थापाथली सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रहरी परिचालन
काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि शनिबार बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएर बस्ती खाली गराउने तयारी गरेसँगै सो क्षेत्रमा…
काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्ती हटाउनका लागि शनिबार बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले डोजर चलाएर बस्ती खाली गराउने तयारी गरेसँगै सो क्षेत्रमा…
काठमाडौंको थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा शनिबार बिहानैदेखि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। संघीय सरकारले नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान अन्तर्गत यो कदम चालेको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनका बेला सुकुम्बासीलाई सम्बोधन गर्दै गरेको वाचा र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले सञ्चालन गरेको डोजर अभियानबीचको टकरावले सुकुम्बासी…
काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह निर्वाचित भएको क्षेत्रमै हजारौं सुकुमबासी परिवारको बसोबास छ। यो तथ्यले स्थानीय सरकारको सुकुमबासी व्यवस्थापनको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। वर्षौंदेखि…
सरकारले शनिबार बिहानैबाट थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती खाली गराउने तयारी गरेपछि स्थानीय भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूमा त्रास फैलिएको छ। यस कदमले हजारौं नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष असर…
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले देशभरका वास्तविक सुकुमवासीलाई यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्ने आश्वासन दिएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत एक स्टाटस लेख्दै प्रक्रिया पुर्याएर जग्गा वितरण गरिने…
प्रधानमन्त्री बालेनको प्रस्तावमा गृहमन्त्री बनेका सुधन गुरूङको ऐतिहासिक रूपले छोटो कार्यकालले सत्ता गठबन्धनभित्रको शक्ति संघर्ष र आन्तरिक द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ।
देशका विभिन्न स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारले तोकेको शैक्षिक क्यालेन्डरलाई चुनौती दिँदै आफ्नै तालिका अनुसार पठनपाठन सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका छन्। यसले संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको अर्को…
रास्वपाका नेताहरू पार्टीमा छलफल नै नगरी मन्त्री र संसदीय समिति सभापति छनोट गरिएकोमा सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन शाहप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। यसले…
वैदेशिक रोजगारीमा जानै पर्ने बाध्यतामा रहेका मधेशका हजारौं युवा प्रधानमन्त्री बालेन खोजिरहेका छन्। परिवर्तित अवस्थामा पनि उनीहरू म्यानपावरका नाममा चलेका अवैध सिन्डिकेटबाट पीडित छन्।