खर्चको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्छ, जसको भार अन्ततः करदाता नागरिकमाथि नै पर्ने गर्दछ। यदि आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेन वा खारेज भयो भने, यो खर्च व्यर्थ जान्छ र यसले राज्यकोषमा अनावश्यक भार थप्छ। नेपालमा करिब ३०% जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकाले, प्रत्येक रुपैयाँको सही सदुपयोग हुनुपर्ने अपेक्षा नागरिकको छ। यस आयोगको गठनमा लाग्ने खर्च र त्यसको प्रतिफलको तुलनात्मक अध्ययन नागरिकले गर्नेछन्।
नागरिक समाजले सधैं नै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिहरूबाट उच्च नैतिक आचरण र सम्पत्तिको पारदर्शीताको अपेक्षा राखेको छ। जब यस्ता आयोगहरूको गठन हुन्छ, नागरिकले आशा गर्छन् कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनेछ र उनीहरूको जीवनस्तरमा सुधार आउनेछ। तर, यदि आयोगको वैधतामाथि नै प्रश्न उठ्यो भने, नागरिकको आशा निराशामा परिणत हुन सक्छ र यसले सरकारप्रतिको विश्वासलाई पनि कमजोर पार्न सक्छ।
सर्वोच्चको निर्णयले तय गर्नेछ भविष्यको बाटो
यस रिट निवेदन र सम्पत्ति छानबिन आयोगको संवैधानिकताका विषयमा सरकारका तर्फबाट वा सम्बन्धित निकायबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आइसकेको छैन। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यस मुद्दामा अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुनेछ। यस निर्णयले भविष्यमा यस्ता आयोगहरूको गठन प्रक्रिया, अधिकार क्षेत्र र संवैधानिकतामा एक महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्नेछ। नेपालको संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूलाई निश्चित अधिकार क्षेत्र तोकेको छ, र यस आयोगको गठनले ती अधिकार क्षेत्रहरूमाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा सर्वोच्चको व्याख्याले स्पष्ट पार्नेछ।
यदि सर्वोच्चले आयोगको गठनलाई संवैधानिक ठहर्यायो भने, यसले सरकारलाई यस्ता निकायहरू गठन गर्ने बाटो खुला गर्नेछ, तर यसको कार्यादेश र सञ्चालन प्रक्रियामाथि पनि उसले केही निर्देशन दिन सक्नेछ। यसको विपरीत, यदि सर्वोच्चले आयोगलाई असंवैधानिक ठहर्यायो भने, यसले सरकारलाई भविष्यमा आयोग गठन गर्दा बढी सचेत रहन र विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण पालना गर्न बाध्य पार्नेछ। यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूको भूमिकालाई थप सुदृढ बनाउने अवसर पनि प्रदान गर्न सक्छ।
यस मुद्दाको सुनुवाइले नेपालको कानुनी शासन र संवैधानिक परिधिमा सरकारले चाल्ने कदमहरूको सीमालाई पनि स्पष्ट पार्नेछ। यसले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्नेछ। नागरिक समाज र कानुनविद्हरूले यस सुनुवाइलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्, किनकि यसको परिणामले देशको सुशासन र कानुनी राज्यको भविष्यलाई दिशा दिनेछ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यस रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले आज सुनुवाइ तोकेको छ। यसको निर्णयले सम्पत्ति छानबिन आयोगको भविष्य मात्रै तय गर्नेछैन, बल्कि भविष्यमा यस्ता आयोगहरूको गठन र सञ्चालनको लागि एक मार्गदर्शक सिद्धान्त पनि स्थापित गर्नेछ। यदि आयोग खारेज भयो भने, २०६२ सालयताका उच्च पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न खडा हुनेछ। के अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता विद्यमान निकायहरूले यो जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्छन्? यो प्रश्नको जवाफ पनि यस सुनुवाइको परिणाममाथि निर्भर रहनेछ।
नागरिकहरूले सधैं नै सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि पारदर्शीता र जवाफदेहीको माग गरेका छन्। यस आयोगको गठनले त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो। तर, यसको संवैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्नुले यस प्रक्रियालाई जटिल बनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको निर्णयले यो जटिलतालाई समाधान गर्नेछ र नेपालमा सुशासन र कानुनी राज्यको सुदृढीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट नागरिकमाझ विधिको शासनप्रतिको विश्वास पनि बलियो हुनेछ।
