नयाँ सर्किट ब्रेकर नियम लागू गर्ने क्रममा भएको अनियमितता र त्यसबाट लगानीकर्तामा परेको असरबारे छानबिनको माग उठेको छ। सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल (सेबोन) र नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले नियमनकारी निकायको हैसियतले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेको भन्दै लगानीकर्ताहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। नेपालको पुँजी बजारमा यस्ता घटनाले लगानीकर्ताको विश्वासमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने गरेको छ, जसको दीर्घकालीन प्रभाव बजारको विकासमा पर्दछ। पारदर्शी र निष्पक्ष नियमनको अभावले गर्दा सानो लगानीकर्ताहरूले ठूलो जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने गर्छ।
सेबोन र नेप्सेको प्रक्रियामाथि लगानीकर्ताको गम्भीर प्रश्न
- सेबोन र नेप्सेले नयाँ सर्किट ब्रेकर नियम लागू गर्दा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएनन्।
- नियम लागू हुनुअघि लगानीकर्तालाई पर्याप्त जानकारी र छलफलको मौका दिइएन।
- नियमनकारी निकायहरूको निर्णयले बजारमा अनावश्यक अस्थिरता निम्त्यायो।
- लगानीकर्ताको उजुरीमाथि सेबोन र नेप्सेले हालसम्म कुनै स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्।
- यस प्रकरणमा संलग्न अधिकारीहरूको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग छ।
नियमनकारी निकायको कारबाही प्रक्रियामा शंकाको घेरा
सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले हालै लागू गरेको नयाँ सर्किट ब्रेकर नियम लगानीकर्ताहरूको हितविपरीत रहेको भन्दै यसको व्यापक आलोचना भएको छ। नियमनकारी निकायले बजारको स्थिरता कायम राख्नुपर्नेमा उल्टै बजारलाई अनिश्चिततातर्फ धकेलेको आरोप लगानीकर्ताहरूको छ। यस सम्बन्धमा उनीहरूले सम्बन्धित निकायमा उजुरी समेत दर्ता गराइसकेका छन्। नेपालको इतिहासमा पुँजी बजारको नियमन र विकासका लागि सेबोन र नेप्से जस्ता निकायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ, तर यस्ता निकायबाटै प्रक्रियागत त्रुटि हुँदा यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, सेबोन र नेप्सेले सर्वसाधारणको लगानीको सुरक्षा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेको र आफ्ना निर्णयहरूबाट लगानीकर्तालाई अनावश्यक नोक्सानी पुर्याएको दाबी गरिएको छ। विशेषगरी, नयाँ नियमहरू लागू गर्दा अपनाइएको प्रक्रियागत त्रुटि र सञ्चारको अभावले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ। लगानीकर्ताहरूले यस विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गरेका छन्। नेपालमा लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि विभिन्न ऐन तथा नियमहरू भए तापनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी देखिँदा यस्ता समस्या उत्पन्न हुने गरेका छन्।
हठात् निर्णयले लगानीकर्ताको गुनासो चुलियो
लगानीकर्ताहरूका अनुसार, नयाँ सर्किट ब्रेकर नियम लागू गर्ने निर्णय हठात् गरियो। यसको प्रभावबारे पर्याप्त अध्ययन र सरोकारवालासँग छलफल गरिएन। यसले गर्दा बजारमा अचानक ठूलो गिरावट आयो, जसले गर्दा साना लगानीकर्ताहरूले ठूलो घाटा बेहोर्नुपर्यो। कतिपय लगानीकर्ताले त आफ्नो सम्पूर्ण पुँजी गुमाएको अवस्थासमेत सुनाएका छन्। उनीहरूको गुनासो छ कि नियमनकारी निकायले लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा त्यसको विपरीत काम गर्यो। उदाहरणका लागि, एक जना सामान्य पेन्सनर जसले आफ्नो जीवनभरिको बचत सेयर बजारमा लगानी गरेका थिए, उनी एका रातमा ठूलो नोक्सानीमा परे। यस्ता अनपेक्षित घटनाले आम नागरिकको आर्थिक सुरक्षामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ।
अधिकारीहरूको मौनताले थप आशंका
यस विषयमा सेक्युरिटी बोर्ड अफ नेपाल र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अधिकारीहरूसँग प्रतिक्रिया लिन खोज्दा उनीहरूले यस विषयमा थप बोल्न चाहेनन्। उनीहरूले हाल यो विषय छानबिनको क्रममा रहेको र यसबारे थप जानकारी नभएको बताए। यसबाट पनि यो प्रकरण कति गम्भीर छ भन्ने कुराको संकेत मिल्छ। नियमनकारी निकायका अधिकारीहरूको यस्तो प्रतिक्रियाले लगानीकर्तामा थप आशंका र निराशा पैदा गरेको छ। नेपालको पुँजी बजारमा पारदर्शिताको कमी र जवाफदेहिताको अभाव सधैं नै एक प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ, र यस घटनाले त्यो झनै उजागर गरेको छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: कसलाई कारबाही?
अब प्रश्न यो उठ्छ कि, जब नियमनकारी निकाय आफैँले नियम उल्लंघन गर्छ वा प्रक्रियागत त्रुटि गर्छ, तब कसलाई जवाफदेही बनाइनेछ? लगानीकर्ताहरूको लगानीको सुरक्षा गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी बोकेका सेबोन र नेप्सेका अधिकारीहरूमाथि छानबिन गरी दोषी पाइएमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको सम्पत्तिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरेको छ, र यस सन्दर्भमा नियामक निकायको गैरजिम्मेवार व्यवहारले सोही अधिकारको हनन् गरेको ठहरिन्छ। यस्ता घटनाले बजारमा लगानी गर्ने वातावरणलाई थप जोखिमपूर्ण बनाउँछ, जसले गर्दा विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न पनि चुनौती खडा हुन्छ।
आगामी दिनमा बजारको दिशा
यस प्रकरणको गहिरो छानबिन र दोषीमाथि कारबाही नभएसम्म लगानीकर्ताहरूको मनोबल कमजोर नै रहनेछ। यसले गर्दा बजारमा नयाँ लगानी आउन सक्ने सम्भावना कम हुन्छ, जसको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ। यदि सेबोन र नेप्सेले तत्काल पारदर्शी र प्रभावकारी कदम चालेनन् भने, यसको असर आगामी हप्ताहरूमा बजारको थप अस्थिरताका रूपमा देखिन सक्छ। यसबाट बच्नका लागि, नियमनकारी निकायले आफ्नो कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउनुपर्ने, सरोकारवालाहरूसँग नियमित छलफल गर्नुपर्ने र निर्णय प्रक्रियामा पूर्ण पारदर्शिता अपनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसो भएमा मात्रै लगानीकर्ताहरूको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्नेछ र पुँजी बजारको स्वस्थ विकास सम्भव हुनेछ।