अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८३/८४ को बजेट संरचनात्मक रूपान्तरणमा केन्द्रित गर्ने तयारी गरिरहेको छ। यो बजेट केवल परम्परागत अंकको बाँडफाँटमा मात्र सीमित नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी दिशामा लैजाने उद्देश्यले ल्याइने भएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेटको सिलिङ करिब १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँमा राख्न सकिने सुझाव दिएको थियो। सीमित स्रोतको अभावले राजस्वको आकार ठूलो बनाउन नसकिने तर्क आयोगको थियो। आयोगले आगामी आवमा कुल १७ खर्ब ७५ अर्ब राजस्व तथा ऋणबाट स्रोत जुटाउन सकिने अनुमान गरेको छ। यसमा १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व, करिब ३ खर्ब ७५ अर्ब आन्तरिक ऋण र २ खर्ब बाह्य ऋण हुनसक्नेछ।
यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयले करिब २० देखि २१ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ। यस बजेटमार्फत उच्च करका दरहरूमा परिमार्जन गरी निम्न तथा मध्यम वर्गलाई राहत दिने, स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने जस्ता लक्ष्य राखिएका छन्।
पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट करिब साढे २० खर्बको बनाउन र राजस्व वृद्धिको सीमा १० देखि १२ प्रतिशतमा सीमित राख्न सुझाव दिएका थिए। उनले अर्थमन्त्रीहरूलाई बजेटको सीमाभित्र बस्न आग्रह गर्दै महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य नबनाउन सल्लाह दिएका थिए।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालमा करका दरहरू उच्च रहेको स्वीकार गर्दै आगामी बजेटसँगै आउने आर्थिक ऐनमार्फत भ्याट र आयकरका दरहरूमा ठूलो फेरबदल गर्ने संकेत दिएका छन्। विज्ञहरूले बजारमा छाएको आर्थिक शिथिलता हटाउन र उपभोग बढाउन भ्याटको दर घटाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका छन्।
हाल कायम रहेको आयकरको सीमा (व्यक्तिगत पाँच लाख र दम्पतीको ६ लाख) न्यून-मध्यम वर्गका लागि जीवनयापन कठिन बनाउँछ। यसलाई परिमार्जन गर्ने तयारी छ। अर्थविद्हरूले बढ्दो मूल्यवृद्धिलाई दृष्टिगत गर्दै आयकर छुटको न्यूनतम सीमा १० देखि १२ लाख रुपैयाँ पुर्याउन सुझाव दिएका छन्। यसले नागरिकको हातमा खर्चयोग्य रकम बढाउनेछ।
व्यक्तिगत आयकरको स्ल्याब (१ देखि ३९ प्रतिशत) दक्षिण एसियाकै महँगो मानिन्छ। यसमा सुधार गर्ने अर्थमन्त्रीको योजना छ। व्यवसायको प्रकृतिअनुसार ३० प्रतिशतसम्म पुग्ने संस्थागत आयकरका कारण मर्कामा परेका उद्योगी व्यवसायीहरूलाई सम्बोधन गर्ने संकेत पनि सरकारले दिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सुशान्त बैदिकले आगामी बजेटलाई केवल ‘अंकको बाँडफाँट’ नभई नेपाली अर्थतन्त्रको संरचना नै बदल्ने खालको हुने दाबी गरेका छन्। उनले बजेटले परम्परागत आर्थिक दृष्टिकोणलाई बदलेर न्याय र समतामा आधारित नयाँ व्यवस्था गर्ने बताए। नेपाललाई उपभोगमुखीबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लैजाने तयारी छ। यसका लागि कृषि, उत्पादन, ऊर्जा, पर्यटन र डिजिटल अर्थतन्त्र जस्ता सातवटा मुख्य क्षेत्रमा संरचनात्मक रूपान्तरण गरिनेछ।
सांसद बैदिकका अनुसार, वर्तमान कर प्रणालीले गरिब र मध्यम वर्गलाई बढी भार पारेको छ। सरकारले तिर्न सक्ने क्षमताको सिद्धान्तका आधारमा कर नीति बनाउन खोजेको छ। राज्य र करदाताबीचको ‘विश्वासको संकट’ हटाउन करको दायरा विस्तार गर्ने, चुहावट नियन्त्रण गर्ने र कर तिरेबापत गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको ग्यारेन्टी गर्ने लक्ष्य लिनुपर्ने उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पनि पुनर्संरचना गरिने भएको छ। हाल करिब १३ अर्ब घाटामा रहेको यो प्रणालीलाई सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) सँग एकीकृत गरी अझ प्रभावकारी बनाउने योजना छ। यसमा सरकारी करारका कर्मचारीदेखि अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरहरूलाई समेत समेटिनेछ।
सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सुर्तीजन्य र मदिराजन्य पदार्थमा लाग्ने कर (सिन्ट्याक्स) लाई सिधै बिमा कोषमा जम्मा गर्ने गरी पुनर्संरचनाको काम भइरहेको बताइन्। उनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन लगानीको स्रोत सुनिश्चित गर्न लागिएको र अस्वस्थकर खाद्यान्नबाट उठाइने कर पनि स्वास्थ्य बिमामा खर्च गरिने बताइन्।
व्यवसायलाई थप प्रभावकारी बनाउन लगानी बोर्ड र उद्योग विभागबीचको कार्यक्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्व हटाएर एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने तयारी छ। यसले लगानीकर्ताका लागि पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी कर प्रणाली सुनिश्चित गर्नेछ। राज्यको लोककल्याणकारी दायित्व पूरा गर्न र समृद्धिलाई दिगो बनाउन ‘सोभरेन वेल्थ फन्ड’सम्मको परिकल्पना गरिएको छ। यसले भविष्यमा आउन सक्ने आर्थिक चुनौती सामना गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास छ।
