संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहलाई वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूको तत्काल व्यवस्थापनको योजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले बिहीबार जारी गरेको परिपत्रमा सुकुमवासी पहिचान, उनीहरूको व्यवस्थापनको योजना तर्जुमा र अतिक्रमण हटाउन आवश्यक परे जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यो निर्देशनले लामो समयदेखि भूमिहीन तथा सुकुमवासी समस्यामा रहेका लाखौं नेपाली नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई आवासको हक सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा, यो कदमले सोही संवैधानिक हकलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रयास गरेको छ। यसअघि पनि विभिन्न सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधानको प्रयास गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहँदै आएको थियो।
वास्तविक सुकुमवासीको परिभाषा र पहिचान प्रक्रियालाई स्पष्ट पार्दै
यसअघि सरकारले वास्तविक सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नीति लिए पनि पहिचानको मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा समस्या जटिल बन्दै गएको थियो। यस पटक मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सुकुमवासीको स्पष्ट परिभाषा तय गरी त्यसको आधारमा मात्र पहिचान प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनेको छ। यसका लागि स्थानीय तहले आफैं मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्नेछन्, जसले गर्दा स्थानीय आवश्यकता र यथार्थता अनुसारको पहिचान सम्भव हुनेछ। नेपालमा ऐतिहासिक रूपमा नै भूमिहीन तथा सुकुमवासीको समस्या विद्यमान रहेको छ, जसको मूल कारणहरूमा गरिबी, अव्यवस्थित बसोबास, भू-सुधारका अपूर्ण कार्यक्रम र तीव्र शहरीकरण जस्ता पक्षहरू रहेका छन्। यस पटकको निर्देशनले यस समस्याको गहिराइलाई बुझेर स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई समाधानको बाटो खोल्ने प्रयास गरेको छ।
पहिचान गरिएका सुकुमवासीलाई तत्काल अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाउनुपर्नेछ। यसका लागि आवश्यक पर्ने बजेट र स्रोतको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि स्थानीय तहले सोच्नुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै पनि स्थानीय तहले यस कार्यमा बाधा वा अवरोध आएमा वा थप सहयोग आवश्यक परेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गर्न मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ। यो निर्देशनले सुकुमवासीलाई केवल पहिचान गर्ने मात्र नभई उनीहरूको बसोबासको ग्यारेन्टी गर्नेतर्फ जोड दिएको छ, जुन विगतका प्रयासहरूमा प्रायः छुटेको पक्ष थियो। यसको अर्थ हो कि अब सुकुमवासीहरूलाई केवल अस्थायी आश्रय मात्र नभई स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता प्रदान गरिनेछ।
सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोक्दै, व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई
पहिचान गरिएका सुकुमवासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने वा अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनका लागि सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउनु पनि आवश्यक छ। मन्त्रालयले यस कार्यमा स्थानीय तहलाई सक्रिय हुन आग्रह गरेको छ। सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने वा अनधिकृत रूपमा भोगचलन गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न पनि यो परिपत्रले सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालमा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण एउटा ठूलो समस्याको रूपमा रहेको छ, जसले गर्दा विकास निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको अभाव हुने गरेको छ। यस परिपत्रले यस समस्याको दुई पक्षीय समाधानको बाटो देखाएको छ: एकातर्फ सुकुमवासीको व्यवस्थापन र अर्कोतर्फ सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण।
यसअघि सरकारले सुकुमवासी समस्या समाधानका लागि विभिन्न आयोग गठन गरे पनि ठोस उपलब्धि हासिल हुन सकेको थिएन। यस पटक स्थानीय तहलाई नै जिम्मेवारी सुम्पिएर यो समस्यालाई समाधानको नजिक पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ। यसका लागि स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रका सुकुमवासीको वास्तविक अवस्था बुझी उनीहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि ठोस योजना ल्याउनुपर्नेछ। यसको कार्यान्वयनले सुकुमवासी मात्र नभई समग्र समाजलाई नै फाइदा पुग्नेछ, किनकि यसले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न र आर्थिक असमानता कम गर्न मद्दत गर्नेछ। यसका अतिरिक्त, व्यवस्थित बसोबासले शहरीकरणलाई थप व्यवस्थित बनाउन र अव्यवस्थित वस्तीहरूका कारण उत्पन्न हुने समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गर्न पनि योगदान पुर्याउनेछ।
स्थानीय तहको भूमिकालाई सुदृढ पार्दै, नागरिक अपेक्षालाई सम्बोधन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ताले यो परिपत्रले सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। उनले भने, ‘स्थानीय तहहरूले आफ्नो क्षेत्रको वस्तुगत अवस्थाको अध्ययन गरी वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गर्नेछन् र उनीहरूलाई बसोबासको व्यवस्था मिलाउन आवश्यक कदम चाल्नेछन्। यसमा कुनै पनि बहानामा ढिलासुस्ती वा अटेरी गरिएमा कारबाहीको भागीदार हुनुपर्नेछ।’ यो भनाइले सरकारको दृढ संकल्पलाई दर्शाउँछ र स्थानीय तहहरूलाई यस कार्यमा इमान्दारीपूर्वक लाग्न प्रेरित गर्नेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले स्थानीय शासनको प्रभावकारितालाई पनि प्रमाणित गर्नेछ।
यो निर्देशन कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहहरूले आवश्यक कार्यविधि र मापदण्ड बनाई तुरुन्तै काम सुरु गर्नुपर्नेछ। यसबाट हजारौं सुकुमवासी परिवारले स्थायी बसोबासको अवसर पाउने र सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नागरिक जीवनमा पर्नेछ, जसले गर्दा उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक स्तर उकासिनेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपालको विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ, किनकि व्यवस्थित बसोबास भएका नागरिकहरू उत्पादनशील कार्यमा बढी संलग्न हुन सक्नेछन्।
नागरिकमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव: आशा र अवसरको किरण
यस परिपत्रको कार्यान्वयनले विशेष गरी सुकुमवासीका रूपमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका तर स्वामित्वविहीन रहेका नागरिकलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्नेछ। उनीहरूले अब आफ्नो घरजग्गाको लालपुर्जा प्राप्त गर्ने र त्यसलाई धितो राखी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्न वा अन्य आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुन सक्नेछन्। यसले उनीहरूको जीवनस्तर उकास्न र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। उदाहरणका लागि, काठमाडौं उपत्यका वा तराईका विभिन्न शहरहरूमा वर्षौंदेखि अनौपचारिक वस्तीहरूमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरूले अब कानूनी मान्यता प्राप्त गर्नेछन्, जसले उनीहरूको सामाजिक हैसियतमा पनि सुधार ल्याउनेछ। यसका अतिरिक्त, सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण रोकिँदा सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण हुनेछ र यसलाई विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा प्रयोग गर्न सकिनेछ, जसको लाभ अन्ततः सम्पूर्ण राष्ट्रले नै पाउनेछ।
आगामी दिनमा सुकुमवासी समस्या समाधानको नयाँ अध्याय
स्थानीय तहहरूले यस परिपत्रको कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि र मापदण्ड तयार गरी यस आर्थिक वर्षभित्रै पहिचानको काम सुरु गर्नुपर्नेछ। यसका लागि आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पनि निर्देशन दिएको छ। यसको अर्थ हो कि अब सुकुमवासी पहिचान र व्यवस्थापनको प्रक्रियाले गति लिनेछ। यस प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम गर्नुपर्ने चुनौती रहनेछ, जसका लागि नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेछ। यस कदमले नेपालमा सुकुमवासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको दिशामा एउटा महत्वपूर्ण पाइला चालेको छ, जसको प्रभाव आगामी दिनहरूमा थप स्पष्ट हुनेछ। यसको सफल कार्यान्वयनले नेपाललाई एक समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणको दिशामा अगाडि बढाउनेछ।
