- मुख्य कुराहरू:
- अर्थसचिवले संघीयताको मोडेलअनुसार काम हुन नसकेको स्वीकार गरे।
- यो स्वीकारोक्तिले संघीय प्रणालीको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती औंल्याएको छ।
- वित्तीय संघीयता र अधिकार बाँडफाँटमा देखिएका समस्याहरू प्रमुख कारण।
- विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा बाधा पुगेको संकेत।
- नीतिगत सुधार र समीक्षाको आवश्यकतामा जोड।
नेपालको संघीय शासन प्रणालीले अपेक्षा गरेअनुसार काम गर्न नसकेको अर्थसचिव डा. रामशरण पुडासैनीले स्वीकार गर्नुभएको छ। उहाँको यो भनाइले संघीयता कार्यान्वयनको वर्तमान मोडेलमा गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
यसले के संकेत गर्छ भने संघीयताको सैद्धान्तिक ढाँचा र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहेको छ। विशेषगरी, वित्तीय संघीयता र अधिकार बाँडफाँटमा देखिएका अस्पष्टताले समस्या उत्पन्न गरेको विश्लेषण गरिएको छ।
अर्थसचिवको यो स्वीकारोक्तिले नीति निर्माताहरूलाई संघीयताको प्रभावकारितामाथि गम्भीर समीक्षाका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई थप अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने बहस फेरि चुलिएको छ।
संघीयताको मर्मअनुसार काम नहुँदा विकास निर्माणका परियोजनाहरूमा ढिलासुस्ती भएको छ। यसले आम नागरिकले पाउनुपर्ने सेवा प्रवाहमा समेत प्रत्यक्ष असर पारिरहेको छ।
यो अवस्थाले केवल प्रशासनिक चुनौती मात्र होइन, राजनीतिक स्थायित्व र जनताको संघीयताप्रतिको विश्वासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम छ। तसर्थ, तत्काल नीतिगत सुधार अपरिहार्य देखिन्छ।
