काठमाडौँका गैरीगाउँ, सिनामंगल र थापाथली तथा बुटवलको उच्च अदालत नजिकका सुकुम्बासी बस्तीमा सरकारी डोजर चलेको छ। राज्यको सम्पत्तिमाथिको अतिक्रमण हटाउने नाममा चलाइएको यो अभियानले सयौं परिवारको बिचल्ली भएको छ। शनिबार बिहानैदेखि सुरु भएको डोजर कारबाही आइतबार पनि जारी रह्यो। कतिपय स्थानमा घर भत्काउने काम नसकिएपछि थप समय लागेको हो। नेपालमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण एउटा पुरानो र जटिल समस्या हो, जसले शहरी विकास र सुशासनमा चुनौती थप्दै आएको छ। यस प्रकारका अभियानहरूले तत्कालका लागि जग्गा खाली गराए पनि, दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा थप पहल आवश्यक पर्दछ। यस पटकको कारबाहीले विशेषगरी नदी किनारका संवेदनशील क्षेत्रहरूमा बसोबास गरिरहेका निम्न आय भएका नागरिकहरूको जीवनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ।
सरकारी जग्गा मिचेर बनेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर: कसले र किन चलायो डोजर?
- काठमाडौँका गैरीगाउँ, सिनामंगल र थापाथलीका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाइएको छ।
- बुटवलमा उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासको नाममा रहेको सरकारी जग्गाबाट संरचना हटाउन सुरु गरिएको छ।
- सरकारी जग्गालाई अतिक्रमणमुक्त पारी राज्यको नाममा फिर्ता ल्याउने सरकारी नीति कार्यान्वयनको क्रममा डोजर चलाइएको हो।
- बस्तीमा डोजर चलेपछि नदी किनारका भाग खाली र चौडा भएका छन्, जसले बाढी नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
- बस्ती हटाउने तयारीले गर्दा बुटवलका व्यवसायी र टहरा निर्माण गर्नेहरूले सामान सार्न सुरु गरेका छन्।
- यस कारबाहीको वैधता र प्रभावितहरूको उचित व्यवस्थापनबारे प्रश्न उठेको छ।
सरकारी जग्गाको मिचाहा प्रवृत्ति र राज्यको कदम
अतिक्रमित सरकारी जग्गालाई राज्यको नाममा फिर्ता ल्याउने अभियान अन्तर्गत यो कारबाहीलाई सरकारले जायज ठानेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हकमा, नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरूले वर्षौंदेखि सार्वजनिक जग्गा ओगटेका थिए। यी बस्तीहरूले विशेषगरी बागमती र यसका सहायक नदीहरूको किनारामा अव्यवस्थित बसोबासको समस्या निम्त्याएको थियो। डोजर चलाइएपछि नदी किनारका जग्गाहरू खाली भएका छन्, जसले गर्दा भविष्यमा बाढी नियन्त्रणका लागि पनि सहज हुने सरकारी अधिकारीहरूको तर्क छ। नेपालको संविधानले नै सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण र अतिक्रमण रोक्ने दायित्व राज्यको मानेको छ, र यसैको परिप्रेक्ष्यमा यो कदम चालिएको बुझ्न सकिन्छ। यसरी खाली भएका जग्गाहरूलाई पार्क, सार्वजनिक शौचालय वा अन्य आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना पनि छ।
यस्तै, बुटवलमा उच्च अदालत तुल्सीपुर, बुटवल इजलासको नाममा रहेको जग्गामाथि पनि अतिक्रमण भएको पाइएको छ। लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा रहेको उक्त जग्गामा वर्षौंदेखि घरटहरा, पसल र विभिन्न संघसंस्थाका भवनहरू बनेका थिए। बुटवल उपमहानगरपालिकाले अदालतको अनुरोधमा जेसिज चोक उत्तरतर्फको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो। सूचना जारी हुने चर्चासँगै त्यहाँका व्यवसायी र संरचना निर्माण गर्नेहरूले आइतबार बिहानैदेखि सामान सार्न थालेका थिए। यस प्रकारको अतिक्रमणले सरकारी निकायहरूको कामकारबाहीमा समेत बाधा पुर्याउने गरेको उदाहरणहरू अन्यत्र पनि देख्न सकिन्छ। बुटवलमा यसरी खाली हुने जग्गाले अदालत परिसरको सौन्दर्यकरण र पहुँच सुधारमा पनि मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रभावितहरूको आवाज र व्यवस्थापनको प्रश्न: नागरिक जीवनमा परेको असर
यद्यपि, राज्यको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउने सरकारी कदमको एउटा पाटो भए पनि, यसले सयौं सुकुम्बासी परिवारको विचल्ली बनाएको छ। अचानक डोजर चलाउँदा उनीहरूको बासस्थान गुमेको छ। कतिको घर भत्किए, कतिको सामान पुरिए। यसरी विस्थापित भएकाहरूको उचित व्यवस्थापन कसले गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ। सरकारले तत्काल पुनर्स्थापनाको वैकल्पिक व्यवस्था नगरेसम्म यो समस्या थप बल्झिने देखिन्छ। नेपालमा भूकम्पपीडित, बाढीपीडित र सुकुम्बासीहरूको व्यवस्थापनका लागि विभिन्न समयमा प्रयास भएका छन्, तर धेरैजसो प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्। यस पटक विस्थापित हुने परिवारहरूलाई अस्थायी आश्रय, खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक सेवाको तत्काल आवश्यकता पर्नेछ। उनीहरूका बालबालिकाको पढाइ र स्वास्थ्यमा पनि यसले नकारात्मक असर पार्ने सम्भावना छ।
बुटवलमा पनि डोजर चल्ने निश्चित भएपछि त्यहाँका व्यवसायी र टहरा निर्माण गर्नेहरूले हतासमा सामान सार्न थालेका छन्। यसले उनीहरूको रोजीरोटीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यस विषयमा सम्बन्धित निकायले तत्काल उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने माग उठेको छ। साना व्यवसायीहरूका लागि यो एक ठूलो धक्का हो, जसले आफ्नो जीविकाका लागि दैनिक यसरी नै संघर्ष गरिरहेका हुन्छन्। उनीहरूलाई वैकल्पिक स्थानको व्यवस्थापन वा केही समयका लागि सहयोग प्रदान गरिनुपर्ने आवश्यकता छ। यसरी अचानक गरिने कारबाहीले उनीहरूको व्यवसाय मात्र नभई उनीहरूको मानसिक स्वास्थ्यमा पनि असर पार्ने गर्दछ।
सरकारी प्रतिक्रिया र नीतिगत प्रतिबद्धता
यस विषयमा काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतले सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण रोक्न र सार्वजनिक सम्पत्तिलाई जोगाउन डोजर चलाइएको बताएका छन्। उनले राज्यको सम्पत्तिमाथिको गैरकानुनी कब्जा कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने र त्यस्ता सबै संरचना हटाउने प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। नेपालमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्नका लागि विभिन्न ऐन कानुनहरू छन्, तर तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। यस पटकको कारबाहीले सरकारी नीति कार्यान्वयनमा दृढता देखाएको छ। यस सन्दर्भमा, सरकारले अतिक्रमण रोक्नका लागि केवल कारबाही मात्र नभई, सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि स्पष्ट नीति र योजना ल्याउनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यस्तै, बुटवल उपमहानगरपालिकाका मेयर विनोद प्रकाश खरेलले अदालतको जग्गा खाली गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको र यसमा कसैलाई पनि अन्याय नहुने गरी काम गरिने बताए। स्थानीय सरकारहरूले पनि सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले यस मामिलामा अदालतको अनुरोधलाई सम्बोधन गरेको छ, तर प्रभावितहरूको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्नेछ। यस प्रकारका कार्यहरूले स्थानीय सरकारको जवाफदेहीता र कार्यक्षमतालाई पनि दर्शाउँछ। यसमा कुनै पनि नागरिकलाई अन्याय नहुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनीहरूको हो।
अब जवाफदेही कसले लिने? प्रभावितहरूको भविष्य र राज्यको दायित्व
सरकारी जग्गा मिचेर बनेका बस्ती हटाउने सरकारी कदमको स्वागत हुने ठाउँ छ भने, त्यहाँ बसोबास गर्ने सुकुम्बासीहरूको उचित व्यवस्थापन नहुँदा उत्पन्न हुने मानवीय संकटको चिन्ता पनि उत्तिकै छ। यस मामिलामा सरकारले तत्काल पीडितहरूको पुनर्स्थापनाको ठोस योजना ल्याउनुपर्ने देखिन्छ। नेपालमा सुकुम्बासी समस्यालाई राजनीतिकरण गर्ने र यसलाई समाधान गर्ने भन्दा पनि प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा यसको दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन। यस पटकको कारबाहीले यो समस्यालाई थप उजागर गरेको छ र यसको समाधानका लागि राज्यले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। प्रभावित परिवारहरूलाई सुरक्षित आवास, रोजगारी र शिक्षाको अवसर प्रदान गरिनुपर्छ।
यस कारबाहीले आगामी दिनहरूमा देशभरका अन्य अतिक्रमित सरकारी जग्गाहरूमा पनि यस्तै अभियान चलाउनका लागि बाटो खुला गरिदिएको छ। यसले राज्यको सम्पत्तिमाथिको नियन्त्रण बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, यसको कार्यान्वयनमा पारदर्शिता र मानवीय संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ। यसबाट सिकेर, सरकारले भविष्यमा यस्ता समस्याहरू उत्पन्न हुन नदिनका लागि भूमि व्यवस्थापन, शहरी योजना र नागरिकहरूको बसोबासको अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीतिहरूलाई सुदृढ गर्नुपर्छ। यसले मात्रै दिगो विकास र सामाजिक न्याय कायम गर्न सकिन्छ।