सर्वोच्चको मधेस प्रदेश सरकारलाई निर्देश: भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन व्यक्ति सल्लाहकार बन्न अयोग्य
सर्वोच्च अदालतले भ्रष्टाचारको कसुरमा विचाराधीन रहेका वा कसुरदार ठहर भएका व्यक्तिलाई सल्लाहकार पदमा नियुक्त गर्न अयोग्य हुने गरी नियम बनाउन मधेस प्रदेश सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चको यो निर्णयको सीधा अर्थ हो, अब मधेस प्रदेश सरकारले आफ्ना सल्लाहकार नियुक्त गर्दा भ्रष्टाचार आरोप लागेका वा दोषी ठहर भएका कुनै पनि व्यक्तिलाई समावेश गर्न पाउने छैन।
