काठमाडौंको सडकपेटी र सार्वजनिक जग्गामा आश्रय लिइरहेका सुकुमवासीहरूलाई उचित व्यवस्थापन र विकल्प नदिई हटाउन नपाइने भन्दै महिला एकता समाजले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। उनीहरूको मानवअधिकारको सम्मान गर्दै समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने माग समाजले अघि सारेको छ। यो विषयले नेपालको शहरीकरण र गरिबी न्यूनीकरणका जटिलताहरूलाई पुनः उजागर गरेको छ, जहाँ हजारौं नागरिकहरू आधारभूत आवश्यकताहरूबाट वञ्चित छन्। विगतका सरकारहरूले पनि यस समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका छन्, तर प्रभावकारी र स्थायी समाधान भने अझै भेटिएको छैन।
सुकुमवासीको आवाज: उचित विकल्पको माग
सहमति र सहकार्यमा सुकुमवासी समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा महिला एकता समाजले जोड दिएको छ। उनीहरूले सुकुमवासीलाई उठीबास लगाउने प्रवृत्तिले समाजमा थप समस्या निम्त्याउने र यसले विशेषगरी महिला र बालबालिकालाई बढी प्रभावित पार्ने बताएका छन्। काठमाडौं उपत्यका लगायत देशैभरि सुकुमवासीहरूको संख्या ठूलो छ र उनीहरूको बसोबासको समस्या वर्षौंदेखि जटील बन्दै गएको छ। नेपालको संविधानले नै प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, र यो अधिकार सुकुमवासीहरूमा पनि लागू हुनुपर्छ। यस समस्याको जरो खोज्दा ग्रामीण क्षेत्रबाट शहरमा हुने बसाईसराई, रोजगारीको अभाव, र भू-स्वामित्वको असमान वितरण जस्ता कारणहरू देखिन्छन्।
समाजको एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कुनै पनि नागरिकलाई उनीहरूको बासस्थानबाट हटाउनुअघि वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था मिलाउनु राज्यको दायित्व हो। यो दायित्व पूरा नगरी गरिने कुनै पनि कदम मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन ठहरिनेछ।’ यस भनाइले राज्यको नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीलाई स्पष्ट पार्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनहरूले पनि समर्थन गर्दछ। यस सन्दर्भमा, नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा सुकुमवासी व्यवस्थापनका लागि नीतिहरू ल्याए पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ।
उदाहरणका लागि, काठमाडौंको अनाधिकृत बस्तीहरूमा बसोबास गर्ने परिवारहरूलाई अचानक हटाउँदा उनीहरूले आफ्नो जीविका गुमाउनुपर्ने र झनै असुरक्षित स्थानमा जान बाध्य हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले उनीहरूको सामाजिक सञ्जाल र रोजगारीका अवसरहरूमा पनि नकारात्मक असर पार्छ। यसरी, कुनै पनि विस्थापन कार्यक्रम लागू गर्नुअघि, सम्बन्धित समुदायको आवश्यकता र उनीहरूको वर्तमान अवस्थालाई गहिरो रूपमा बुझ्नु आवश्यक छ।
- विना विकल्प सुकुमवासीलाई हटाउन नपाइने माग।
- सुकुमवासीको मानवअधिकारको सम्मान गर्न आग्रह।
- समस्याको दीर्घकालीन र दिगो समाधान खोज्न जोड।
- महिला र बालबालिकाको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने।
- सहमति र सहकार्यमा समाधान खोज्नुपर्ने।
मानवीय संकटको गहिराइ
सडकपेटी र सार्वजनिक जग्गामा बस्ने सुकुमवासीहरूको जीवनयापन अत्यन्तै कष्टकर छ। उनीहरूलाई स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, स्वास्थ्य सेवा र बालबालिकाको शिक्षामा समेत पहुँच पुग्न सकेको छैन। वर्षायाममा सडकपेटीको बासले उनीहरूको पीडा झनै बढाउँछ। बर्खामा छानाको अभावमा रात बिताउनु उनीहरूका लागि सामान्य बनेको छ। नेपालको शहरी क्षेत्रमा, विशेषगरी काठमाडौंमा, सुकुमवासीहरूको संख्या बढ्दो छ, जसले सहरी पूर्वाधार र सेवाहरूमाथि पनि दबाब सिर्जना गरेको छ। यी समुदायहरू प्रायः सामाजिक सुरक्षाको दायराभन्दा बाहिर छन्, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य र कल्याणलाई थप जोखिममा पार्छ।
यस्ता नागरिकहरूलाई हटाउँदा उनीहरू कहाँ जाने, के खाने, कसरी बाच्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ राज्यले दिनुपर्छ। तर, प्रायःजसो यस्ता समस्यालाई बेवास्ता गरिँदै आएको छ। यसले गर्दा उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक अवस्था झनै दयनीय बन्दै गएको छ। सुकुमवासी समस्या केवल आवासको समस्या मात्र नभई यो गरिबी, बेरोजगारी, र सामाजिक विभेदसँग पनि जोडिएको छ। यसको समाधानका लागि बहुआयामिक दृष्टिकोण अपनाउनु आवश्यक छ, जसमा रोजगारी सिर्जना, सीप विकास, र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू समावेश हुनुपर्छ।
उदाहरणका लागि, काठमाडौंको टेकु, गुहेश्वरी जस्ता क्षेत्रमा बसोबास गर्ने सुकुमवासी परिवारहरूले वर्षायाममा पानीको समस्या, सरसफाइको अभाव, र लामखुट्टेको प्रकोप जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ। उनीहरूका बालबालिकाहरू विद्यालय जान पाउँदैनन्, जसले उनीहरूको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गर्छ। यसरी, उनीहरूको विस्थापनले उनीहरूलाई झनै विकट परिस्थितिमा धकेल्छ, जहाँ उनीहरूलाई आधारभूत मानव अधिकारहरूबाट पनि वञ्चित हुन पुग्छ।
महिला र बालबालिकाको पीडा
सुकुमवासी बस्तीहरूमा महिला र बालबालिका सबैभन्दा बढी असुरक्षित हुन्छन्। विस्थापनको क्रममा उनीहरूले हिंसा, शोषण र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। बालबालिकाहरू विद्यालय जानबाट वञ्चित हुन्छन् र उनीहरूको भविष्य अन्धकारमय बन्छ। महिलाहरूले घरपरिवारको जिम्मेवारीसँगै सुरक्षाको चिन्ताले पनि सताइन्छ। नेपालमा महिला र बालबालिका विरुद्ध हुने हिंसाका घटनाहरूमा सुकुमवासी समुदायहरू बढी संवेदनशील हुने गरेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। उनीहरूलाई सुरक्षित आवास र स्वास्थ्य सेवाको अभावले गर्दा विभिन्न रोगहरूको जोखिम पनि बढी हुन्छ।
महिला एकता समाजले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै महिला र बालबालिकाको विशेष सुरक्षाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ। उनीहरू भन्छन्, ‘हाम्रो समाजमा रहेका विपन्न र असहाय नागरिकहरूको आवाज सुन्नुपर्छ। उनीहरूलाई हेलाको दृष्टिले हेर्नु हुँदैन।’ यस भनाइले समाजमा रहेका सबै वर्ग र समुदायको समान सम्मान र अधिकारको सुनिश्चितताको आवश्यकतालाई जोड दिन्छ। सुकुमवासी महिलाहरूले प्रायः घरेलु हिंसा, यौन शोषण, र बालविवाह जस्ता समस्याहरूको सामना गर्नुपर्छ, जसको समाधानका लागि विशेष कार्यक्रमहरूको आवश्यकता छ।
विस्थापनको प्रक्रियामा, महिलाहरूले आफ्ना बालबालिकाहरूलाई सुरक्षित राख्न र उनीहरूको शिक्षाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ठूलो संघर्ष गर्नुपर्छ। उनीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू पनि सीमित हुन्छन्, जसले गर्दा उनीहरू आर्थिक रूपमा झनै निर्भर बन्न पुग्छन्। यसरी, सुकुमवासी महिला र बालबालिकाको समस्यालाई केवल आवासको समस्याको रूपमा मात्र नहेरी, यसलाई सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्नु अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ।
सरकारको भूमिका र अपेक्षा
सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि सरकारले ठोस कदम चाल्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसका लागि सुकुमवासीहरूको तथ्यांक संकलन गरी उनीहरूको आवश्यकताअनुसार आवास, रोजगारी र शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको समन्वय आवश्यक छ। नेपालमा सुकुमवासी समस्याको समाधानका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन्, तर ती प्रायः अपूर्ण र प्रभावहीन साबित भएका छन्। यसको मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी, भ्रष्टाचार, र कार्यान्वयन तहमा देखिएको सुस्तता हो।
यस समस्याको समाधानका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न प्रयासहरू भए पनि ठोस र दिगो समाधान भने निस्किएको छैन। अबको प्रयास विगतका गल्तीहरूबाट सिक्दै, पीडितहरूको आवाज सुनेर, उनीहरूको मानवअधिकारको सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि सुकुमवासीहरूको पहिचान, उनीहरूको क्षमता विकास, र उनीहरूलाई आयआर्जनका अवसरहरू प्रदान गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरूमा जोड दिनुपर्छ। यसका अतिरिक्त, भू-सुधार र भूमिहीनहरूको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, जुन नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासको एक महत्वपूर्ण पाटो हो।
महिला एकता समाजले सुकुमवासी समस्यालाई राजनीतिक मुद्दा मात्र नबनाई मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्न आग्रह गरेको छ। उनीहरूको माग छ, ‘अबको समाधानमा कुनै पनि नागरिक विस्थापित नहोस्, सबैले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण बनोस्।’ यस सन्दर्भमा, सरकारले सुकुमवासीहरूलाई सुरक्षित र मर्यादित आवास प्रदान गर्नका लागि विशेष योजनाहरू ल्याउनुपर्छ, जसमा उनीहरूको आर्थिक अवस्था र रोजगारीको अवसरलाई पनि ध्यानमा राखिनुपर्छ। यसका लागि निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरू, र नागरिक समाजको सहभागिता पनि आवश्यक छ।
आगामी हप्ताहरूमा यसको अर्थ
आगामी हप्ताहरूमा, महिला एकता समाजको यो ध्यानाकर्षणले सुकुमवासी समस्यालाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा ल्याउने सम्भावना छ। यसले सरकारलाई यस जटिल मुद्दामा थप ध्यान दिन र तत्काल ठोस कदम चाल्न दबाब सिर्जना गर्नेछ। यस घटनाक्रमले सुकुमवासीहरूको अधिकार र मानवअधिकारको सम्मानको महत्वलाई पुनः स्थापित गर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूको विस्थापन रोक्न र उनीहरूलाई उचित विकल्प प्रदान गर्नका लागि नीतिगत र कार्यान्वयन तहमा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ। यसले नेपालमा नागरिक समाजको सक्रियता र सरकारलाई जवाफदेही बनाउने भूमिकालाई पनि उजागर गर्दछ।
