राजनीतिक भागबण्डा र हस्तक्षेपको आरोपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष (रेक्टर) र रजिस्ट्रारले पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्। यो घटनाले देशकै जेठो र पुरानो विश्वविद्यालयको नेतृत्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ, जसले उच्च शिक्षाको भविष्यलाई नै अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ। त्रिवि, जसले नेपालको शैक्षिक इतिहासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, यस्ता राजनीतिक खेलहरूको चपेटामा परिरहनु चिन्ताजनक छ। यस पटकको घटनाले विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि मात्र प्रश्नचिह्न खडा गरेको छैन, बरु यसले विद्यार्थीहरूको भविष्य र देशको जनशक्ति उत्पादन क्षमतामाथि पनि गम्भीर चिन्ता थपेको छ।
त्रिवि नेतृत्वको राजीनामाको तयारी: राजनीतिक हस्तक्षेपको पराकाष्ठा
- त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्, जसले विश्वविद्यालयको नेतृत्व संकटलाई उजागर गरेको छ।
- राजीनामाको मुख्य कारण राजनीतिक दलहरूको भागबण्डा र निरन्तरको हस्तक्षेपलाई औंल्याइएको छ, जसले विश्वविद्यालयको स्वायत्ततामाथि प्रहार गरेको छ।
- विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ, जसले नेपालको उच्च शिक्षाको आधारलाई नै कमजोर पार्ने खतरा छ।
- यस घटनाले उच्च शिक्षाको गुणस्तरमाथि थप चिन्ता थपेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थीहरूको भविष्यमा पर्नेछ।
- तत्कालिन सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्तिले विश्वविद्यालयको कामकारबाही प्रभावित भएको आरोप छ, जसले योग्य र सक्षम नेतृत्वको अभावलाई दर्शाउँछ।
प्रकरणको जरो: राजनीतिक हस्तक्षेपको पुरानो रोग
त्रिभुवन विश्वविद्यालय जहिले पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार बन्दै आएको छ। नेपालको इतिहासमा, विश्वविद्यालयहरूलाई प्रायः राजनीतिक दलहरूले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रका रूपमा हेर्ने गरेका छन्, जसले गर्दा योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूको सट्टा राजनीतिक आस्थाका आधारमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुने गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालयको पदाधिकारी नियुक्तिमा आफ्नो स्वार्थअनुसार निर्णय गर्दा यसको शैक्षिक र प्रशासनिक अवस्था खस्किँदै गएको छ। यसपटक पनि, नयाँ सरकार गठन भएसँगै पुरानो सरकारले नियुक्त गरेका पदाधिकारीहरूमाथि राजीनामाको दबाब बढेको छ, जुन यस पुरानो रोगको निरन्तरता हो। स्रोतका अनुसार, पदाधिकारीहरूले आफूहरूलाई काम गर्न नदिएको र निरन्तर राजनीतिक दबाबमा रहेको गुनासो गरेका छन्, जसले उनीहरूको कार्यसम्पादनमा बाधा पुर्याएको छ।
उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तिहरूको नियुक्ति प्रक्रिया नै राजनीतिक हुने गरेको छ। यो परम्परागत अभ्यासले गर्दा उनीहरूले आफ्नो कार्यकालभर राजनीतिक दलहरूको निर्देशन पालना गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ, जसले गर्दा उनीहरूको निर्णय प्रक्रियामा स्वतन्त्रता रहँदैन। यसको प्रत्यक्ष असर विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर, अनुसन्धान र समग्र विकासमा पर्ने गरेको छ। स्वतन्त्र र सक्षम नेतृत्वको अभावमा त्रिवि जहिले पनि विवादको घेरामा पर्ने गरेको छ, जसले गर्दा यसको प्रतिष्ठा र प्रभावकारितामा कमी आएको छ। नेपालको संविधानले विश्वविद्यालयको स्वायत्तताको कुरा गरे पनि व्यवहारमा भने राजनीतिक हस्तक्षेपले यसलाई कमजोर बनाइरहेको छ।
नागरिकमाथि असर: गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव र भविष्यको चिन्ता
विश्वविद्यालयको नेतृत्व तहमा हुने यस्ता राजनीतिक खिचातानीले अन्ततः विद्यार्थी र आम नागरिकले नै गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउँछ। जब पदाधिकारीहरू राजनीतिक दबाबमा काम गर्छन्, उनीहरूको मुख्य ध्यान विद्यार्थीहरूको शैक्षिक हितभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूको माग पूरा गर्नमा केन्द्रित हुन्छ। राजनीतिक नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यकालमा शैक्षिक सुधारभन्दा पनि राजनीतिक दबाब धान्नमै समय बिताउँछन्। यसले गर्दा नयाँ पाठ्यक्रम विकास, अनुसन्धानमा लगानी, प्राध्यापकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र विद्यार्थीको भविष्य सुनिश्चित गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण कामहरू ओझेलमा पर्छन्। उदाहरणका लागि, यदि कुनै प्राध्यापकको बढुवा वा कुनै विद्यार्थीको छात्रवृत्ति राजनीतिक कारणले रोकियो भने, यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूको शैक्षिक यात्रामा पर्छ। अन्ततः, देशले सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्दैन, जसको प्रत्यक्ष असर देशको विकासमा पर्दछ। आम नागरिकले महँगो शुल्क तिरेर पनि गुणस्तरीय शिक्षा नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जसले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू विदेश पलायन हुन बाध्य हुन्छन्।
आधिकारिक प्रतिक्रियाको पर्खाइ र थप चिन्ता
यस विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू वा सम्बन्धित सरकारी निकायबाट आधिकारिक प्रतिक्रिया आउन बाँकी छ। यद्यपि, विभिन्न अनौपचारिक स्रोतहरूले पदाधिकारीहरू राजीनामाको तयारीमा रहेको र यसको कारण राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको बताएका छन्। यसको अर्थ, विश्वविद्यालयको कार्यकारी नेतृत्वले आफ्नो पद छोड्न तयार हुनु भनेको अवस्था निकै संवेदनशील छ। यसले त्रिविको दैनिक कामकाजमा समेत अवरोध पुर्याउन सक्छ, जसको मार अन्ततः विद्यार्थीहरूले नै भोग्नुपर्नेछ। यस विषयमा सरकारको मौनताले पनि थप चिन्ता बढाएको छ, जसले यस समस्याको समाधानमा उसको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने? विश्वविद्यालयको भविष्यको प्रश्न
विश्वविद्यालयको स्वायत्तता र प्राज्ञिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै सक्षम नेतृत्व चयन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? राजनीतिक दलहरूले कहिलेसम्म विश्वविद्यालयलाई आफ्नो भागबण्डाको खेल मैदान बनाइरहनेछन्? यो प्रश्न मात्र होइन, यो देशको उच्च शिक्षाको भविष्यसँग जोडिएको गम्भीर चिन्ता हो। यदि विश्वविद्यालयहरू राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सकेनन् भने, यसले नेपालको शैक्षिक विकासमा मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय विकासमा पनि ठूलो बाधा पुर्याउनेछ। अब समय आएको छ कि राजनीतिक दलहरूले विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्थाका रूपमा स्वीकार गरून् र योग्य र सक्षम व्यक्तिहरूलाई नेतृत्वमा ल्याउन सहयोग गरून्। यसका लागि कानुनी र संस्थागत सुधारको आवश्यकता छ, जसले भविष्यमा यस्ता घटनाहरू नदोहोरिऊन्।
आगामी साताहरूमा नेपालको उच्च शिक्षाको दिशा
त्रिविका उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको राजीनामाको तयारीले आगामी साताहरूमा नेपालको उच्च शिक्षाको परिदृश्यमा ठूलो उथलपुथल ल्याउन सक्ने सम्भावना छ। यदि उनीहरूले राजीनामा दिएमा, त्रिविको नेतृत्वमा पुनः रिक्तता आउनेछ, जसले विश्वविद्यालयको दैनिक कामकाजलाई थप प्रभावित गर्नेछ। यसले नयाँ पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियालाई पनि प्रभावित गर्नेछ, जुन आफैंमा राजनीतिक खिचातानीको अर्को चरण बन्न सक्छ। सरकारले यस अवस्थालाई कसरी सम्हाल्छ भन्ने कुराले विश्वविद्यालयको भविष्यको दिशा तय गर्नेछ। यदि सरकारले राजनीतिक हस्तक्षेपलाई रोकेर योग्य र सक्षम नेतृत्व चयन गर्न सक्यो भने, यो त्रिविको लागि एक नयाँ सुरुवात हुन सक्छ। तर, यदि पुरानै शैली दोहोरियो भने, उच्च शिक्षाको गुणस्तरमाथि थप प्रश्नचिह्न लाग्नेछ र विद्यार्थीहरूको भविष्य थप अनिश्चित बन्नेछ। यस घटनाले देशभरका अन्य विश्वविद्यालयहरूमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको विषयलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ, जसले गर्दा समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारको माग थप चर्को हुने अपेक्षा गरिएको छ।
