काठमाडौं उपत्यकाका सडकपेटी र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीको समस्याले नयाँ र चिन्ताजनक रूप लिएको छ। उनीहरूलाई कुनै विकल्प नदिई हटाउने सरकारी कदमप्रति महिला एकता समाजले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ, जसले यो मुद्दालाई थप जटिल बनाएको छ। समाजले यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुकुमवासीको पुनर्स्थापनाको उचित व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ, जसले यो समस्याको मानवीय पक्षलाई उजागर गरेको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई बासस्थानको अधिकार सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा यस्तो कदमले प्रश्न उठाएको छ।
सुकुमवासीको पीडा र विचल्ली: सडकमा पुगेका हजारौं
वर्षौंदेखि उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा अव्यवस्थित बस्तीमा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूलाई हटाउने क्रम सुरु भएपछि उनीहरूको विचल्ली भएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर हजारौं परिवारमा परेको छ। विशेषगरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन्, जसको भविष्य अनिश्चित बनेको छ। उनीहरूका अनुसार, आफूहरूलाई कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने कुनै टुंगो छैन, जसले उनीहरूलाई मानसिक र भौतिक रूपमा कमजोर बनाएको छ। कतिपयले त आफूले कमाएको सानोतिनो सामानसमेत गुमाउनु परेको गुनासो गरेका छन्, जसले उनीहरूको जीविकोपार्जनमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ। नेपालमा भूमिहीन सुकुमवासीको संख्या ठूलो छ र उनीहरूलाई व्यवस्थित गर्ने नीतिगत योजनाहरूको अभावले यो समस्या वर्षौंदेखि बल्झिँदै आएको छ।
महिला एकता समाजकी अध्यक्ष सरला दाहालले भनिन्, “हामीले पटकपटक सरकारलाई सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गर्यौं, तर यसपटकको कदमले उनीहरूको जीवनलाई झनै कठिन बनाएको छ।” उनले थपिन्, “उनीहरूलाई विकल्प नदिई हटाउनु अमानवीय हो र यसले उनीहरूको जीवनलाई थप कष्टकर बनाएको छ।” उनले सुकुमवासीहरूको समस्यालाई केवल अतिक्रमणको रूपमा मात्र नहेरी मानवीय दृष्टिकोणले हेर्नुपर्ने बताइन्, किनकि उनीहरू पनि समाजकै सदस्य हुन् र उनीहरूलाई सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकार छ। नेपालको इतिहासमा पनि विभिन्न समयमा भूमिसम्बन्धी समस्याहरू उठ्दै आएका छन् र यसको समाधानका लागि दीर्घकालीन नीतिहरूको आवश्यकता छ।
अधिकारकर्मीहरूको आवाज: मानवीय पुनर्स्थापनाको माग
महिला एकता समाजले सुकुमवासीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि सरकारले तत्काल उचित कदम चाल्नुपर्ने माग गरेको छ, जसले यो मुद्दालाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाएको छ। समाजले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सुकुमवासीलाई हटाउने कार्य तत्काल रोकी उनीहरूको बसोबासको उचित व्यवस्था नभएसम्म उनीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नुपर्छ।” यो मागले उनीहरूको तत्कालको सुरक्षा र बासस्थानको ग्यारेन्टीको आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। नेपालमा नागरिक समाज र विभिन्न अधिकारवादी संस्थाहरूले यसअघि पनि यस्ता मानवीय संकटमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।
समाजले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ, जसले यो समस्याको स्थायी समाधानतर्फ संकेत गर्दछ। यसमा उनीहरूको पहिचान खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने, उनीहरूलाई बसोबासको ग्यारेन्टी दिने र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने जस्ता कार्यक्रम समावेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ। यो मागले उनीहरूलाई केवल आश्रय मात्र नभई आत्मनिर्भर बन्ने अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सुकुमवासीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नका लागि यसअघि पनि विभिन्न आयोग र समितिहरू गठन भएका छन्, तर तिनका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन्।
सामाजिक र आर्थिक असर: गरिबी र असुरक्षाको चक्र
यसरी बिना विकल्प सुकुमवासीलाई हटाउँदा उनीहरू झन् गरिबी र असुरक्षाको चक्रमा फस्ने खतरा बढेको छ, जसले समाजमा असमानतालाई थप बढाउँछ। सडकपेटी र सार्वजनिक जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बसेका उनीहरूको आयआर्जनको स्रोत प्रायः ज्याला मजदुरी नै हो, जसको अभावमा उनीहरूको दैनिक जीवनयापन कठिन बन्छ। उनीहरूलाई हटाउँदा उनीहरूको श्रम पनि गुम्छ, जसको प्रत्यक्ष असर देशको अर्थतन्त्रमा पर्छ, किनकि उनीहरू पनि समाजको आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुर्याउँछन्। नेपालको अनौपचारिक क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा मजदुरहरू कार्यरत छन् र उनीहरूको रोजगारीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
विशेषगरी महिला र बालबालिका सडकमा आउँदा उनीहरू विभिन्नखाले जोखिममा पर्ने सम्भावना रहन्छ, जसले समाजको भविष्यलाई नै खतरामा पार्छ। यौनजन्य हिंसा, बालश्रम र मानव बेचबिखन जस्ता अपराधको सिकार हुने खतरा बढ्छ, जसलाई रोक्नका लागि सरकार र समाज दुवैले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्छ। महिला एकता समाजले यस विषयमा सरकार गम्भीर नभए आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ, जसले यो मुद्दाको गम्भीरतालाई दर्शाउँछ। नेपालमा बालअधिकार र महिला अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने धेरै संघसंस्थाहरू छन्, जसले यस्ता समस्यामा आवाज उठाउँदै आएका छन्।
सरकारको मौन र अपेक्षा: समाधानको पर्खाइमा नागरिक
यता, काठमाडौं महानगरपालिका र सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले भने सुकुमवासी हटाउने कार्यलाई ‘अतिक्रमण हटाउने अभियान’ को रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन्, जसले यसलाई केवल प्राविधिक समस्याको रूपमा मात्र हेरिरहेको संकेत गर्छ। उनीहरूले सुकुमवासीलाई कुनै विकल्प नदिई हटाएको भन्ने आरोपको खण्डन गर्दै, आवश्यक परेमा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गरिने बताएका छन्, तर यसको ठोस कार्यान्वयन र योजनाबारे भने स्पष्टता आएको छैन, जसले नागरिकहरूमा शंका उत्पन्न गरेको छ। नेपालमा सरकारी निकायहरूले प्रायः यस्ता समस्यामा तत्काल समाधानभन्दा दीर्घकालीन योजनाको अभाव देखाउने गर्छन्।
यस विषयमा थप जानकारीका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्तासँग सम्पर्क गर्दा उनले यो विषयमा महानगरपालिकाले अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै समाधानको बाटो खोजिने बताए, तर कहिलेसम्ममा समाधान निस्कन्छ भन्ने प्रश्नमा भने उनले कुनै स्पष्ट जवाफ दिएनन्, जसले यसको कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने संकेत गर्छ। यस्ता आश्वासनहरूले सुकुमवासीहरूको तत्कालको समस्या भने समाधान हुँदैन। नेपालमा विकास निर्माण र सहरीकरणको क्रममा यस्ता समस्याहरू बारम्बार देखा पर्ने गरेका छन् र यसको प्रभावकारी समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट नीति र कार्यान्वयन योजना ल्याउनुपर्छ।
महिला एकता समाजले सुकुमवासीको समस्यालाई मानवीय संवेदनाका साथ हेर्न र उनीहरूको पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ, जसले यो मुद्दालाई मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट हेर्न आग्रह गरेको छ। यस विषयमा थप बहस र सचेतना फैलाउन समाजले विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ, जसले यस समस्यामाथि जनचेतना जगाउन मद्दत गर्नेछ। यो मुद्दाले नेपालमा सुकुमवासी समस्याको गहिराइ र यसको समाधानका लागि आवश्यक पर्ने मानवीय दृष्टिकोणलाई उजागर गरेको छ।
आगामी साताहरूमा के होला?
आगामी साताहरूमा काठमाडौं उपत्यकाका सडकपेटी र सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुमवासीहरूको अवस्था थप नाजुक बन्ने सम्भावना छ, यदि सरकारले तत्काल ठोस कदम नचालेमा। महिला एकता समाजले आन्दोलनको चेतावनी दिएको सन्दर्भमा, यो मुद्दाले थप राजनीतिक र सामाजिक रूप लिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्नेछ र सुकुमवासीहरूको पुनर्स्थापनाका लागि तत्काल योजना ल्याउन बाध्य पार्नेछ। यसका साथै, नागरिक समाज र मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले पनि यस मुद्दामा थप सक्रियता देखाउने सम्भावना छ, जसले यसलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउनेछ।
यस समस्याको समाधानका लागि काठमाडौं महानगरपालिका र केन्द्रीय सरकारबीच समन्वयको आवश्यकता पर्नेछ। यदि दुवै निकायले मिलेर एउटा स्पष्ट र कार्यान्वयन योग्य योजना बनाउन सकेनन् भने, सुकुमवासीहरू सडकमा नै बस्न बाध्य हुनेछन् र उनीहरूको विचल्ली अझ बढ्नेछ। यसले उपत्यकाको सौन्दर्य र व्यवस्थापनमा पनि नकारात्मक असर पार्नेछ। यसका अतिरिक्त, यस घटनाले नेपालमा भूमिहीनता र अव्यवस्थित बसोबासको समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्नलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ, जसको दीर्घकालीन समाधानका लागि नीतिगत सुधार आवश्यक छ।
