नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर र काभ्रेपलाञ्चोकका किसानले मल अभाव, बिचौलियाको दबदबा र बजार नपाएको गुनासो मन्त्रीहरूसामु पोखेका छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित छलफलमा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषिमन्त्री गिता चौधरी र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले किसानका समस्या तत्काल सुल्झाउने प्रतिबद्धता जनाए।
सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाले अन्तरमन्त्रालय समन्वयबाट मल अभावका समस्या लामो समय नटिक्ने बताए। ‘समस्यालाई दुई-चार वर्षपछि समाधान गर्ने मानसिकता सरकारको छैन,’ उनले भने, ‘मल अभाव दोहोरिन नदिन तत्काल कदम चालिनेछ।’
कृषिमन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको कोटा निर्धारण प्रणाली पुनरावलोकन भइरहेको जानकारी दिइन्। १२ तरकारी बजारको दैनिक मूल्य एकीकृत रूपमा दिने प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेको छ। उद्योगमन्त्री कुमारीले कृषि उपजको माग र आपूर्तिको सही आकलन गरी उत्पादन खेर जान नदिने बताइन्।
कृषि मन्त्रालयले मल वितरण प्रणाली सुधार गर्ने तयारी गरेको छ। हरेक पालिकामा ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सञ्चालन, कृषि उपज ढुवानीका गाडीलाई छुट्टै रङ र नम्बर प्लेट दिने तथा शीतभण्डार सामग्री आयातमा भन्सार छुट दिने योजना छ। भूमि बैंकसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण र कृषि सडक विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सांसदहरू बोधनारायण श्रेष्ठ, डा. अचुतम लामिछाने र बदनकुमार भण्डारीले मल वितरणमा अनियमितता, शीतभण्डार सञ्चालनमा ढिलाइ र बिचौलियाको प्रभाव अन्त्यको माग गरे। स्वदेशी कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्न पनि सरकारसँग आग्रह गरे।
किसान प्रतिनिधिहरूले अनुदानको मल वास्तविक किसानले नपाएर बजारमा महँगोमा किन्नुपरेको गुनासो गरे। उत्पादन लागत बढे पनि उचित मूल्य नपाएको र बिचौलियाका कारण आलु लगायतका उपज शीतभण्डारमै थन्किएको बताए। उनीहरूले बिउ-मल, अनुगमन, बजार र उचित मूल्यको ग्यारेन्टी गर्न माग गरे।
