त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ४१ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेबापत १० करोड ४६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम फिर्ता गरेका छन्। सरकारले चासो लिएपछि लामो समयदेखि अध्ययन बिदामा बसेर सेवामा नफर्किएका प्राध्यापकहरूले विश्वविद्यालयको पेन्सन कोषमा उक्त रकम दाखिला गरेका हुन्।
छानबिन समितिका संयोजक डा. जीवन काफ्लेले हालसम्म १९१ प्राध्यापकमध्ये ४१ जनाले रकम फिर्ता गरिसकेको जानकारी दिए। यसरी फिर्ता गरिएको कुल रकम १० करोड ४६ लाख ५६ हजार ८०४ रुपैयाँ छ। थप ६२ जना प्राध्यापकले रकम फिर्ताका लागि निवेदन दिएका छन्, जसमध्ये ५४ जनालाई समितिले पत्र काटेको छ।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलको सक्रियताले त्रिविले यो प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ। मन्त्रालयले अध्ययन बिदामा गएर नफर्किने प्राध्यापकहरूलाई कबुलियतनामाअनुसार तुरुन्त रकम फिर्ता गराउन निर्देशन दिएको छ। संयोजक काफ्लेले रकम फिर्ता गर्ने क्रम जारी रहेको जानकारी दिँदै बाँकी रहेकालाई अविलम्ब रकम बुझाउन आह्वान गरेका छन्।
विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू सेवामा नफर्किँदा दुई अर्बभन्दा बढीको नोक्सानी भएको अनुमान छ। विश्वविद्यालयको नियमअनुसार शिक्षक–कर्मचारीले पाँच वर्षसम्म अध्ययन बिदा पाउँछन्।
त्रिविका निमित्त उपकुलपति डा. सुशीलबहादुर बज्राचार्यले अध्ययन बिदामा गएर सेवामा नफर्किने प्राध्यापकहरूलाई नियमअनुसार बिगो रकम चाँडो फिर्ता गरी सहजीकरण गरिदिन आग्रह गरेका छन्। उनले कानुनअनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरी पटकपटक सूचना प्रकाशित गरिएको र निर्धारित समयमा सम्पर्कमा नआए कानुनबमोजिम कारबाही हुने बताए।
मन्त्रालयको पहलमा त्रिविले छानबिन समिति गठन गरी अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गर्ने प्राध्यापकहरूको खोजी गरी रकम असुली गरिरहेको छ। यसअघि समाचार प्रकाशित भएपछि डा. काफ्लेको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनेको थियो। समितिमा कृष्णहरि आचार्य र दीपक तिवारी सदस्य छन्।
समितिको खोजबिनबाट करिब ३९८ प्राध्यापकले अध्ययन बिदाको दुरुपयोग गरेको पाइएको थियो। संयोजक काफ्लेले विदेश गएर नफर्किने प्राध्यापकहरूको सङ्ख्या बढ्दा विश्वविद्यालयले आर्थिक, शैक्षिक र नैतिक नोक्सानी व्यहोर्नु परेको बताए।
त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले २०८१ पुस २५ गते यो छानबिन समिति गठन गरेको थियो। प्रतिवेदनअनुसार, १९१ जना प्राध्यापक बिदामा गएर नफर्केका र २०७ जनाले बिदा लिएर पनि अध्ययन पूरा नगरेका गरी कुल ३९८ जना छन्।
छानबिन समितिले रकम फिर्ता नगर्नेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। समितिका अनुसार, एक जना प्राध्यापकले न्यूनतम १० लाखदेखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको छ।
