सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठनको औचित्यमाथि सर्वोच्चको प्रश्न: कारण देखाऊ आदेश जारी

सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। गैरकानुनी भन्दै दायर भएको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले बुधबार सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो। यो आदेशले हालै गठन भएको उक्त आयोगको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवैध आर्जनको अनुसन्धान गर्ने सरकारी प्रयासको औचित्यमाथि नै बहसको द्वार खोलेको छ। नेपालको संविधानले विभिन्न संवैधानिक निकायहरूलाई निश्चित अधिकार क्षेत्र तोकिदिएको सन्दर्भमा, नयाँ आयोगको गठनले ती निकायहरूको भूमिका र अधिकारमाथि कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय पनि यससँगै जोडिएको छ।

संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि प्रश्न: रिट निवेदनको सार

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठनको निर्णय संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासनको मर्म र भावना विपरीत तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संवैधानिक अधिकार हनन हुने कार्य भएको जिकिर गरिएको छ। यो आयोग गठनले कार्यपालिकाको अधिकार क्षेत्र नाघेर न्यायपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको समेत रिटमा दाबी गरिएको छ। नेपालको संविधानले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानको जिम्मेवारी दिएको छ। यस्तो अवस्थामा, सरकारले छुट्टै आयोग गठन गर्नुले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको र संवैधानिक निकायहरूको अधिकारलाई ओझेलमा पार्ने प्रयास गरेको रिट निवेदकको तर्क छ। यसरी, आयोगको गठन प्रक्रिया र यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै यसलाई खारेज गर्न माग गरिएको छ। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग र आयोगका अध्यक्षलाई विपक्षी बनाइएको छ, जसले यस मुद्दाको गाम्भीर्यतालाई दर्शाउँछ।

सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश: आयोगको भविष्यमाथि अनिश्चितता

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको कारण देखाऊ आदेश अनुसार, विपक्षीहरूले किन सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गरियो र त्यसको कानुनी आधार के हो भन्नेबारे १५ दिनभित्र सर्वोच्चमा जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ। यो आदेशले आयोगको गठन प्रक्रिया र यसको वैधानिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यसको अर्थ, सरकारले आयोग गठन गर्दा अपनाएको विधि र त्यसको पछाडिको कानुनी तर्क स्पष्ट पार्नुपर्नेछ। सर्वोच्चले यो मुद्दालाई अग्राधिकार (प्राथमिकता) दिने आदेश समेत जारी गरेको छ, जसको अर्थ यो मुद्दालाई छिटो प्रक्रियामा सुनुवाइ गरिनेछ। यसले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगको भविष्य अनिश्चित बनेको छ र यसको कार्यसम्पादनमा तत्कालका लागि बाधा पुग्ने सम्भावना छ। नेपालमा संवैधानिक निकायहरूको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर यसअघि पनि विभिन्न कानुनी बहसहरू भएका छन्, र यो मुद्दाले त्यही परम्परालाई निरन्तरता दिएको छ।

सम्पत्ति छानबिनको पृष्ठभूमि: विधिको शासन र अधिकार क्षेत्रको बहस

सरकारले केही समयअघि सम्पत्ति शुद्धीकरण र त्यसको स्रोत खोज्नका लागि एक आयोग गठन गरेको थियो। तर, यसको गठन प्रक्रिया र अधिकार क्षेत्रलाई लिएर विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाइएका थिए। विशेषगरी, यस्ता छानबिनका अधिकार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायमा निहित रहेको अवस्थामा नयाँ आयोग गठनको आवश्यकता र त्यसको कानुनी आधारमाथि शंका व्यक्त गरिएको थियो। नेपालको इतिहासमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र अख्तियारको दुरुपयोग जस्ता विषयहरू सधैं नै चर्चामा रहेका छन्। विभिन्न समयमा सरकारहरूले यस्ता समस्याहरूको समाधानका लागि विभिन्न उपायहरू अपनाएका छन्, तर ती उपायहरूको प्रभावकारिता र कानुनी वैधता भने सधैं नै प्रश्नको घेरामा परेका छन्। यो विषयले मुलुकमा विधिको शासन र संवैधानिक निकायहरूको अधिकार क्षेत्रको सीमालाई लिएर बहस छेडिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।

नागरिकमाथि असर: सम्पत्तिको सुरक्षा र गोपनीयताको सवाल

यस्ता आयोगहरूको गठन र छानबिन प्रक्रियाले आम नागरिकको सम्पत्तिमाथिको सुरक्षा र गोपनीयतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्छ। यदि आयोगको गठन प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण वा गैरसंवैधानिक ठहरिएमा यसबाट प्रभावित हुने व्यक्तिहरूको हकहितमाथि गम्भीर असर पर्नेछ। यसले कानुनी राज्यको सिद्धान्तलाई समेत कमजोर बनाउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उदाहरणका लागि, यदि कुनै नागरिकको सम्पत्तिमाथि शंका लागेर छानबिन सुरु गरियो र पछि त्यो छानबिनको आधार नै कानुनी रूपमा त्रुटिपूर्ण सावित भयो भने, ती नागरिकले अनावश्यक मानसिक तथा आर्थिक सास्ती भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसले आम नागरिकमा राज्यको कानुनी प्रक्रियाप्रति अविश्वास पैदा गर्न सक्छ, जुन कुनै पनि लोकतान्त्रिक मुलुकका लागि चिन्ताको विषय हो। यसका अतिरिक्त, यदि यस्ता आयोगहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर काम गरेमा, त्यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको अधिकारमाथि समेत हस्तक्षेप गर्न सक्छ।

आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ

सर्वोच्च अदालतको यो आदेशले आगामी साताहरूमा नेपालको कानुनी र राजनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ। सरकारले अब १५ दिनभित्र आयोग गठनको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्नेछ, जसले गर्दा यस विषयमा थप कानुनी बहस हुनेछ। यदि सर्वोच्चले सरकारको जवाफ चित्तबुझ्दो नपाएमा वा गठन प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भेटिएमा, आयोग खारेज हुन सक्ने सम्भावना छ। यस्तो अवस्थामा, सम्पत्ति शुद्धीकरण र अवैध आर्जनको अनुसन्धान गर्ने सरकारी प्रयासले एक नयाँ मोड लिनेछ। यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता संवैधानिक निकायहरूको भूमिकालाई थप बल पुर्‍याउनेछ र भविष्यमा सरकारले यस्ता आयोगहरू गठन गर्दा थप सचेत रहनुपर्ने सन्देश दिनेछ। यसका साथै, यो मुद्दाले नेपालमा विधिको शासन र संवैधानिक निकायहरूको स्वतन्त्रताको महत्वलाई पुनःस्थापित गर्ने अवसर पनि प्रदान गर्नेछ।

अन्तिम प्रश्न: क्षेत्राधिकारको सम्मान र दुरुपयोगको नियन्त्रण

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको यो मुद्दाले सम्पत्ति छानबिनको नाममा हुने सम्भावित दुरुपयोग र संवैधानिक निकायहरूको क्षेत्राधिकारको सम्मानलाई कसरी सुनिश्चित गर्छ? अब सरकारले आयोग गठनको औचित्य पुष्टि गर्न के आधार पेश गर्ला? यो प्रश्नको जवाफले मात्र नेपालमा विधिको शासन कति बलियो छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्नेछ। यसले आम नागरिकलाई यो विश्वास दिलाउनेछ कि राज्यका सबै अंगहरू संविधान र कानुनको परिधिभित्र रहेर मात्र काम गर्छन्।