पश्चिमी एसियामा जारी भू-राजनीतिक तनाव र युद्धको अवस्थाले विश्वभरि नै आर्थिक अनिश्चितता बढाएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा पनि देखिन थालेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्यामा उल्लेख्य कमी नआउनुले स्वदेशमा रोजगारीको अवसर सिर्जनाको आवश्यकतालाई थप उजागर गरेको छ, जुन नेपाली अर्थतन्त्रको एक पुरानो र जटिल समस्या हो। श्रम विज्ञहरूका अनुसार, सरकारले सुशासन र विकासका कुरा गरिरहँदा नागरिकलाई स्वदेशमै रोक्ने र उनीहरूको क्षमतालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउने विषयलाई प्राथमिकतामा नराखेसम्म नागरिकले वास्तविक परिवर्तनको महसुस गर्न सक्ने छैनन्। यो अवस्थाले नेपालको विकासको गतिलाई समेत सुस्त बनाएको छ, किनकि देशले आफ्नो युवा जनशक्तिको ठूलो हिस्सा गुमाउँदै छ।
पश्चिमी एसियाली द्वन्द्वबीच रोजगारीको दबाब र बाह्य प्रभाव
पछिल्लो समय पश्चिमी एसियाका विभिन्न मुलुकहरूमा जारी द्वन्द्व र अस्थिरताले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूको सुरक्षाबारे चिन्ता बढाएको छ, जसले गर्दा उनीहरूको जीवनयापन थप जोखिमपूर्ण बनेको छ। यद्यपि, श्रम बजारको तथ्यांकले भने यो अवस्थाले नेपाली कामदारको विदेशिने क्रममा खासै ठूलो प्रभाव नपारेको देखाउँछ, जुन नेपालको आर्थिक स्थितिको एक गम्भीर पक्ष हो। यसको मुख्य कारण स्वदेशमा रोजगारीको पर्याप्त अवसर नहुनु र जीविकोपार्जनका लागि विदेश जानु बाध्यता बन्नु हो, जसले गर्दा हजारौं युवाहरू हरेक वर्ष आकर्षक तलबको खोजीमा जोखिमपूर्ण मुलुकहरूमा जान बाध्य हुन्छन्। श्रम विज्ञहरूका अनुसार, यो अवस्थाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भर बनाएको छ, जुन दीर्घकालीन रूपमा देशका लागि हितकर छैन र यसले आर्थिक संकटको जोखिमलाई बढाउँछ।
सरकारले सुशासन र आर्थिक समृद्धिको नारालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा नागरिकहरू रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्, जसले गर्दा देशले आफ्नो जनशक्ति र प्रतिभा गुमाउँदै छ। विशेषगरी युवा पुस्तामा स्वदेशमा भविष्य नदेखेको भावना व्याप्त छ, जसले गर्दा उनीहरू विदेशमा अवसर खोज्न प्रेरित हुन्छन्। यसले गर्दा दक्ष जनशक्ति पलायन हुने क्रम बढेको छ, जसको असर देशको विकास प्रक्रियामा प्रत्यक्ष रूपमा परिरहेको छ। उदाहरणका लागि, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ, र सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाहरू पनि स्वदेशमा आफ्नो ज्ञान र सीपको प्रयोग गर्ने अवसर नपाउँदा विदेश जान बाध्य हुन्छन्, जसले गर्दा देशले ठूलो बौद्धिक क्षति बेहोर्नु पर्छ।
स्वदेशमै अवसर सिर्जनाको आवश्यकता: विकासको नयाँ बाटो
श्रम विज्ञहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई मात्रै आम्दानीको स्रोत बनाइराख्नु देशका लागि जोखिमपूर्ण रहेको औंल्याएका छन्, किनकि यसले देशलाई विदेशी मुद्रामा निर्भर बनाउँछ र स्वदेशी अर्थतन्त्रको विकासलाई सुस्त पार्छ। उनीहरूका अनुसार, स्वदेशमै लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गरी उद्योगधन्दा खोल्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, जसले गर्दा देशको आर्थिक विकासले गति लिनेछ। यसले गर्दा स्वदेश फर्किने युवाहरूलाई मात्र होइन, विदेश जान चाहने युवाहरूलाई पनि स्वदेशमै रोजगारीको अवसर मिल्नेछ, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो परिवार र समाज नजिकै रही काम गर्न पाउनेछन्। यसका लागि सरकारले स्पष्ट नीतिगत योजना ल्याउनुपर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। नेपालको संविधानले पनि नागरिकलाई रोजगारीको हकको प्रत्याभूति दिएको छ, तर यसको कार्यान्वयनका लागि ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ।
विशेषगरी कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र साना तथा मझौला उद्योगहरूमा लगानी बढाउन सकेमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ, जसले देशको आर्थिक विकासलाई टेवा पुर्याउनेछ। यसका लागि सरकारले आवश्यक प्राविधिक तालिम, वित्तीय सहयोग र बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नुपर्छ, जसले गर्दा उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्न सहज हुनेछ। साथै, विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई स्वदेशमै व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने र उनीहरूको सीपलाई प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी छ, जसले गर्दा उनीहरूले आर्जन गरेको ज्ञान र अनुभवलाई देशको विकासमा उपयोग गर्न सकिनेछ। उदाहरणका लागि, कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण र बजारीकरणमा जोड दिएर युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा खाद्यान्न आयातमाथिको निर्भरता घट्नेछ।
नीतिगत चुनौती र कार्यान्वयनको खाँचो: सुशासनको परीक्षा
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि सुरक्षा र सुविधाका विषयमा कूटनीतिक पहल गरिरहेको दाबी गरे पनि स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने दीर्घकालीन योजना भने कमजोर देखिन्छ, जसले गर्दा नागरिकहरू विदेशिन बाध्य भइरहेका छन्। श्रम तथा वैदेशिक रोजगार मन्त्रालयका अधिकारीहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन विभिन्न देशहरूसँग सम्झौता गरिरहेको बताए पनि, स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नबढुन्जेलसम्म यो प्रयास अपूर्ण रहने श्रम विज्ञहरूको तर्क छ, किनकि यो समस्याको मूल कारणलाई सम्बोधन गर्दैन। नेपालको परराष्ट्र नीतिले पनि आफ्ना नागरिकको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, विशेषगरी जोखिमपूर्ण मुलुकहरूमा काम गर्नेहरूको।
यस विषयमा थप जानकारीका लागि हामीले श्रम मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरूले यस विषयमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको र छिट्टै केही सकारात्मक पहल हुने बताए, जसले आशा जगाएको छ। तर, उनीहरूले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनाका लागि आवश्यक नीतिगत र संरचनागत सुधारका विषयमा भने थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन्, जसले यस क्षेत्रमा थप पारदर्शिता र स्पष्टताको आवश्यकतालाई औंल्याउँछ। नेपालको श्रम कानुनले पनि रोजगारी सिर्जना र श्रमिकको हकहितको संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ, तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू छन्।
आगामी साताहरूमा नेपालका लागि यसको अर्थ
अन्त्यमा, पश्चिमी एसियाको अस्थिरताले वैदेशिक रोजगारीको ग्राफलाई तत्कालै ठूलो असर नगरे पनि, यो अवस्थाले नेपालको परनिर्भर अर्थतन्त्रको चरित्रलाई पुनः एक पटक उजागर गरेको छ, जसले गर्दा देश आर्थिक रूपमा थप जोखिममा परेको छ। यसबाट पाठ सिक्दै स्वदेशमै उत्पादनशील रोजगारी सिर्जना गर्नेतर्फ सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ, जसले गर्दा नागरिकहरूलाई स्वदेशमै बस्ने र काम गर्ने अवसर मिल्नेछ। यसले गर्दा देशको आर्थिक विकासले गति लिनेछ र युवा जनशक्तिको पलायन रोकिनेछ। आगामी साताहरूमा, सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि ठोस नीतिगत कदम चाल्ने अपेक्षा गरिएको छ, जसमा लगानी प्रोत्साहन, औद्योगिक विकास, र युवा उद्यमशीलतालाई बढावा दिने कार्यक्रमहरू समावेश हुन सक्छन्। यसका साथै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूको सुरक्षा र हकहितको सुनिश्चितताका लागि थप कूटनीतिक प्रयासहरू पनि जारी रहनेछन्। यो अवस्थाले नेपाललाई आफ्नो आर्थिक नीतिहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्न र स्वदेशी स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्न प्रेरित गर्नेछ।