नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक प्रस्तावको कागजात परिवर्तन गर्ने प्रयास गरेको आरोपमा भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ। उनीमाथि विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ। यो घटनाले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रणालीको पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ, जहाँ विकास निर्माणका लागि विनियोजित सरकारी रकमको सही सदुपयोग हुनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। यस्ता प्रकारका अनियमितताले राज्यको ढुकुटीमाथि मात्र भार नपारी आम नागरिकको दैनिक जीवनमा समेत प्रत्यक्ष असर पार्ने गर्दछ।
भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठ पक्राउ: ठेक्का प्रस्ताव कीर्तेको प्रयास
- भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गरेको छ।
- उहाँमाथि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक प्रस्तावमा कीर्ते गरेको आरोप छ।
- यस प्रकरणमा प्रस्ताव खोलिनुअघि नै कागजातमा हेरफेर गर्ने प्रयास भएको प्रहरीको दाबी छ।
- उहाँविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को कसुरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
- सीआईबीले यो पक्राउ सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा भएको सम्भावित ठगी नियन्त्रणको एक महत्वपूर्ण कदमको रूपमा लिएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कीर्तेको प्रयास: निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिह्न
प्रहरीका अनुसार, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा परेको उजुरी निवेदनका आधारमा श्रेष्ठलाई पक्राउ गरिएको हो। उजुरीमा ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोलिनुअघि नै कागजातमा हेरफेर गर्ने प्रयास भएको उल्लेख छ। यस्तो कार्यले प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले गर्दा योग्य र इमान्दार व्यवसायीहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गराउन सक्ने सम्भावना बढेको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ ले खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, निष्पक्ष र मितव्ययी बनाउनका लागि विस्तृत कानुनी ढाँचा प्रदान गरेको छ, तर यस्ता घटनाले ती नियमहरूको प्रभावकारितामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ।
कानुनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउनका लागि कडा नियमहरू बनाएको छ। कुनै पनि ठेक्काको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि वा खोलिनुअघि त्यसमा गरिने हेरफेर वा कीर्ते कार्यले कानुनी अपराध मानिन्छ। यसले नक्कली वा अयोग्य कम्पनीहरूलाई फाइदा पुर्याउन सक्ने र योग्य कम्पनीहरूलाई अन्यायमा पार्ने सम्भावना रहन्छ। यस प्रकारको कार्यले नेपालमा विकास निर्माणका लागि छुट्याइएको बजेटको दुरुपयोग मात्र नभई समग्र आर्थिक सुशासनमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दछ।
विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत मुद्दा दर्ता: डिजिटल ठगीको आशंका
टंककुमार श्रेष्ठविरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरिएको छ। यो ऐनले कम्प्युटर, इन्टरनेट वा अन्य विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी गरिने जालसाजी, कीर्ते वा ठगीजन्य कार्यलाई अपराध मानेको छ। यस कसुरमा दोषी ठहरिएमा कैद सजाय र जरिवाना दुवै हुन सक्ने व्यवस्था छ। नेपालमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएसँगै यस ऐनको महत्व पनि बढेको छ, र यसको प्रयोग गरेर गरिने अपराधहरूमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
साइबर ब्यूरो, भोटाहिटीमा दर्ता भएको यो मुद्दाले ठेक्का प्रक्रियामा डिजिटल माध्यमको दुरुपयोगको आशंकालाई बल पुर्याएको छ। यस प्रकरणमा थप अनुसन्धान भइरहेको र संलग्न अन्य व्यक्तिहरूको पनि खोजी गरिने प्रहरीले जनाएको छ। यस्ता घटनाहरूले नेपालमा साइबर सुरक्षा र डिजिटल अपराध नियन्त्रणका लागि थप कडा कानुन र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकतालाई औंल्याउँछ।
नागरिकमाथिको असर: विकास निर्माणको गुणस्तरमा सम्झौता
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारले अन्ततः राज्यको ढुकुटीमाथि बोझ थप्छ। यसले विकास निर्माणका आयोजनाहरूको लागत बढाउँछ र गुणस्तरमा सम्झौता गराउँछ। जब ठेक्का प्रक्रियामा कीर्ते वा जालसाजी जस्ता कार्यहरू हुन्छन्, तब योग्य र इमान्दार व्यवसायीहरूले अवसर गुमाउँछन्। यसको प्रत्यक्ष असर सडक, पुल, भवन जस्ता सार्वजनिक पूर्वाधारको गुणस्तरमा पर्छ, जसबाट अन्ततः नागरिकले नै सास्ती भोग्नुपर्छ। उदाहरणका लागि, यदि सडक निर्माणको ठेक्कामा अनियमितता भयो भने, सडकको आयु घट्छ, बारम्बार मर्मत गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा यात्रुहरूलाई सास्ती हुन्छ र सरकारी खर्च पनि बढ्छ। यो मात्र नभई, यसले सरकारी निकायप्रतिको जनविश्वासमा समेत कमी ल्याउँछ, जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारलाई कमजोर बनाउँछ।
नेपालमा विकास निर्माणका लागि ठूलो मात्रामा बजेट विनियोजन हुने गर्दछ, र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नागरिकको जीवनस्तर सुधारका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ। सार्वजनिक खरिदमा हुने यस्ता विकृतिले विकासका गतिलाई सुस्त मात्र बनाउँदैन, बरु नागरिकले तिरेको करको दुरुपयोग भएको महसुस गराउँछ। यसले गर्दा आम नागरिकहरूमा निराशा छाउँछ र राज्यप्रति उनीहरूको विश्वास घट्दै जान्छ।
जवाफदेहिताको प्रश्न: पारदर्शी छानबिनको माग
यस्ता गम्भीर आरोपमा सञ्चालक पक्राउ परेपछि अब सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै निकाय र व्यक्तिहरूको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठेको छ। ठेक्काको आर्थिक प्रस्तावमा कीर्ते गर्ने प्रयास कसरी भयो र यसमा कोको संलग्न छन् भन्ने कुराको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु आवश्यक छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय आफैंले यस्ता अनियमितता रोक्नका लागि कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ। यसका अतिरिक्त, यस प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायहरूको सक्रियताले मात्रै यसलाई निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन सक्छ।
अब यस प्रकरणमा सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन र दोषीलाई कडा कारबाही गर्न प्रहरीले के कदम चाल्छ? यो प्रश्न मात्र प्रहरीको होइन, समग्र कानुनी प्रणालीको हो। नागरिकले आशा गर्छन् कि यसपटक कुनै पनि शक्तिको दबाबमा नपरी निष्पक्ष छानबिन हुनेछ र दोषीहरूले सजाय पाउनेछन्। यसले भविष्यमा यस्ता किसिमका अनियमितताहरू रोक्नका लागि एक नजिर स्थापित गर्नेछ।
आगामी दिनमा नेपालको खरिद प्रक्रियामा के होला?
भीषण कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक टंककुमार श्रेष्ठको पक्राउले नेपालको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा थप कडाइ र पारदर्शिताको आवश्यकतालाई उजागर गरेको छ। आगामी दिनहरूमा, यस घटनाले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई आफ्नो अनुगमन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन र ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउन प्रेरित गर्नेछ। यसका साथै, विद्युतीय कारोबार ऐनको प्रयोग गरी गरिने ठगी नियन्त्रणका लागि प्रहरी र अन्य सुरक्षा निकायहरू थप सक्रिय हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
यो प्रकरणले नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने अभियानमा एक महत्वपूर्ण मोड ल्याउन सक्छ। यदि यसको निष्पक्ष छानबिन भयो र दोषीहरूलाई सजाय दिइयो भने, यसले अन्य व्यवसायीहरूलाई पनि कानुनको दायरामा रहेर काम गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ। यसको सकारात्मक प्रभाव अन्ततः विकास निर्माणको गुणस्तरमा देखिनेछ र आम नागरिकले राहत महसुस गर्नेछन्। यसैगरी, यस घटनाले नीति निर्माताहरूलाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीहरूमा आवश्यक सुधार गर्नका लागि पनि दबाब सिर्जना गर्नेछ, ताकि भविष्यमा यस्ता प्रकारका कीर्ते र जालसाजीका घटनाहरू रोक्न सकियोस्।
