थापाथली, मनोहरा, तीनकुने, सिनामंगल जस्ता काठमाडौंका नदी किनारमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरू एकाएक चिन्तित भएका छन्। सरकारले उनीहरूलाई हटाउने तयारी सुरु गरेपछि उनीहरूको मनमा ‘अहिलेको अहिलै कहाँ जाऊँ?’ भन्ने प्रश्नले डेरा जमाएको छ। ड्रोनबाट खिचिएका तस्बिर र भिडियोले उनीहरूको यो चिन्तालाई थप गहिरो बनाएको छ। नेपालको राजधानी काठमाडौं सहरको तीव्र सहरीकरण र विकासको क्रममा, यसरी अव्यवस्थित बसोबास गर्ने समुदायको समस्याले बारम्बार चर्चा पाउने गरेको छ, तर यसको दीर्घकालीन समाधान भने अझै हुन सकेको छैन। यी बस्तीहरू सहरको अव्यवस्थित विकासको एउटा प्रतिबिम्ब हुन्, जहाँ हजारौं नागरिकले आफ्नो जीवन गुजारा गरिरहेका छन्।
थापाथलीदेखि मनोहरासम्म सुकुम्बासी बस्तीको कथा
नदी किनाराका यी बस्तीहरू केवल अस्थायी आश्रयस्थल होइनन्, बल्कि यहाँ हजारौं परिवारको जीवन जोडिएको छ। वर्षौंदेखि यहीँ श्रम गर्दै, यहीं हुर्कंदै र यहीँ भविष्य खोज्दै आएका उनीहरूका लागि यो जमिन घर हो। तर, सहरको विकास र योजनाको नाममा उनीहरूको अस्तित्वमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। उनीहरूलाई थाहा छैन, भोलि बिहान उठ्दा उनीहरूको टाउकोमा छानो रहनेछ कि रहनेनैन। नेपालको इतिहासमा, विशेषगरी प्रजातन्त्र स्थापनापछि, सहरीकरणको गति तीव्र भएको छ, जसले गर्दा गाउँबाट सहर पस्नेको संख्या बढेको छ। यसै क्रममा, धेरैले सहरका विभिन्न भागमा, विशेषगरी सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारमा अस्थायी बसोबास सुरु गरेका छन्। यी बस्तीहरूले सहरको विकासमा योगदान पुर्याएका छन्, तर उनीहरूलाई कहिल्यै पनि आधिकारिक रूपमा स्वीकार गरिएको छैन।
सुकुम्बासी बस्तीका मुख्य तथ्यांकहरू र सहरको विकास
- थापाथली, मनोहरा, तीनकुने, सिनामंगल लगायतका क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीहरू अवस्थित छन्, जसले काठमाडौं उपत्यकाको अव्यवस्थित विकासको एक पक्षलाई उजागर गर्दछ।
- सरकारले यी बस्तीहरूलाई हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ, जुन सहरी विकास र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापनको पुरानो बहसलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ।
- स्थानीय बासिन्दाहरू आफ्नो भविष्यबारे चिन्तित छन्, किनकि उनीहरूसँग कुनै वैकल्पिक बसोबासको योजना वा तयारी छैन, जसले उनीहरूको दैनिक जीवनमा ठूलो चिन्ता थपेको छ।
- ड्रोनबाट खिचिएका तस्बिर र भिडियोले बस्तीको अवस्थालाई उजागर गरेको छ, जसले सहरको विकासको अन्धकार पक्षलाई देखाउँछ र यी समुदायको दयनीय अवस्थालाई थप स्पष्ट पार्दछ।
- उनीहरूलाई तत्कालै कहाँ जाने भन्ने टुंगो छैन, जसले उनीहरूको तत्कालको आवश्यकता र दीर्घकालीन सुरक्षाको प्रश्नलाई खडा गरेको छ, जुन नेपालका धेरै सहरी गरिबहरूको साझा समस्या हो।
अस्थिर भविष्य र नागरिकको अधिकार
सुकुम्बासीहरूको यो समस्या नयाँ होइन। सहर विस्तारसँगै यस्ता बस्तीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा बारम्बार उठ्दै आएको छ। तर, हरेक पटक उनीहरूको अस्थायी बसोबास झनै अनिश्चित बन्दै गएको छ। सरकारले तत्कालै विकल्प नदिएसम्म उनीहरूलाई कहाँ जाने भन्ने प्रश्नले सताइरहेको छ। यो केवल जमिनको विवाद होइन, यो हजारौं परिवारको जीविका र सम्मानको सवाल हो। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आवासको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, तर व्यवहारमा यी समुदायहरूले त्यो अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। विगतका विभिन्न सरकारहरूले सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि, ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न असफल भएका छन्। यसले गर्दा, समस्या झन् बल्झिँदै गएको छ र हजारौं नागरिकको जीवन थप अनिश्चित बनेको छ।
नागरिकको पीडा र सहरको विकासमा उनीहरूको योगदान
यी बस्तीका बासिन्दाहरू प्रायः दैनिक मजदुरी गरेर जीविका चलाउँछन्। उनीहरूको आम्दानी सानो छ, तर उनीहरूले यहीँ बसेर आफ्ना बालबालिकालाई शिक्षा दिने, बिरामी हुँदा उपचार गराउने र सामान्य जीवनयापन गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जब उनीहरूलाई यसरी विस्थापित गरिन्छ, तब उनीहरूको रोजीरोटी मात्र गुम्दैन, उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल र समुदाय पनि भत्किन्छ। उनीहरूको आवाज कसले सुन्ने? कसले उनीहरूको पीडा बुझ्ने? यी सुकुम्बासीहरू काठमाडौं सहरको निर्माण र सञ्चालनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छन्, चाहे त्यो निर्माण क्षेत्रमा होस् वा दैनिक ज्यालादारीमा। उनीहरूको श्रम बिना सहरको विकास कल्पना गर्न सकिँदैन। तर, उनीहरूलाई सहरको विकासको फल भने कहिल्यै प्राप्त हुँदैन, बरु उल्टै उनीहरूलाई सहरबाटै लखेटिने खतरा सधैं रहन्छ।
सरोकारवालाको मौन र नीतिगत विचलन
यस विषयमा सरोकारवाला निकायहरूबाट स्पष्ट नीतिगत निर्देशन वा तत्कालको लागि राहतको प्याकेज आउन सकेको छैन। सरकारको यो कदमले कतै उनीहरूलाई झन् सडकमा पुर्याउने त होइन भन्ने चिन्ता उब्जिएको छ। उनीहरूको मानवीय पक्षलाई सम्बोधन नगरी केवल भौतिक संरचना हटाउने प्रयासले समस्याको दीर्घकालीन समाधान नहुने निश्चित छ। नेपालमा भूउपयोग नीति र अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन सम्बन्धी कानुनहरू भए तापनि, तिनीहरूको कार्यान्वयन फितलो छ। यसले गर्दा, सुकुम्बासी समस्या राजनीतिक मुद्दा मात्र बनेर रहन पुगेको छ, जहाँ समाधानभन्दा बढी समस्यालाई प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति हावी छ। यस पटकको सरकारी कदमले यस पुरानो समस्याको समाधान कसरी गर्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ।
अहिलेको अहिलै कहाँ जाने भन्ने प्रश्नको जवाफ नपाउँदा थापाथलीदेखि मनोहरासम्मका सुकुम्बासीहरूको भविष्य अन्धकारमय देखिएको छ। उनीहरूको आवाजलाई सम्बोधन गर्ने र उनीहरूको सम्मानजनक व्यवस्थापनको सुनिश्चितता गर्ने कसले? यो प्रश्न केवल ती सुकुम्बासीहरूको मात्र होइन, सम्पूर्ण नेपाली समाजको हो, जसले आफ्ना नागरिकको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको छ।
आगामी साताहरूमा काठमाडौंको सुकुम्बासी समस्याको सम्भावित प्रभाव
आगामी साताहरूमा, थापाथली, मनोहरा, तीनकुने र सिनामंगल जस्ता क्षेत्रका सुकुम्बासी बस्तीहरूमा सरकारको हटाउने कदमले ठूलो हलचल मच्चाउने सम्भावना छ। यसको प्रत्यक्ष असर हजारौं परिवारको जीवनमा पर्नेछ, जसले तत्कालै आश्रय र जीविकाको संकटको सामना गर्नेछन्। यसले सहरको विभिन्न भागमा नयाँ अव्यवस्थित बस्तीहरूको उदय हुन सक्नेछ, वा विस्थापित परिवारहरू सडकमा आउन सक्नेछन्, जसले काठमाडौंको सामाजिक र भौतिक वातावरणमा थप चुनौती थप्नेछ। यस विषयमा नागरिक समाज, मानव अधिकारवादी संस्थाहरू र राजनीतिक दलहरूबीच बहस तीव्र हुनेछ, जसले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यसको साथै, यस घटनाले नेपालमा अव्यवस्थित बसोबास व्यवस्थापन, भूमिहीनता र सहरी गरिबीको समस्यालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुनः चर्चामा ल्याउनेछ। सरकारले यस समस्याको समाधानका लागि कस्तो नीति अख्तियार गर्छ, र यसले कति हदसम्म नागरिकको सम्मान र अधिकारको ख्याल राख्छ, त्यो हेर्न महत्वपूर्ण हुनेछ।
