सवारी नियम उल्लंघनबापतको जरिवाना अब श्रमदानबाट तिर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ। पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालले यससम्बन्धी विधेयक तयारी अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिए।
मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा मन्त्री लम्सालले तीव्र गतिको लागि सिधै ५० हजार जरिवाना गर्ने तयारी नभएको स्पष्ट पारे। नयाँ जरिवाना प्रणाली ‘इन्टेन्सिटी’ र ‘रिपिटेसन’ का आधारमा तय गरिनेछ।
गतिको सीमा नाघ्ने दर र गल्ती दोहोर्याएको संख्याका आधारमा जरिवाना ५ सयदेखि अधिकतम ५० हजार रुपैयाँसम्म हुन सक्नेछ। ३० वा ४० किमी प्रतिघण्टाको गति सीमा तोकिएको ठाउँमा सामान्य उल्लंघनलाई ५ सय जरिवाना हुनेछ। सोही ठाउँमा १ सय किमी प्रतिघण्टाको गतिमा कुदाउनेलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म लाग्नेछ।
यही गल्ती पटक-पटक दोहोर्याएमा जरिवाना रकम ५० हजार रुपैयाँसम्म पुग्नेछ। गल्ती नसुधारे चालक अनुमति पत्र रद्द गरिने व्यवस्था प्रस्तावित छ।
जरिवाना तिर्न नसक्नेका लागि श्रम भुक्तानीको विकल्प ल्याउन लागिएको मन्त्री लम्सालले बताए। उनले भने, ‘हामीले जरिवाना रकम श्रम भुक्तानीद्वारा परिपूर्ति गर्न सकिने गरी विधेयकमा व्यवस्था गर्दै छौँ, यसको तयारी भइरहेको छ।’
