सिरहा जिल्लाका चार स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू एक महिनादेखि हाजिर नहुँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएका छन्। यसले गर्दा सेवाग्राहीले दैनिक कामकाजमा समेत सास्ती भोग्नुपरेको छ। विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखहरूले केन्द्रबाट दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नपठाउँदा समस्या भएको गुनासो गरेका छन्।
प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिले सेवा प्रवाहमा अवरोध
सिरहा नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, कर्जन्हा गाउँपालिका र मिर्चैया नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू एक महिनादेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका छन्। उनीहरू काजमा अन्यत्र गएको वा विभिन्न बहानामा हाजिर नभएको स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले बताएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर स्थानीय तहको दैनिक कामकाज, विकास निर्माणका योजनाहरूको कार्यान्वयन र सेवाग्राहीहरूको सेवामा परेको छ। योजनाको सम्झौता, भुक्तानी, सिफारिस लगायतका महत्वपूर्ण कामहरू ठप्प भएका छन्।
- सिरहा नगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नहुँदा विकास बजेटको कार्यान्वयन रोकिएको छ।
- धनगढीमाई नगरपालिकामा पनि यही अवस्था छ, जसले गर्दा नागरिकले सिफारिस जस्ता सामान्य काममा समेत ढिलाइ भोग्नुपरेको छ।
- कर्जन्हा गाउँपालिकामा योजनाहरूको भुक्तानी रोकिएको छ, जसले गर्दा निर्माण व्यवसायीहरू मर्कामा परेका छन्।
- मिर्चैया नगरपालिकामा पनि प्रशासकीय कामकाज प्रभावित भएको छ, जसले गर्दा विकासका गतिविधिहरू सुस्त भएका छन्।
कर्मचारी अभावको गुनासो
स्थानीय तहका प्रमुखहरूले कर्मचारीको दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति नहुनु र भएका कर्मचारी पनि लामो समयसम्म अनुपस्थित रहनुले समस्या बढेको बताएका छन्। उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा बारम्बार अनुरोध गर्दा पनि समस्याको समाधान नभएको गुनासो पोखेका छन्। कतिपय स्थानीय तहमा त निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा काम चलाउनु परेको छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा समेत ढिलाइ हुने गरेको छ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले यो समस्याले गर्दा स्थानीय सरकारको प्रभावकारितामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भएको बताएका छन्। जनताले स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवाहरू समयमा नपाउँदा सरकारप्रति नै वितृष्णा बढ्न सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ।
जनताको सास्ती
सिरहा नगरपालिकाका एक सेवाग्राहीले नागरिकताको सिफारिस लिन आउँदा एक महिनादेखि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नभएको र काम अगाडि बढ्न नसकेको गुनासो गरे। त्यस्तै, धनगढीमाई नगरपालिकाका एक निर्माण व्यवसायीले योजनाको भुक्तानी रोकिँदा आफूहरू आर्थिक संकटमा परेको बताए। यसले गर्दा विकास निर्माणको काममा समेत बाधा पुगेको छ।
अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया
यस विषयमा बुझ्न खोज्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले प्राविधिक समस्याका कारण केही स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदस्थापनमा ढिलाइ भएको स्वीकार गरे। उनीहरूले छिट्टै समस्या समाधानका लागि पहल गरिने आश्वासन दिए। तर, कहिलेसम्म समस्या समाधान हुन्छ भन्ने बारेमा भने उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन्।
स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतको अनुपस्थितिले विकास निर्माण मात्रै प्रभावित भएको छैन, यसले आम नागरिकको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको छ। यसको तत्काल समाधान नहुँदा स्थानीय सरकारको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ।