“पिसाब थैली” झुन्ड्याएर ओछ्यानमै दिन काटिरहेका चितवनका बेदप्रसाद रेग्मीको न्यायको याचना राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको दराजमा थन्किएको छ। दशवर्षे द्वन्द्वकालमा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित बनेका रेग्मीको उजुरी २०८० सालमा दर्ता भए पनि अहिलेसम्म कुनै कारबाही अघि बढेको छैन। आयोग आफैँ अनिर्णयको बन्दी बनेको छ।
- राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा द्वन्द्वकालका पीडित, अरुण तेस्रो मुआब्जा पीडित, तीनकुने घटनाका पीडित र जेनजी विद्रोहीसहित करिब १ हजार ३ सय उजुरी ‘बेवारिस’ अवस्थामा छन्।
- यी उजुरीहरू आयोगमा परेका कुल उजुरीको ६५ प्रतिशत हुन्।
- चालु आर्थिक वर्षमा वैशाख २१ सम्म जम्मा १९ वटा उजुरीमाथि मात्र निर्णय भएको छ, जबकि अघिल्ला वर्षहरूमा सरदर ५००-६०० उजुरीमा निर्णय हुने गरेको थियो।
- आयोगका पदाधिकारीले सातामा दुईपटक बैठक बसेर उजुरीमा सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरे पनि गत साउनयता उजुरीका लागि दुईवटा मात्र बैठक बसेका छन्।
- अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका ४०० भन्दा बढी स्थानीयले ५५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा नपाएको गुनासो आयोगमा दर्ता गरेका छन्।
बेदप्रसाद रेग्मीको कथाले आयोगको निष्क्रियताको दर्दनाक चित्र प्रस्तुत गर्छ। द्वन्द्वकालमा भोगेको चरम यातनाका कारण उनी आज पनि शारीरिक र मानसिक पीडा झेलिरहेका छन्। उपचारका क्रममा उनको सबै जायजेथा सकियो, घरबास पनि गुम्यो। राज्यबाट राहत वा क्षतिपूर्तिमा कतै सुनुवाइ नभएपछि उनी गासबासकै समस्याले पिरोलिएका छन्। न्यायको आशामा उनले आयोग गुहारे, तर उनको उजुरीमाथि एक वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै निर्णय भएको छैन।
यस्तै, निर्माणाधीन नौसय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयको व्यथा पनि कम छैन। छ्याङकुटी–दिदिङ पुखुवा सडकखण्डको २४ किलोमिटर क्षेत्रका ४०० भन्दा बढी स्थानीयले ५५४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले सम्पत्तिको मौलिक हक राज्यबाटै हनन भएको भन्दै २०८१ फागुनमा आयोगमा उजुरी दिएका थिए। आयोगले स्थलगत अनुगमन र गुनासो संकलन गरे पनि मुआब्जा पीडितलाई राहतका लागि कुनै निर्णय गरेको छैन।
न्यायको पर्खाइमा तीनकुने र जेनजी पीडित
गतवर्ष चैत १५ गते तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक प्रदर्शनमा ज्यान गुमाएका एक पत्रकार र एक सर्वसाधारणसहित दुईजनाका पीडित परिवारको उजुरीमा पनि आयोग मौन छ। घटनाबारे विज्ञप्ति निकालेर मानवअधिकार संरक्षणमा ध्यानाकर्षण गराए पनि पीडितलाई राहत र दोषीमाथि कारबाहीबारे आयोग निर्णयविहीन बनेको छ। आयोगले स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन तयार गरे पनि एक वर्ष बितिसक्दा पनि कारबाही अघि बढेको छैन।
यतिमात्र नभई, भदौ २३ र २४ को जेनजी विद्रोहका बेला दर्ता भएका पीडितका उजुरी पनि बेवारिस बनेका छन्। भदौ २३ को जनधनको क्षति र २४ को आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा विध्वंशका पीडितको उजुरीमा आठ महिनासम्म आयोग मौन छ। ६ महिना लगाएर तयार पारिएको आयोगकै स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदनमा समेत निर्णय हुन सकेको छैन।
संस्थागत निष्क्रियताको भयावह चित्र
पीडितको हक अधिकार संरक्षणका लागि स्थापित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग आफैँ अनिर्णयको बन्दी बन्दा न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौं नागरिक निराश बनेका छन्। आयोगका स्रोतका अनुसार, यी उजुरीसहित कुल १ हजार ३ सय उजुरी लामो समयदेखि ‘पेन्डिङ’ मा छन्। आयोगले निर्णयमा ढिलाइ गर्दा तत्काल राहत, परिपूरण, क्षतिपूर्ति र दोषीमाथि कारबाहीको सिफारिस रोकिएको छ।
आयोगका पूर्वसदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले मानवअधिकारको विषयमा आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा पीडित न्यायविमुख हुनेमात्र नभई संस्थाप्रतिको विश्वसनीयतामै गम्भीर आँच आउने बताएका छन्। उनले आफ्नो कार्यकालमा वर्षमा ६०० सम्म निर्णय हुने गरेकोमा अहिले १९ वटा मात्र निर्णय हुनु ‘निकै दुखद् अवस्था’ भएको टिप्पणी गरे। पौड्यालका अनुसार, यस्तै अवस्था रहे आयोगको औचित्य नै समाप्त हुन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आयोग ‘ग्रे’ लिस्टमा पर्ने जोखिम बढ्छ।
निर्णयमा ओरालोक्रम र पदाधिकारीको उदासीनता
आयोगबाट प्राप्त निर्णय सूचीले बैठकका निर्णयमा ओरालोक्रम देखाउँछ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ४१४, आव २०७९/८० मा ४०४, २०८०/८१ मा ४५७ र आव २०८१/८२ मा २०८ वटा निर्णय भएका थिए। तर, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाखसम्म उजुरीबारे १९ वटा मात्र निर्णय भएको छ। यो आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा उजुरीमा उल्लेख्य निर्णय हुने सम्भावना देखिँदैन। आयोगका सहप्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले दुई महिना समय बाँकी रहेको र बैठक बसेर निर्णय हुने बताएका छन्।
आयोगका पूर्वअध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले आयोगले उजुरीमाथि सकेसम्म छिटो निर्णय दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले आयोग सुतेर बस्न नमिल्ने र पीडितका उजुरीमा कारबाही हुनैपर्ने बताए। उपाध्यायका अनुसार, मुद्दा चलाउने, क्षतिपूर्ति दिलाउने, कारबाही गर्ने काम आयोगको नभए पनि निर्णय नै नगर्दा आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ। आयोग मानवअधिकार उल्लङ्घनमा कारबाहीका लागि निर्णय लिनसक्ने निर्विकल्प संस्था हो।
न्यायको खोजीमा आयोगको दैलो चहार्ने हजारौं पीडितहरूका लागि यो निष्क्रियताले गहिरो निराशा छाएको छ। बेदप्रसाद रेग्मी र अरुण तेस्रोका स्थानीयजस्ता नागरिकहरूका लागि न्यायको ढोका कहिले खुल्छ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ।
