नेपाल सरकारले स्टार्टअप व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई दुई दिनभित्रै सम्पन्न गर्ने ‘स्टार्टअप फास्ट ट्रयाक’ कार्ययोजना, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यसले उद्यमशीलता प्रवर्धन र लगानीको वातावरण सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको यो कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको निर्णयअनुसार शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीको बुँदा नं. ५६ बाट लागू भएको हो। यसले तीनै तहका सरकारका दर्ता निकायहरूबीच समन्वय गरी प्रशासनिक र नियमनकारी कार्यलाई सहज बनाउनेछ।
कार्ययोजनाले स्टार्टअप उद्यमीको स्पष्ट परिभाषा पनि तय गरेको छ। यसअनुसार, नयाँ कम्पनी, प्राइभेट फर्म वा साझेदारी फर्मको रूपमा दर्ता भएको, वस्तु वा सेवामा नवीन सोच र प्रविधिको प्रयोग भएको, छिटो स्तरोन्नतिको सम्भावना भएको, दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको र वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको व्यवसायलाई स्टार्टअप मानिनेछ।
स्टार्टअपहरूलाई सहज सेवा दिन सरकारले ‘वन डोर बिजनेस रजिस्ट्री प्लेटफर्म’ सञ्चालन गर्नेछ। यस प्लेटफर्मले सबै प्रदेश र स्थानीय तहका उद्योग दर्ता निकायहरूलाई आबद्ध गर्नेछ।
एक पटक पेस गरेका विवरण वा कागजात पुनः अर्को निकायमा बुझाउनु नपर्ने गरी ‘अटो फिल एन्ड रिट्रायभल’ प्रणाली अवलम्बन गरिनेछ।
प्रमाणित स्टार्टअपहरूले औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत व्यवसाय सम्वर्धन सेवा, कोचिङ, मेन्टेरिङ, सहुलियतपूर्ण कर्जा र बिजनेस क्लिनिक जस्ता सुविधाहरू पाउनेछन्। ‘स्टार्टअप हेल्प डेस्क’ र एआई सपोर्टेड फ्याक प्रणालीको विकास पनि गरिनेछ।
कार्ययोजनाले स्टार्टअपहरूलाई वार्षिक अनुपालनमा सहुलियत दिएको छ। सक्रिय गतिविधि बिना तीन वर्षसम्म निष्क्रिय रहन पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। कारोबार वा कर्मचारी नभएका स्टार्टअपले सात दिनभित्रै व्यवसाय विघटन गर्न सक्नेछन्।
अनुपालनका लागि सुरुका तीन वर्षसम्म त्रैमासिकको सट्टा वार्षिक रूपमा विवरण पेस गरिनेछ। सात दिनभित्रै कर चुक्ता प्रमाणपत्र जारी गरिनेछ। यो कार्ययोजनाले नेपालमा स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकास गरी युवाहरूमा रोजगारी र उद्यमशीलताका अवसर बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।
