प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथि सैद्धान्तिक छलफल: सांसदको उपस्थिति न्यून
• आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि प्रतिनिधि सभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ। • विपक्षी दलहरूको अवरोध हटेसँगै छलफल अघि बढेको छ। • छलफलका लागि चार…
ट्याग
#अर्थतन्त्र
372 समाचारहरू
रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उच्च वृद्धि, बाह्य क्षेत्र सबल
चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो १० महिनामा नेपालको बाह्य क्षेत्रले सबल प्रदर्शन गरेको छ। रेमिट्यान्स आप्रवाहमा उच्च वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा विस्तार तथा चालु…
अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक मजबुत: रेमिटेन्स र सञ्चितिमा उल्लेख्य वृद्धि
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा रेमिटेन्स आप्रवाह ४१.२% ले वृद्धि भई १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३८.३%…
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३.७ खर्ब नाघ्यो
नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३.७ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। यसले आयात धान्न र बाह्य भुक्तानी क्षमता बढाएको छ।
रेमिट्यान्स आप्रवाह ४१% बढ्यो, १९ खर्ब १६ अर्ब भित्रियो
चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा विदेशबाट १९ खर्ब १६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रिएको छ। यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४१.२% बढी हो। अमेरिकी डलरमा…
विदेशी विनिमय सञ्चिति ३७ खर्ब नाघ्यो, २२.६ महिनाको आयात धान्न सक्ने
नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति ३८.३% ले बढेर ३७ खर्ब ४ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अमेरिकी डलरमा सञ्चिति २४ अर्ब १९ करोड पुगेको छ,…
सुनको भाउ तोलामा २ हजार बढ्यो, चाँदीको मूल्य पनि उकालो लाग्यो
मंगलबार सुनको भाउ तोलामा २ हजार रुपैयाँले बढेर ३ लाख १ हजार ९०० रुपैयाँ पुगेको छ। जेठ २२ गतेयता तीन दिनमा सुनको भाउ ११ हजार…
कृषि बिमामा २ अर्ब १९ करोडको लगानी: किसानको जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कृषि तथा पशुपन्छी बिमाका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। विगत १२ वर्षमा किसानलाई करिब ११…
आर्थिक विधेयक हेरफेर: अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि शाहीको छानबिन माग
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले आर्थिक विधेयकमा अर्थमन्त्रीले गरेको हेरफेरमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि संसदीय छानबिनको माग गरेका छन्। शाहीले…
आगामी बजेटमा उपभोक्ता मारमा: करको बोझ र महँगीले थला पर्ने चिन्ता
आगामी बजेटले उपभोक्ता हितलाई बेवास्ता गरेको छ। करको बोझ र कमजोर नियमनले महँगी बढ्ने चिन्ता। न्यून आय भएका वर्गमाथि आर्थिक भार थपिने सम्भावना।