राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं व्यवसायी विक्रम पाण्डेलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ठेक्का प्रकरणमा शुक्रबार साँझ काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छ। यो पक्राउले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता र त्यसको छानबिनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेपालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यस किसिमका घटनाले ती व्यवस्थाहरूको प्रभावकारितामाथि शंका उत्पन्न गराएको छ। यस प्रकरणले राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नतामा हुने भ्रष्टाचार र त्यसको कानुनी कारबाहीको प्रक्रियालाई समेत प्रकाशमा ल्याएको छ, जसले आम नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वासमाथि पनि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
राप्रपा नेता पाण्डे पक्राउ: ठेक्का प्रकरणको गहिराइमा सीआईबीको छानबिन
- राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेलाई सीआईबीले पक्राउ गरेको छ।
- उनी निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा पक्राउ परेका हुन्।
- प्रहरीका अनुसार, पाण्डेले अवैधानिक रूपमा ठेक्का आफ्नो पक्षमा पारेको कसूरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतमा लिइएको छ।
- चितवन-३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका पाण्डेको पक्राउले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।
- सीआईबीका प्रमुख मनोज केसीले अनुसन्धानका लागि पाण्डेलाई कार्यालयमा ल्याइएको र विस्तृत जानकारी केहीबेरमा आउने बताएका छन्।
ठेक्का प्रकरणमा पाण्डेको संलग्नता: सीआईबीद्वारा अनुसन्धानको दायरा विस्तार
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले पाण्डेलाई शुक्रबार बेलुका काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको हो। उनी निर्माण व्यवसायी हुन् र यसअघि सरकारमा मन्त्रीसमेत भइसकेका छन्। प्रहरीले उनीमाथि ठेक्का प्रक्रियामा व्यापक अनियमितता गरेको र अवैधानिक तरिकाले आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप लगाएको छ। सीआईबीका प्रमुख मनोज केसीले पाण्डेलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको पुष्टि गरेका छन्। नेपालमा सार्वजनिक खरिद ऐनले ठेक्का प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको छ, तर यस किसिमका आरोपहरूले ती ऐनहरूको कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको छ।
२०७९ सालको निर्वाचनमा चितवन-३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका पाण्डेको पक्राउले राजनीतिक क्षेत्रमा समेत चर्चाको विषय बनेको छ। निर्माण व्यवसायमा संलग्न पाण्डेको यो पक्राउले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाको पारदर्शिता र जवाफदेहीमाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ। यसबाट आम नागरिकले विकास निर्माणका काममा हुने ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीनताको सामना गरिरहनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्छ, किनकि ठेक्का प्रक्रियामा हुने विकृतिले विकासको गतिलाई प्रत्यक्ष असर पार्छ।
पृष्ठभूमि: निर्माण व्यवसाय, राजनीति र सार्वजनिक खरिद कानुनको जटिलता
विक्रम पाण्डे नेपाली राजनीतिमा परिचित अनुहार हुन्। उनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्। यसका साथै उनी एक सफल व्यवसायीको रूपमा पनि चिनिन्छन्, विशेषगरी निर्माण क्षेत्रमा उनको लगानी र संलग्नता छ। पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चितवन-३ बाट विजय हासिल गरेका थिए। नेपालको संविधानले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाएको छ र सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरेको छ।
उनको पक्राउ निर्माण व्यवसायसँग जोडिएको ठेक्का विवादका कारण भएको प्रहरीले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शिता र निष्पक्षता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, यस प्रकरणमा पाण्डेले अवैधानिक तरिकाले ठेक्का आफ्नो पक्षमा पारेको आरोप लागेको छ। यो आरोपको सत्यता अनुसन्धानपछि मात्र खुल्नेछ। नेपालमा विगतमा पनि विभिन्न ठेक्का प्रकरणमा ठूला नेता र व्यवसायीहरूको संलग्नता देखिएको छ, जसले गर्दा कानुनी कारबाहीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्दै आएको छ।
नागरिकमाथि असर: विकास निर्माणमा ढिलासुस्ती र गुणस्तरको चिन्ता
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितताले अन्ततः राज्यकोषमाथि भार पार्छ र विकास निर्माणको गुणस्तरमा समेत असर गर्छ। जब प्रतिष्ठित व्यक्ति वा व्यवसायीहरूले कानुनको दुरुपयोग गरी ठेक्का हत्याउँछन्, तब त्यसको प्रत्यक्ष मारमा सामान्य नागरिक पर्छन्। गुणस्तरीय सडक, पुल, भवन जस्ता पूर्वाधार निर्माण हुनुपर्नेमा अनियमितताले गर्दा काम अधकल्चो हुने वा गुणस्तरहीन हुने जोखिम बढ्छ। यसले गर्दा जनताले तिरेको करको दुरुपयोग हुन्छ र विकासको गति सुस्त हुन पुग्छ। उदाहरणका लागि, सडक निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गर्दा केही महिनामै सडक भत्किने, पुल निर्माणमा ढिलाइ हुँदा स्थानीय बासिन्दालाई आवतजावतमा समस्या हुने जस्ता समस्याहरू आम नागरिकले भोग्नुपर्छ।
यस किसिमका अनियमितताले गर्दा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा फ्रिज हुने वा त्यसको प्रभावकारी प्रयोग नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। यसले गर्दा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गर्ने रकममा समेत कमी आउन सक्छ। यसकारण, ठेक्का प्रकरणमा हुने अनियमितताको छानबिन र कारबाहीले नागरिकको जीवनस्तरमा प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिन्छ।
आधिकारिक प्रतिक्रिया र अनुसन्धानको दिशा
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मनोज केसीले पाण्डेलाई अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको बताएका छन्। उनले थप विस्तृत जानकारी केहीबेरमा आउने बताएका थिए। यस विषयमा थप आधिकारिक जानकारीको लागि सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीले यसअघि पनि विभिन्न भ्रष्टाचार र अनियमितताका मुद्दामा महत्वपूर्ण छानबिन गरेको छ।
यस प्रकरणमा सीआईबीले पाण्डेको बयान लिने, उनीसँग जोडिएका अन्य व्यक्ति तथा कम्पनीहरूको पनि अनुसन्धान गर्ने र ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न कागजातहरूको सूक्ष्म अध्ययन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यदि आरोप प्रमाणित भएमा, पाण्डेलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कारबाही हुन सक्नेछ। यस अनुसन्धानले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई पनि सचेत गराउने र भविष्यमा यस्ता अनियमितता रोक्न मद्दत पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
अब जवाफदेही कसले लिने?
विक्रम पाण्डेको पक्राउले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने अनियमितता र त्यसको छानबिनको सवालमा महत्वपूर्ण प्रश्न खडा गरेको छ। यदि पाण्डे दोषी ठहरिएमा, यसले राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि पनि कानुनी कारबाही हुन सक्छ भन्ने सन्देश दिनेछ। यसबाट नेपाली समाजमा कानुनी शासनको सुदृढीकरणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा छ।
यस प्रकरणको अन्तिम नतिजाले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षहरूका लागि एक महत्वपूर्ण नजिर स्थापित गर्नेछ। नागरिक समाज र सञ्चार माध्यमहरूले पनि यस अनुसन्धान प्रक्रियामाथि निगरानी राख्नु आवश्यक छ ताकि निष्पक्ष र पारदर्शी छानबिन सुनिश्चित होस्। नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्नका लागि यस्ता कारबाहीहरू निकै महत्वपूर्ण मानिन्छन्।
