प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राज्यको स्रोतको व्यापक दुरुपयोग र प्रशासनिक बेथिति अन्त्य गर्ने अभियान अन्तर्गत ६२२ वटा सरकारी सवारी साधन फिर्ता लिएको छ। प्रचलित कानुन विपरीत पहुँचका भरमा सुविधा भोगिरहेका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूबाट ती सवारी साधनहरू कानुनसम्मत दायरामा ल्याइएको हो। यो कदमले राज्य संयन्त्रभित्र मौलाइरहेको अनियमितता र स्रोत दोहनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग लामो समयदेखि एक चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ, र यस पटकको कारबाहीले यस समस्याको गहिराईलाई उजागर गरेको छ। यस प्रकारका कार्यहरूले न केवल आर्थिक नोक्सानी मात्र पुर्याउँछन्, बल्कि सुशासन र नागरिक विश्वासमाथि पनि गम्भीर आघात पुर्याउँछन्।
सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोगमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयको कडा एक्सन
- प्रचलित कानुन मिचेर पहुँचका भरमा सुविधा लिइरहेका ६२२ सरकारी सवारी साधन फिर्ता गरिएका छन्।
- प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न मन्त्रालय, मातहतका निकाय र संवैधानिक आयोगहरूबाट यी सवारी साधन फिर्ता गराएको छ।
- कानुनतः सवारी सुविधा नपाउने तहका कर्मचारीहरूले समेत व्यापक रूपमा चारपांग्रे सवारी साधन दुरुपयोग गरेको पाइएको छ।
- यो कारबाही राज्यको स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने र सुशासन कायम गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम हो।
- यस प्रकरणमा संलग्न अन्य पदाधिकारी र दुरुपयोगको पूर्ण विवरण सार्वजनिक गर्न माग उठेको छ।
नेपालको संविधानले नै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र सदुपयोगको कुरा गरेको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोगलाई गम्भीर कानुनी उल्लंघन मान्नुपर्छ। यस पटकको कारबाहीले विगतका केही उदाहरणहरूलाई सम्झाइदिएको छ जहाँ सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगका घटनाहरू बाहिर आएका थिए तर प्रभावकारी कारबाही हुन सकेको थिएन। यस पटकको कारबाहीलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि यसको पूर्ण विवरण र संलग्न व्यक्तिहरूमाथि हुने कारबाहीको पारदर्शिता महत्वपूर्ण हुनेछ।
कानुनको फितलो कार्यान्वयन र पहुँचको दुरुपयोग
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गरेको अनुसन्धानका क्रममा सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोगको कहालीलाग्दो तस्वीर बाहिर आएको छ। नियमतः जुन तहका कर्मचारी वा पदाधिकारीले सवारी सुविधा पाउनुपर्ने हो, सोभन्दा माथिल्लो तहका व्यक्तिहरूले समेत पहुँचका भरमा ती साधनहरूको दुरुपयोग गरिरहेको पाइएको छ। कतिपय अवस्थामा त कानुनले सवारी सुविधाको कल्पनासम्म नगरेका व्यक्तिहरूले समेत सरकारी गाडीलाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको तथ्य खुलेको छ। यो स्थितिले सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा र व्यवस्थापनमा चरम बेवास्ता भएको प्रष्ट पार्छ। नेपालमा निजामती सेवा ऐन र नियमावलीहरूले सरकारी सवारी साधनको प्रयोग सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन्, तर ती नियमहरूको पालनामा सधैं नै प्रश्न उठ्दै आएको छ।
यस्ता दुरुपयोगले सरकारी कर्मचारीहरूको मनोबलमा पनि नकारात्मक असर पार्छ। इमान्दारीपूर्वक काम गर्ने कर्मचारीहरूले यो देखेर निराश हुन सक्छन्। यसको प्रत्यक्ष असर नागरिक सेवामा पनि पर्न सक्छ, किनकि जसले नियम मान्दैन, उसले नागरिकको सेवा पनि कसरी गर्ला भन्ने प्रश्न उठ्छ। यस पटकको कारबाहीले यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयास गरेको छ।
स्रोतको दोहन र नागरिकको व्यय: एक ठूलो आर्थिक बोझ
सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग केवल एउटा प्रशासनिक बेथिति मात्र होइन, यसले राज्यकोषमाथि ठूलो आर्थिक भार थोपर्छ। इन्धन, मर्मतसम्भार, चालकको तलब र अन्य व्यवस्थापकीय खर्च राज्यले नै बेहोर्नुपर्छ। यसरी दुरुपयोग भएका सवारी साधनहरूले प्रत्येक वर्ष करोडौं रुपैयाँ राज्यकोषको नोक्सानी गर्छन्। यो रकमबाट जनताका लागि अत्यावश्यक सेवाहरू जस्तै स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो। तर, पहुँचवालाहरूको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि यी साधनहरू प्रयोग हुँदा आम नागरिकले पाउने सेवाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
उदाहरणका लागि, एक सरकारी गाडीको इन्धनमा मात्रै मासिक हजारौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ। यसका अतिरिक्त, मर्मतसम्भार, बीमा र चालकको तलब जोड्दा यो खर्च लाखौंमा पुग्न सक्छ। यदि यस्ता ६२२ वटा गाडीहरू व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग भएका छन् भने, यसको कुल आर्थिक भार कति ठूलो होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यो पैसा सडक निर्माण, विद्यालय भवन सुधार, स्वास्थ्य चौकीमा उपकरण खरिद वा गरिब विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति दिन प्रयोग हुन सक्थ्यो। यसरी, सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोगले आम नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पार्छ।
कारबाहीको दायरा र पारदर्शिताको माग: सुशासनको लागि एक कदम
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६२२ वटा सवारी साधन फिर्ता लिनु सकारात्मक कदम भए पनि यस प्रकरणमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूमाथि समेत छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने माग उठेको छ। कुन-कुन निकायबाट कति-कति सवारी साधन फिर्ता गरिए, कस-कसले दुरुपयोग गरे र उनीहरूमाथि के कारबाही हुनेछ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ छ। पारदर्शिताको अभावमा यस्ता कारबाहीहरू केवल देखावटी मात्र हुने र मूल समस्या ज्यूँकात्यूँ रहने आशंका पनि व्यक्त गरिएको छ।
नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न निकायहरूले यस्ता कारबाहीहरू गर्ने घोषणा गरेका थिए, तर ती कति प्रभावकारी भए भन्ने प्रश्न अनुत्तरित रह्यो। यस पटकको कारबाहीलाई दीर्घकालीन प्रभावकारी बनाउनका लागि यसको निरन्तर अनुगमन र कारबाहीको पारदर्शिता अत्यावश्यक छ। नागरिक समाज, सञ्चार माध्यम र आम जनताको खबरदारीले मात्रै यसलाई सही दिशामा अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ। यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु मात्रै होइन, भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिउन् भन्नका लागि नीतिगत सुधार पनि आवश्यक छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
यो प्रश्नको जवाफ दिनका लागि सरकारले स्पष्ट नीति र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। केवल सवारी साधन फिर्ता लिने कार्यले मात्रै समस्याको समाधान हुनेछैन। यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको पद वा पहुँचको पर्वाह नगरी कानुनी कारबाही गरिनुपर्छ। यसबाट भविष्यमा सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई एउटा कडा सन्देश जानेछ। यसका साथै, सरकारी सवारी साधनको प्रयोग सम्बन्धी नियमहरूलाई थप कडा बनाउनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
आगामी हप्ताहरूमा, यस कारबाहीको प्रभाव देखिनेछ। यदि सरकारले यसलाई निरन्तरता दियो र पारदर्शिता कायम गर्यो भने, यसले सुशासनको दिशामा एक महत्वपूर्ण पाइला साबित हुनेछ। अन्यथा, यो केवल एउटा देखावटी कदम मात्र बनेर रहन सक्नेछ। नागरिक समाज र आम जनताले यस विषयमा निरन्तर खबरदारी गरिरहनुपर्नेछ।
