सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिका–२ बरमझियामा असार २७ गते साँझ फेला परेका अन्दाजी ५५ वर्षीय रोहिंग्या पुरुषलाई अध्यागमन विभागले जिम्मा लिन अस्वीकार गरेपछि जनकपुरस्थित मानवसेवा आश्रममा पठाइएको छ। यस घटनाले नेपालमा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गर्ने शरणार्थीको व्यवस्थापनमा देखिएको नीतिगत अन्योललाई उजागर गरेको छ।
स्थानीय बासिन्दाले प्रहरीलाई खबर गरेपछि कञ्चनपुर इलाका प्रहरी कार्यालयको टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। सोधपुछका क्रममा ती व्यक्तिले नेपाली, हिन्दी, मैथिली वा अङ्ग्रेजी कुनै पनि भाषा बुझ्न वा बोल्न नसकेको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले ‘टाका’, ‘बङ्गलादेश’ र ‘अल्लाह’ जस्ता सीमित शब्दमात्र प्रयोग गरेका थिए। हानिफी लिपि बुझ्ने भएकाले उनी म्यानमारबाट विस्थापित भई बङ्गलादेश पुगेका रोहिंग्या मुस्लिम समुदायका सदस्य हुनसक्ने सुरक्षाकर्मीको अनुमान छ।
सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता डीएसपी हेमचन्द्र घिमिरेले ती व्यक्ति बोल्न सक्ने अवस्थामा नरहेको र पहिचान खुल्ने कुनै कागजात नभेटिएको बताए। मानवीयताको नाताले उनलाई संरक्षण दिनु आवश्यक देखिएकाले मानवसेवा आश्रममा पठाइएको उनको भनाइ छ।
यद्यपि, विदेशी नागरिकको सवालमा कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर अध्यागमन विभाग पठाउनुपर्ने स्थापित अभ्यासविपरीत सिधै परोपकारी संस्थामा पठाइएको सप्तरीकै सुरक्षा स्रोतले दाबी गरेको छ।
यो घटनाले नेपालमा अवैध रूपमा प्रवेश गर्ने विदेशी वा शरणार्थीका हकमा राष्ट्रिय नीति र कानुन फितलो रहेको अध्यागमन विभाग स्रोतको भनाइ छ। नेपालमा पहिचान नखुलेका वा अवैध रूपमा प्रवेश गरेका रोहिंग्याहरूलाई व्यवस्थापन गर्नु अध्यागमन विभागका लागि चुनौती बन्दै गएको छ।
अध्यागमन विभागका अनुसार यस्ता व्यक्तिहरू पटक–पटक पक्राउ पर्ने गरे पनि उनीहरूलाई सधैँ थुनामा राख्न मिल्दैन। अदालतले निश्चित समयपछि थुनामुक्त गर्न वा उपयुक्त निकास दिन आदेश दिन्छ। नेपालसँग अवैध आप्रवासीहरूलाई तत्काल फिर्ता पठाउने प्रभावकारी संयन्त्र वा कूटनीतिक च्यानल बलियो नभएको स्रोतले बताएको छ।
नेपाल सरकारको आधिकारिक नीति अनुसार तिब्बती र भुटानीबाहेक अन्य देशका नागरिकलाई शरणार्थीको मान्यता दिइँदैन। कानुनी रूपमा रोहिंग्याहरूलाई नेपालमा अवैध आप्रवासी मानिए पनि संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्चायोगले उनीहरूलाई सहरी शरणार्थीको रूपमा दर्ता गरी परिचय पत्र जारी गर्ने गर्दछ। यसले गर्दा अध्यागमनले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको दबाबका कारण कारबाही फितलो बन्ने गरेको छ।
काठमाडौँको कपनलगायतका क्षेत्रमा रोहिंग्याहरूको ठूलो बस्ती स्थापित भइसकेको अध्यागमन विभागले जनाएको छ। सरकारी तथ्याङ्कले केही सय रोहिंग्या रहेको देखाए पनि अनौपचारिक रूपमा यो सङ्ख्या हजारौँ नाघिसकेको सुरक्षा निकायहरूको अनुमान छ।
खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै दलालहरूले आर्थिक प्रलोभनमा पारी भारत हुँदै रोहिंग्याहरूलाई नेपाल भित्र्याउने गरेका छन्। सप्तरीमा भेटिएका ‘माहिब’ नाम गरेका ती व्यक्ति पनि यसै सञ्जालको सिकार भएको हुनसक्ने आशङ्का छ। पहिचान नखुलेका विदेशीहरूको अनियन्त्रित बसोबासले नेपालको आन्तरिक सुरक्षा, जनसाङ्ख्यिक सन्तुलन र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने सुरक्षा विज्ञहरूको भनाइ छ।
