सर्वोच्च अदालतमा जारी सुनुवाइ क्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यले रोजीरोटीमै असर पारेको ‘अब्जर्भेसन’ पेस गरेको छ। आयोगले महाराजगन्ज क्षेत्रमा काम गर्नेहरूलाई भक्तपुर पुर्याएर राखिएको विषयलाई उठाउँदै, ‘यसले रोजीरोटीमै असर पर्छ श्रीमान्’ भनी अदालतको ध्यानाकर्षण गराएको हो।
बस्ती हटाउने कार्य विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको आयोगको भनाइ छ। महाराजगन्जजस्ता सहरी क्षेत्रमा दैनिक ज्यालादारी वा सानातिना काम गरेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूका लागि भक्तपुरजस्तो टाढाको स्थानमा स्थानान्तरण हुनु भनेको सीधै आम्दानीको स्रोत गुमाउनु हो। दैनिक आवागमनमा लाग्ने समय र खर्चले उनीहरूको सानो आयमाथि थप भार पर्छ। यसले गर्दा उनीहरूलाई नयाँ ठाउँमा बस्न र पुरानो काममा फर्कन दुवैमा कठिनाइ भएको छ, जसले परिवारको पालनपोषणमा समेत चुनौती थपेको छ।
आयोगले बलपूर्वक र अव्यवस्थित ढंगले गरिने यस्ता स्थानान्तरणले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हुने ठहर गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा यस विषयमा सुनुवाइ जारी छ, जहाँ आयोगले आफ्नो विस्तृत ‘अब्जर्भेसन’ विवरण प्रस्तुत गरेको छ।
