सरकारले आह्वान भइसकेको संघीय संसदको अधिवेशन स्थगन गरेर दुई वटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यस कदमको नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको छ।
संसदीय प्रक्रिया छल्ने प्रयास
सरकारले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि नै दुई अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ। यसअघि आह्वान भइसकेको संसद अधिवेशनलाई स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ। संविधानतः सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुने व्यवस्था छ।
प्रवक्ता देवराज चालिसेले मंगलबार विज्ञप्तिमार्फत सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत भएको कांग्रेसको ठहर छ। ‘नेपाल सरकारद्वारा संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्ने कदमप्रति कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
कांग्रेसको आपत्तिको कारण
नेपाली कांग्रेसले सरकारले अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्न लागेको प्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। कांग्रेसले यसलाई संसदीय प्रक्रियाको उपेक्षा र शक्ति केन्द्रीकरणको प्रयासको रूपमा लिएको छ।
पार्टीका प्रवक्ता चालिसेले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरण (Power Consolidation) तर्फको खतरनाक संकेत हो।’ कांग्रेसले सरकारको यो कदमले संसद्प्रतिको अविश्वास उजागर गरेको आरोप लगाएको छ।
अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न
यसअघि पनि सरकारले विभिन्न समयमा अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्दै आएको छ। यसरी अध्यादेशको प्रयोग बढेपछि यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ। विशेषगरी, संसद अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा वा अधिवेशन बोलाउने तयारी भइरहेको बेला अध्यादेश ल्याउनुलाई संसदीय प्रणालीको मर्मविपरीत मानिन्छ।
यस पटक सरकारले बजेट अधिवेशन सुरु हुनुअघि नै दुई अध्यादेश सिफारिस गरेको छ। यसले आगामी दिनमा संसदको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने प्रश्न खडा गरेको छ।
कांग्रेसको माग
नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामी सरकारलाई संसदीय प्रक्रियाको सम्मान गर्न र अध्यादेश फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौं।’
कांग्रेसले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानून निर्माण गर्ने कदम सच्याउनसमेत सरकारसँग आग्रह गरेको छ।