प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधन विधेयकको कार्यविधिबारे नियमावलीमा विशेष नियम समेटेको छ। प्रस्तावित नियमावलीको नियम १४० ले यससम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ।
संविधानको धारा २७४ बमोजिम प्राप्त संशोधन विधेयक सभामा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र महासचिव वा सचिवले सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नेछन्। यसरी प्रकाशित विधेयक सात दिनपछि बसेको बैठकमा प्रस्तुत गर्न सकिनेछ।
संविधानको धारा २७४ ले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनता प्रतिकूल हुने गरी संशोधन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। अन्य धारामा संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसदको कुनै पनि सदनमा पेश गर्न सकिनेछ।
विधेयक पेश भएको ३० दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नु पर्ने व्यवस्था संविधानमै छ। धारा २७४ को उपधारा (४) अनुसार, प्रदेशको सीमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लिखित विषयसँग सम्बन्धित विधेयक संघीय संसदमा पेश भएको ३० दिनभित्र प्रदेश सभामा सहमतिका लागि पठाइनेछ।
यदि ३० दिनभित्र बहुसंख्यक प्रदेश सभाले विधेयक अस्वीकृत गरेको सूचना दिएमा उक्त विधेयक निष्क्रिय हुनेछ। राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भई प्रदेश सभाको सहमति लिइसकेको विधेयकलाई पुनः सहमतिका लागि पठाउनु पर्ने छैन।
प्रस्तुतकर्ता सदस्यले ‘विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गर्नेछन्। प्रतिनिधिसभाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि विधेयकमा उल्लेख भएका धारा, उपधारा, खण्ड, उपखण्ड वा स्पष्टीकरणमा सीमित रहेर संशोधन प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ।
सभामुखले बैठकको अनुमति लिई विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछन्। समितिले विधेयक र संशोधन प्रस्तावमाथि दफावार छलफल गरी प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्नेछ।
संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ सदस्यको बहुमत आवश्यक पर्नेछ। राष्ट्रिय सभाबाट प्रतिनिधिसभामा फर्किएको विधेयक दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाई बहुमतले पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
नयाँ नियमावलीको नियम १४० को उपनियम (११) ले, सभाद्वारा पारित भई राष्ट्रिय सभामा पठाइएको विधेयक सन्देशसहित प्राप्त भएपछि प्रस्तावको पक्षमा प्राप्त कुल मत दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाई पुगेको भए सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने व्यवस्था थपेको छ।
यसअघि यस्तो प्रावधान थिएन। यसपटक संविधान संशोधन विधेयकका लागि समेत संयुक्त सदन बस्न सक्ने कल्पना गरिएको छ, जुन विगतको नियमावलीमा थिएन।
