नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाका ज्वाइँ सुवासचन्द्र घिमिरे र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव याेग्यबहादुर कार्कीले गैरकानुनी रूपमा सेयर कारोबार गरेको तथ्य बाहिर आएपछि सेयर बजारमा ठूलो तरंग आएको छ। यो घटनाले नेपालको पुँजी बजारमा विद्यमान सुशासन र नियामक निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। नेपालको पुँजी बजार, जसको स्थापना देशको आर्थिक विकासलाई गति दिन र लगानीकर्तालाई आकर्षक अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्यले भएको थियो, यस्ता घटनाहरूले यसको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर चोट पुर्याएको छ। विगतका केही वर्षहरूमा सेयर बजारमा उल्लेख्य वृद्धि देखिए पनि, यसको जरामा सुशासनको अभाव र अनैतिक अभ्यासहरूले यसको दिगो विकासलाई चुनौती दिइरहेको छ।
सेयर भित्री कारोबार प्रकरण: अख्तियारको भूमिकामाथि प्रश्न
- धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्षका ज्वाइँ र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवले गैरकानुनी रूपमा सेयर कारोबार गरेको पुष्टि भएको छ, जसले नियामक निकायको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाएको छ।
- यो कारोबारबाट ठूलो मात्रामा लाभ कमाएको आशंका गरिएको छ, जसको विस्तृत अनुसन्धान आवश्यक छ ताकि यस्ता अनैतिक अभ्यासहरूलाई रोक्न सकियोस्।
- यस घटनाले नेपालको पुँजी बजारको विश्वसनीयता र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले साना लगानीकर्ताहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर पारेको छ।
- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस विषयमा छानबिन सुरु गरिसकेको छ, र यसको नतिजाले भविष्यमा यस्ता घटनाहरू रोक्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
- नियामक निकायभित्रै यस्तो गैरकानुनी कार्य हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल खस्केको छ, जसले गर्दा धेरै लगानीकर्ताहरू बजारबाट बाहिरिन सक्ने सम्भावना छ।
भित्री सूचनाको दुरुपयोग: कसरी भयो यो खेल?
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष ढुंगानाका ज्वाइँ घिमिरेले विभिन्न कम्पनीका ४५ हजार ७ सय ३ कित्ता सेयर खरिद गरेको पाइएको थियो। यसमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कार्कीले पनि संलग्नता रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। उनीहरूले सेयरको मूल्य बढ्नुअघि नै ‘इनसाइडर ट्रेडिङ’ (भित्री सूचनाको आधारमा कारोबार) गरेको आरोप लागेको छ। यो कारोबारबाट उनीहरूले करिब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मुनाफा कमाएको अनुमान छ। यस विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको थियो, जसले यो प्रकरणलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको छ। नेपालको कानुनले इनसाइडर ट्रेडिङलाई गम्भीर अपराध मानेको छ र यसका लागि कडा सजायको व्यवस्था छ, तर कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ।
यस प्रकरणमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका तत्कालीन अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगानाको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यद्यपि, ढुंगानाले आफूलाई यस कारोबारबारे जानकारी नभएको दाबी गर्दै आएका छन्। तर, उनी अध्यक्ष रहेको बेला उनका ज्वाइँले यस्तो ठूलो कारोबार गर्नुलाई सामान्य मान्न सकिँदैन। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव कार्कीको संलग्नताले सरकारी निकायभित्रै कतिसम्मको भ्रष्टाचार मौलाएको छ भन्ने पनि देखाउँछ। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकाय भए पनि, उच्च पदस्थ कर्मचारी र उनीहरूका नातेदार संलग्न हुने यस्ता घटनाले आम नागरिकमा निराशा छाएको छ। यस्ता घटनाहरूले नेपालको सुशासनको अवस्थालाई पनि उजागर गर्दछ, जहाँ नियमनकारी निकायहरू आफैंले नियम उल्लंघन गर्नेहरूको संरक्षण गरिरहेको जस्तो देखिन्छ।
सर्वसाधारण लगानीकर्तामाथि असर: विश्वासको संकट र आर्थिक क्षति
यो घटनाले सामान्य नेपाली लगानीकर्ताको सेयर बजारप्रतिको विश्वासमा ठूलो धक्का पुगेको छ। जब नियामक निकायका पदाधिकारी र उच्च सरकारी कर्मचारी नै कानुन उल्लंघनमा संलग्न हुन्छन् भने सर्वसाधारणले कसरी विश्वास गर्ने? यसले बजारमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाएको छ र इमानदार लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको छ। यदि यस्ता कार्यलाई कडाइका साथ कारबाही गरिएन भने, पुँजी बजारमा लगानी गर्ने वातावरण झनै बिग्रनेछ। यसको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेछ, किनकि सेयर बजार पुँजी निर्माणको एक महत्वपूर्ण माध्यम हो। उदाहरणका लागि, एक सामान्य शिक्षक वा किसान जसले आफ्नो सानो बचत सेयर बजारमा लगानी गर्छ, उसले जब यस्ता अनैतिक कारोबारको खबर सुन्छ, उसको मनोबल गिर्छ र उसले भविष्यमा लगानी गर्ने बारेमा पुनर्विचार गर्न बाध्य हुन्छ। यस्ता घटनाहरूले बजारमा तरलताको कमी ल्याउनुका साथै नयाँ लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गर्न पनि बाधा पुर्याउँछ।
अख्तियारको छानबिन र आगामी बाटो: के होला त कारबाही?
यस विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको छ। आयोगका प्रवक्ताले घटनाको गम्भीरतालाई मध्यनजर गरी निष्पक्ष छानबिन गरिने बताएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि यस विषयमा छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले पनि सहसचिव कार्कीको संलग्नताको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको र आवश्यक कारबाही गरिने जनाएको छ। नेपालको संविधान र कानुनले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ, तर यस्ता उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू संलग्न हुँदा कारबाही प्रक्रिया लम्बिने र कमजोर हुने गरेको विगतको अनुभव छ। यस पटक अख्तियारले कस्तो कदम चाल्छ भन्ने कुराले आम नागरिकको न्यायप्रणालीप्रतिको विश्वासलाई पुनःस्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
अब प्रश्न यो छ कि, के अख्तियारले यस्ता उच्च पदस्थ कर्मचारी र उनीहरूका नातेदारमाथि कडा कारबाही गर्न सक्ला? वा यो प्रकरण पनि अन्य केही घटनाजस्तै फाइलमा सीमित हुनेछ? जवाफदेहीको यो कडी कतिसम्म मजबुत बन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। यदि यस प्रकरणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याई सजाय दिइएन भने, यसले भविष्यमा यस्तै कार्य गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्नेछ। यसको विपरीत, यदि कडा कारबाही भयो भने, यसले नेपालको पुँजी बजारमा सुशासन कायम गर्न र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउन महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ। यो घटनाले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासनको प्रभावकारिताको परीक्षा लिनेछ।
