अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (IMF) र विश्व बैंक समूहको ‘स्प्रीङ मिटिङ २०२६’ को अवसरमा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका बारेमा विस्तृत जानकारी गराएका छन्। यो ब्रिफिङले नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अवगत गराउनुका साथै सम्भावित चुनौतीहरूको सामना गर्न आवश्यक सहकार्यको ढोका खोल्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपालले विगतदेखि नै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको सहयोगमा आफ्नो आर्थिक विकासलाई गति दिने प्रयास गर्दै आएको छ, र यस्ता मञ्चहरूमा आफ्ना आर्थिक सरोकारहरूलाई प्रभावकारी ढंगले प्रस्तुत गर्नु यसको निरन्तरता हो। यस पटकको बैठक विशेषतः भू–राजनीतिक अस्थिरताले विश्व अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावमा केन्द्रित थियो, जसले नेपालजस्ता विकासशील देशहरूका लागि थप चिन्ताको विषय बनेको छ।
पश्चिम एसियाली द्वन्द्वको भू–राजनीतिक तरंग र नेपालको आर्थिक नाजुकता
पश्चिम एसियामा जारी युद्धले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खला, ऊर्जा बजार र समग्र भू–राजनीतिक स्थायित्वमा गम्भीर असर पारेको छ। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूको अर्थतन्त्रमा परिरहेको छ। विशेषगरी, पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि, व्यापार घाटामा वृद्धि र विप्रेषण आप्रवाहमा अनिश्चितता जस्ता समस्याहरूले नेपाली अर्थतन्त्रलाई चुनौती थपेको छ। गभर्नर पौडेलले यस बैठकमा यी जटिलताहरूलाई IMF समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन्। नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा अत्यधिक निर्भर छ, जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्यवृद्धिले यहाँका उपभोक्ताहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्। उदाहरणका लागि, डिजेल र पेट्रोलको मूल्य बढ्दा यातायात खर्च बढ्छ, जसको असर दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा समेत पर्छ। यसले गर्दा आम नेपालीको जीवनयापन झनै कठिन बन्दै गएको छ।
यस सन्दर्भमा, IMF र विश्व बैंकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले नेपालजस्ता सदस्य राष्ट्रहरूलाई आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र बाह्य झट्काहरूको सामना गर्न सहयोग पुर्याउने भूमिका खेल्छन्। गभर्नरको यो ब्रिफिङले नेपालको आर्थिक नीतिको दिशा निर्धारण र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त गर्नका लागि महत्वपूर्ण आधार तयार गर्नेछ। नेपालले सन् १९६० को दशकदेखि नै विश्व बैंक र IMF सँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ, जसले गर्दा देशको पूर्वाधार विकास, वित्तीय क्षेत्र सुधार र आर्थिक नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त भएको छ। यस प्रकारका बैठकहरूले नेपाललाई विश्व आर्थिक परिदृश्यमा आफ्नो स्थान पहिचान गर्न र आवश्यक नीतिगत समायोजन गर्न मद्दत गर्दछ।
IMF बैठकमा प्रस्तुत गरिएका मुख्य आर्थिक चिन्ताहरू
- गभर्नर पौडेलले पश्चिम एसियाली युद्धको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष प्रभावबारे IMF लाई जानकारी गराए।
- आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध र यसले बढाएको मुद्रास्फीतिबारे छलफल भयो।
- ऊर्जा सुरक्षा र यसको नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभावबारे पनि चर्चा गरियो।
- नेपालको भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको दबाबबारे गभर्नरले विशेष ध्यानाकर्षण गराए।
- दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारहरूमा IMF को सहयोगको अपेक्षा व्यक्त गरियो।
गभर्नरले विशेष रूपमा उल्लेख गरेको आपूर्ति शृङ्खलाको अवरोधले नेपालमा सामानको अभाव मात्र नभई ढुवानी खर्चमा समेत वृद्धि गराएको छ, जसले गर्दा उपभोक्ता मूल्य सूचकांकमा अप्रत्याशित वृद्धि भएको छ। यसले गर्दा निम्न आय भएका वर्गहरूलाई दैनिक गुजारा चलाउन निकै कठिन भएको छ। उदाहरणका लागि, खाद्यान्न, औषधि र निर्माण सामग्री जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यमा आएको वृद्धिले आम नागरिकको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ। यसैगरी, ऊर्जा सुरक्षाको विषयले नेपालको औद्योगिक उत्पादन र दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ। यदि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दै गयो भने, यसले नेपालको ऊर्जा आयात लागतलाई पनि बढाउनेछ, जसको असर अन्ततः बिजुलीको शुल्कमा समेत पर्न सक्छ।
नेपालको भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था पनि चिन्ताजनक छ। युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको सुस्ती र रेमिटेन्स आप्रवाहमा अनिश्चितताले यसलाई थप कमजोर बनाएको छ। विदेशी मुद्रा सञ्चिति कम हुँदा नेपालले अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयात गर्न समेत समस्या भोग्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा देशको आर्थिक सार्वभौमसत्तामा समेत प्रश्नचिह्न लाग्न सक्छ। यस सन्दर्भमा, IMF बाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण र नीतिगत सल्लाहले नेपाललाई यस संकटबाट पार लगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। नेपालले विगतमा पनि IMF को सहयोगमा विभिन्न आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गरेको इतिहास छ, जसले देशको आर्थिक सुदृढीकरणमा योगदान पुर्याएको छ।
नेपालको आर्थिक सुदृढीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको आवश्यकता
नेपालको अर्थतन्त्र परम्परागत रूपमा विप्रेषण र पर्यटनमा निर्भर रहँदै आएको छ। यद्यपि, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र भू–राजनीतिक अस्थिरताले यी क्षेत्रहरूमा पनि प्रभाव पारेको छ। युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा आएको सुस्तीले नेपाली निर्यातमा समेत असर पुर्याएको छ। यस अवस्थामा, IMF जस्ता संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने प्राविधिक सहयोग, सहुलियतपूर्ण ऋण र नीतिगत सल्लाह नेपालका लागि निकै महत्वपूर्ण हुन सक्छ। नेपालको संविधानले नै आर्थिक विकास र समृद्धिलाई राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा परिभाषित गरेको छ, र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग अपरिहार्य छ। विशेषगरी, वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न र निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका लागि आवश्यक नीतिगत सुधारहरूमा IMF को सल्लाह उपयोगी हुन सक्छ।
गभर्नर पौडेलले IMF का उच्च अधिकारीहरूसँगको भेटघाटमा नेपालको आर्थिक सुशासन, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र दिगो विकासका लागि गरिएका प्रयासहरूको पनि जानकारी गराएका थिए। यस प्रकारका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको आर्थिक एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्नु राष्ट्रिय हितका लागि आवश्यक छ। नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शी वित्तीय प्रणालीको विकास र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नका लागि विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको छ, जसको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई जानकारी दिनु महत्वपूर्ण छ। यसबाट नेपालमाथिको विश्वास बढ्ने र थप सहयोग प्राप्त हुने सम्भावना रहन्छ।
आगामी दिनमा आर्थिक स्थायित्व र विकासको मार्ग
पश्चिम एसियामा युद्धको अन्त्य कहिले हुने भन्ने अनिश्चितताबीच, नेपालले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई थप सबल र बाह्य प्रभावबाट सुरक्षित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन विकास र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। IMF र विश्व बैंकसँगको निरन्तर सहकार्यले यी लक्ष्यहरू हासिल गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। गभर्नरको यो ब्रिफिङले नेपालको आर्थिक कूटनीतिलाई थप मजबुत बनाएको छ। नेपालले आफ्नो कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, लघु, साना र मझौला उद्योगहरूको प्रवद्र्धन र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढाएर आत्मनिर्भरता हासिल गर्नुपर्छ। यसका साथै, जलवायु परिवर्तनको प्रभावबाट बच्न र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउनु पनि आवश्यक छ।
आगामी हप्ताहरूमा, यस ब्रिफिङको नतिजाले नेपालको आर्थिक नीतिमा थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। IMF बाट प्राप्त हुने सम्भावित वित्तीय सहायता र प्राविधिक सहयोगले देशको भुक्तानी सन्तुलन सुधार्न र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन मद्दत गर्नेछ। यसले गर्दा सरकारले अत्यावश्यक वस्तुहरूको आयातलाई सहज बनाउन सक्नेछ र मुद्रास्फीतिको दबाबलाई केही हदसम्म कम गर्न सक्नेछ। साथै, यसले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालको आर्थिक अवस्थाप्रति थप विश्वस्त बनाउनेछ, जसले गर्दा दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक विकासले गति लिनेछ। यसरी, पश्चिम एसियाली द्वन्द्वको प्रभावलाई कम गर्न र नेपालको आर्थिक भविष्यलाई सुरक्षित गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र सुदृढ आन्तरिक नीतिहरूको कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।
