#द्वन्द्वकाल

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा द्वन्द्वकालका पीडित, अरुण तेस्रो मुआब्जा पीडित, तीनकुने घटनाका पीडित र जेनजी विद्रोहीसहित करिब १ हजार ३ सय उजुरी ‘बेवारिस’ अवस्थामा छन्। चालु…

Maya Thapa 3 weeks अघि

सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालका मुद्दाहरूको छिटो किनारा लगाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। यसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई…

Arjun Basnet 4 weeks अघि