काठमाडौं र भक्तपुरका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने सरकारी निर्णयले ठूलो तरंग ल्याएको छ। विभिन्न स्थानमा डोजर चलाउने क्रममा कतै शान्तिपूर्ण त कतै झडप भएको छ। तर, यो निर्णयको कानुनी आधार के हो र विवादित ४ करोड मूल्यको जग्गामा कसको दाबी छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। Nmkhabar को अनुसन्धानले यो प्रकरणमा केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकको आवासको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ, तर यसरी बस्ती हटाउँदा त्यसको कार्यान्वयनमाथि प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। सुकुम्बासी समस्या नेपालको एक पुरानो र जटिल सामाजिक-आर्थिक मुद्दा हो, जसको समाधानका लागि विगतमा विभिन्न प्रयास भए पनि पूर्ण सफलता मिलेको छैन। यस पटकको कारबाहीले यस समस्याको गहिराई र यसमा जोडिएका विभिन्न पक्षहरूलाई पुनः उजागर गरेको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयको कानुनी आधार र ४ करोडको जग्गामा कसको दाबी?
- काठमाडौंको बालाजु, माइतीघर र भक्तपुरको सूर्यविनायक क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्ती हटाउन डोजर चलाइएको छ।
- सरकारी निकायले जग्गा खाली गर्न सूचना जारी गरे पनि स्थानीयले विभिन्न कानुनी आधार र अधिकारको माग गर्दै विरोध गरेका छन्।
- विवादित जग्गाको मूल्य करिब ४ करोड रुपैयाँ रहेको अनुमान छ, जसको स्वामित्वमाथि प्रश्न उठेको छ।
- खानेपानीको पाइप फुटेपछि मर्मतका लागि आपूर्ति बन्द गर्नुपर्दा बालाजु, माइतीघर र एकान्तकुना क्षेत्रमा खानेपानी अवरुद्ध भएको छ।
- प्रशासनले बल प्रयोग गरेर बस्ती हटाउने प्रयास गरेपछि स्थानीय र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको छ।
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयको कानुनी आधार के हो?
सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी निर्णयको मुख्य आधार सरकारी जग्गामाथिको दाबी हो। विभिन्न सरकारी निकायले आफूलाई उक्त जग्गाको आधिकारिक मालिक दाबी गर्दै आएका छन्। तर, सुकुम्बासीहरूको तर्क छ कि उनीहरूले वर्षौंदेखि उक्त जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् र उनीहरूलाई उचित व्यवस्थापन बिना हटाउन पाइँदैन। नेपालको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले सरकारी जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण रोक्ने व्यवस्था गरेको छ, जसलाई आधार मानेर सरकारले यो कदम चालेको हुन सक्छ। यद्यपि, सुकुम्बासीहरूको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बनेका विभिन्न कार्यविधि र नीतिहरूले उनीहरूलाई उचित बसोबासको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी सरकारको भएको पनि उल्लेख गरेका छन्। यसरी, सरकारी जग्गाको दाबी र सुकुम्बासीहरूको बसोबासको अधिकारबीचको द्वन्द्व यस निर्णयको मूलमा छ।
अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाअनुसार, सरकारी जग्गाको स्वामित्वको विषयमा विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेको छ। केही व्यक्ति र समूहले उक्त जग्गामा आफ्नो व्यक्तिगत वा संस्थागत दाबी प्रस्तुत गरेका छन्, जसले सरकारी दाबीलाई थप जटिल बनाएको छ। यो कानुनी लडाइँले बस्ती हटाउने प्रक्रियालाई थप पेचिलो बनाएको छ। नेपालमा जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विवादहरू नयाँ होइनन्; वर्षौंदेखि विभिन्न व्यक्ति र संस्थाहरूले विभिन्न प्रमाणका आधारमा जग्गामा दाबी गर्दै आएका छन्, जसले गर्दा धेरै सरकारी जग्गाहरू विवादित बनेका छन्। यस विशेष प्रकरणमा, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले सरकारी निकायको कारबाहीलाई रोक्न वा ढिलाइ गर्न सक्ने सम्भावना छ, जसले सुकुम्बासीहरूको भविष्यलाई थप अनिश्चित बनाएको छ।
विवादित ४ करोडको जग्गा र सम्पत्ति मूल्यांकन
विवादित जग्गाको बजार मूल्य करिब ४ करोड रुपैयाँ रहेको अनुमान छ। यो ठूलो रकमको जग्गामाथि कसको आधिकारिक दाबी रहने भन्ने प्रश्नले स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक वृत्तमा समेत हलचल मच्चाएको छ। जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी विभिन्न सरकारी अभिलेख र स्थानीयहरूको दाबीबीचको भिन्नताले यो प्रकरणलाई थप रहस्यमय बनाएको छ। नेपालमा जग्गाको मूल्यांकन विभिन्न कारकहरूमा निर्भर गर्दछ, जसमा स्थान, पहुँच, र कानुनी स्थिति प्रमुख हुन्। ४ करोड रुपैयाँको मूल्यले यो जग्गा काठमाडौं उपत्यकाको एक महत्वपूर्ण क्षेत्रमा रहेको संकेत गर्दछ, जहाँ जग्गाको मूल्य निकै उच्च हुने गर्दछ। यसले गर्दा यस जग्गामाथि धेरै पक्षको स्वार्थ जोडिएको हुन सक्छ।
यस सन्दर्भमा, Nmkhabar द्वारा प्राप्त कागजातले देखाउँछ कि जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी केही पुरानो रेकर्डहरूमाथि प्रश्न उठेको छ। केही व्यक्तिहरूले पुराना लालपुर्जा वा अन्य कानुनी कागजात पेश गरेर आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन्, तर ती कागजातहरूको सत्यता र वैधानिकतामाथि छानबिन आवश्यक छ। नेपालमा विगतमा धेरै पटक नक्कली लालपुर्जा बनाएर वा सरकारी अभिलेखहरूमा हेरफेर गरेर जग्गा हडप्ने प्रयास भएका उदाहरणहरू छन्। यस प्रकरणमा पनि यस्तै केही भएको हुन सक्ने आशंकालाई यसले बल पुर्याएको छ। यदि यी कागजातहरू नक्कली ठहरिएमा, जग्गाको स्वामित्व स्पष्ट हुनेछ र सरकारी दाबी बलियो बन्नेछ।
सुकुम्बासी नागरिकमाथि परेको असर
बस्ती हटाउने क्रममा भएको झडप र बल प्रयोगले सयौं सुकुम्बासी परिवारको बिचल्ली भएको छ। उनीहरूले आफ्नो एकमात्र बासस्थान गुमाएका छन् र कहाँ जाने भन्ने टुंगो छैन। यसका साथै, बालाजु, माइतीघर र एकान्तकुना क्षेत्रमा खानेपानी आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा हजारौं सर्वसाधारणले सास्ती पाएका छन्। यो अवस्थाले दैनिक जनजीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ। नेपालमा सुकुम्बासीहरूको संख्या ठूलो छ र उनीहरू प्रायः सहरका अविकसित वा सरकारी जग्गाहरूमा बसोबास गर्दछन्। यसरी अचानक बस्ती हटाउँदा उनीहरूलाई सुरक्षित आश्रयको तत्काल आवश्यकता पर्दछ, जुन प्रायः उपलब्ध हुँदैन। यसले गर्दा उनीहरू सडकमा आउन बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरूको जीवन थप कष्टकर बन्छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूको भनाइ अनुसार, उनीहरूलाई कुनै पूर्व सूचना वा वैकल्पिक व्यवस्थापनको जानकारी बिना नै डोजर चलाइएको हो। यसले उनीहरूको मानवअधिकारको समेत उल्लंघन भएको उनीहरूको आरोप छ। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिएको छ, जसमा सुरक्षित आवास पनि पर्दछ। यसरी बिना तयारी र व्यवस्थापन बस्ती हटाउँदा उनीहरूको यो अधिकार हनन् भएको धेरैको बुझाइ छ। यसले सुकुम्बासीहरूको समस्यालाई केवल भौतिक संरचना हटाउने विषय नभई मानवीय संवेदनशीलताको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने आवश्यकतालाई जोड दिएको छ।
सरकारी निकायको प्रतिक्रिया
यस विषयमा सरकारी अधिकारीहरूले जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया कानुनअनुसार नै अगाडि बढेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले सरकारी जग्गामा अनाधिकृत बसोबास हटाउनु आफ्नो जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। तर, सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापनको बारेमा भने उनीहरूले स्पष्ट जवाफ दिएका छैनन्। नेपाल सरकारले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि पटक-पटक आयोग गठन गर्ने र नीतिगत व्यवस्था गर्ने प्रयास गरेको छ, तर कार्यान्वयन पक्ष भने सधैं फितलो देखिएको छ। यस पटकको कारबाहीले सरकारी निकायहरूले सुकुम्बासी समस्यालाई कसरी हेर्छन् भन्ने देखाएको छ, जहाँ तत्काल कारबाहीलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रशासनले स्थानीय शान्ति सुरक्षा कायम राख्न आवश्यक बल प्रयोग गरिएको जनाएको छ। तर, झडपमा घाइते भएकाहरूको संख्या र उनीहरूको उपचारको बारेमा भने थप विवरण आउन बाँकी छ। नेपालमा कुनै पनि ठूलो सरकारी कारबाही वा विरोध प्रदर्शनको क्रममा सुरक्षाकर्मी र नागरिकबीच झडप हुने गरेको छ। यस घटनामा पनि बल प्रयोगको विषयले मानवअधिकारवादीहरूको ध्यान तानेको छ। सरकारी निकायले बल प्रयोगको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने र घाइतेहरूको उचित उपचारको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्वबाट उम्किन सक्दैन।
दीर्घकालीन समाधान र जवाफदेही को लिने?
यो सम्पूर्ण घटनाक्रमले सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको खाँचो औंल्याएको छ। ४ करोडको जग्गामाथि कसको दाबी छ र यसको अन्तिम निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ। अव्यवस्थापन र कानुनी अस्पष्टताको कारणले आम नागरिकले किन सास्ती भोग्नुपर्ने? अब यसको जवाफदेही को लिने? नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई केवल हटाउने वा व्यवस्थापन गर्ने भन्दा पनि यसको मूल कारण, जस्तै गरिबी, बेरोजगारी, र ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरमा हुने बसाइँसराइलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि सरकारले एकीकृत र दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेछ।
यस प्रकरणमा, जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी कानुनी प्रक्रियालाई पारदर्शी र छिटो सम्पन्न गरिनुपर्छ। यदि जग्गा सरकारी हो भने, सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापनको योजना तत्काल अघि सार्नुपर्छ। यदि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको दाबी छ भने, त्यसको पनि सत्यता छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। यसरी, यस घटनाले सुकुम्बासी समस्याको मात्र होइन, जग्गा व्यवस्थापन र सुशासनको समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ।
आगामी दिनमा यसको असर के पर्ला?
आगामी साताहरूमा, यो निर्णयले काठमाडौं उपत्यकाको सामाजिक र राजनीतिक वातावरणलाई थप प्रभावित गर्ने सम्भावना छ। सुकुम्बासी समुदायका तर्फबाट थप विरोध प्रदर्शनहरू हुन सक्छन्, जसले गर्दा सहरको जनजीवन थप अस्तव्यस्त बन्न सक्छ। यसका साथै, जग्गाको स्वामित्व सम्बन्धी कानुनी प्रक्रियाले कस्तो मोड लिन्छ भन्ने कुराले यस विवादको अन्तिम निकास निर्धारण गर्नेछ। यदि अदालतले सरकारी निर्णयलाई नै सदर गर्यो भने, अन्य सुकुम्बासी बस्तीहरूमा पनि यस्तै कारबाहीको क्रम सुरु हुन सक्छ, जसले ठूलो मानवीय संकट निम्त्याउन सक्छ।
यसका विपरीत, यदि अदालतले सुकुम्बासीहरूको पक्षमा वा उनीहरूको उचित व्यवस्थापनको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी फैसला गर्यो भने, यसले भविष्यमा सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि नयाँ नजीर स्थापित गर्नेछ। यस प्रकरणमा सरकारको भूमिका, नागरिक समाजको दबाब, र कानुनी निकायको निर्णयले नेपालमा सुकुम्बासी समस्याको समाधानको दिशा तय गर्नेछ। यसले नागरिकको अधिकार र राज्यको दायित्वका बीचको सन्तुलनलाई पनि पुनः परिभाषित गर्नेछ।