आठ वर्षदेखि मधेशको सत्तामा रहेका मधेश केन्द्रित दलहरू कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लाई हटाएसँगै प्रतिपक्षी बेन्चमा पुगेका छन्।
बिहीबार अपराह्न मधेशका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले तीन मन्त्री बर्खास्त गरे। जसपा नेपालबाट भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजकुमार गुप्ता, श्रम तथा यातायात मन्त्री मनिष सुमन र शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्री रानीकुमारी तिवारी बर्खास्त भए। उनले राजीनामाका लागि केही समय दिएर मन्त्रीहरू हटाए। त्यसपछि नेकपा एमालेलाई सरकारमा सहभागी गराए।
वैशाख २१ गते जनमत पार्टीले मधेश सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएको थियो। जनमत पार्टीका अर्थमन्त्री महेशप्रसाद यादव र खेलकुद मन्त्री वसन्त कुशवाहाले राजीनामा दिए। मुख्यमन्त्रीको निर्देशनपछि उनीहरूले राजीनामा दिएका हुन्। यससँगै मधेश केन्द्रित दल पहिलोपटक मधेशमा सत्ताविहीन हुन पुगेका छन्।
संविधान जारी भएपछि २०७४ को पहिलो निर्वाचनबाट मधेशमा सरकार बन्यो। संघीय समाजवादी फोरमका लालबाबु राउतले नेतृत्व गरे। सुरुमा फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत हासिल गरेका थिए। पछि दुई दलबीच एकता र विभाजन भयो। कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी केन्द्रसहित अन्य दल सरकारमा सहभागी भए। तर लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकार ढाल्न सकेनन्।
यद्यपि, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपा दुई वर्षपछि सरकारबाहिर रह्यो। मधेश केन्द्रित दलकै बर्चस्वका कारण प्रदेश नं. २ ले ‘मधेश प्रदेश’ नाम पाएको थियो।
मंसिर २०७९ मा भएको दोस्रो प्रदेश निर्वाचनमा विगतजस्तो मधेश केन्द्रित दललाई बहुमत पुगेन। १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेश सभामा जसपा नेपालले १९ सिट जित्यो। जनमतले १३ र लोसपाले ९ सिट हासिल गरे। यी तीन दल मिलेर पनि सरकार बनाउने अवस्था रहेन। जसपा र जनमतले निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाए। तर लोसपा राष्ट्रिय दल बन्न सकेन। यद्यपि, मधेशमा जसपाले पुन: दोस्रो कार्यकालको प्रारम्भिक सरकारको नेतृत्व लियो।
२३ पुस २०७९ मा जसपा संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बने। उनलाई एमाले, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा, एकीकृत समाजवादीसहितका दलले समर्थन गरे। माओवादी केन्द्रले ३० वैशाखमा सरकार छाड्दै समर्थन फिर्ता लियो। पाँचौँपटक २३ जेठ २०८१ मा सरोजकुमार यादवले सदनमा विश्वासको मत गुमाए। पक्षमा मात्र ५० मत पर्यो भने विपक्षमा ५३ मत परेको थियो। १७ महिनापछि उनको सरकार ढलेको थियो।
यसपछि मधेश केन्द्रित दलले २५ जेठमा पुन: सरकारको नेतृत्व गर्यो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको जोडबलमा सतीशकुमार सिंह मुख्यमन्त्री बने। उनले दलका नेतालाई पन्छाए। उनलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीको समर्थन थियो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र संघीय समाजवादी पार्टीले पनि साथ दिए। लोसपा सरकारमा भए पनि जसपा प्रतिपक्षमा थियो। पछि कांग्रेस पनि सरकारमा सहभागी भयो।
‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा २४ भदौमा मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा घोषणा गरे। डा. सीके राउतको निर्देशनमा सामाजिक सञ्जालमार्फत यो घोषणा भएको थियो। तर परिस्थिति सामान्य बन्दै जाँदा उनले राजीनामा नदिने अडान लिए। जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लियो। असोज २८ गते विश्वासको मत नपाउने देखेपछि उनले सदनमै राजीनामा घोषणा गरे। उनको कार्यकाल झन्डै १६ महिना चलेको थियो।
त्यसपछि २९ असोजमा लोसपाका सांसद जितेन्द्र सोनल मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनलाई जसपासहित ६ दलको समर्थन थियो। उनलाई जसपा, जनमत, माओवादी केन्द्र, लोसपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन थियो।
उनको नियुक्तिकै दिन जनमत पार्टीभित्र विभाजन देखियो। प्रदेश सांसद पूर्वमन्त्री सतीश सिंह र त्रिभुवन साह जनमत छाडे। उनीहरू निर्वाचन आयोगमा नयाँ दर्ता गरिएको ‘जनस्वराज पार्टी’मा लागे। तर पछि उक्त दलले वैधता पाएन।
बिच्किएका सिंह र साह कात्तिक २२ गते सोनलले विश्वासको मत लिने दिन अनुपस्थित रहे। माओवादी केन्द्रका प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले विद्रोह गरेपछि विश्वास गुमाउने अवस्था आयो। त्यसपछि सोनलले राजीनामाको घोषणा गरे। योसँगै मधेशमा सरकारको नेतृत्वमा मधेश केन्द्रित दलको निरन्तरता टुट्यो।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (३) बमोजिम सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। एमाले संसदीय दलका नेताको हैसियतमा उनी कात्तिक २३ गते राति नियुक्त भएका थिए। होटलमा शपथग्रहण गरेको भन्दै उक्त सरकार विवादित बन्यो। एक–एक सिट भएका राप्रपा नेपाल र संघीय समाजवादी पार्टी सहभागी थिए। उक्त सरकार २१ दिनमै ढल्यो।
त्यसपछि १९ मंसिरमा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद यादव मधेश केन्द्रित दलकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। तर अहिले मधेश केन्द्रित सबै दल प्रतिपक्षको बेन्चमा पुगेका छन्। मधेशमा मधेश केन्द्रित दलको यस्तो अवस्था पहिलोपटक आएको हो।
जसपा नेता मनिष सुमन भन्छन्, ‘मधेश केन्द्रित प्रतिपक्षले गुण र दोषका आधारमा सरकारलाई समर्थन वा विरोध गर्नेछ।’ ‘यो अप्राकृतिक गठबन्धन हो। हामी प्रतिपक्षमा पुगेका छौं। अब गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्छौं,’ उनले भने।
यद्यपि, मधेश केन्द्रित दल कुनै न कुनै रूपमा केन्द्रीय सत्तामा भने रहिरहेका थिए। भदौ २३ मा भएको ‘जेनजी’ विद्रोहअघिसम्म लोसपा केन्द्रीय सरकारमा थियो। महन्थ ठाकुरले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारमा नेतृत्व गरेका थिए।
तर २१ फागुनको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेपछि जसपा र जनमत राष्ट्रिय दल बन्न सकेनन्। मधेश केन्द्रित दल प्रतिनिधिसभामा शून्यजस्तै अवस्थामा पुगे। तर मधेश प्रदेशमा उनीहरूको उपस्थितिका कारण सत्ता समीकरणमा प्रभाव कायम थियो। अहिले राष्ट्रिय तीन दल—कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन बनेको छ। यसपछि मधेश केन्द्रित दलहरू किनारामा पुगेका छन्।
राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झाको भनाइमा मधेशमा मधेश प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा अस्थिरताको कारक जनमत पार्टी हो। ‘जनमतमाथि जनताको ठूलो अपेक्षा थियो,’ डा. भोगेन्द्र झा भन्छन्। ‘तर मधेशमा पछिल्ला पटक सरकार ढल्नु, बन्नु र सत्ता बाहिर पुग्नुमा जनमत पार्टी जिम्मेवार हो। डा. सिके राउतको कुनै दृष्टिकोण छैन भन्ने पुष्टि हुँदैछ।’
सत्ता स्वार्थले किनारमा पुगेका मधेश केन्द्रित दल
एजेन्डाभन्दा सत्ता स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा मधेश केन्द्रित दलहरू यो अवस्थामा पुगे। यो विश्लेषण भइरहेको छ। लामो समय मधेश सरकारको नेतृत्व गरे पनि ती दल जनभावनाअनुसार काम गर्न असफल भए।
वितरणमुखी बजेट बनाउने, उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउने जस्ता बेथिति छन्। योजनाका चिठी बिक्रीवितरण गर्ने, कर्मचारी सरुवामा चलखेल गर्ने कारण मधेश सरकार बदनाम छ। मधेशमा सुशासन कमजोर बन्यो। भ्रष्टाचारजस्ता गतिविधिले प्रश्रय पाए। मधेश केन्द्रित दलहरूले नै यस्तो प्रवृत्ति बसालेको आरोप लाग्छ।
राजनीतिक विश्लेषक डा. भोगेन्द्र झा तर्क गर्छन्, ‘मधेश केन्द्रित दलको सत्ता स्वार्थले यो स्थिति आएको हो।’ ‘मधेशको इस्यू समाप्त भएको होइन,’ डा. भोगेन्द्र झा तर्क गर्छन्। ‘तर मधेश केन्द्रित दलको सत्तालिप्साको कारण यो स्थिति आएको हो। संघीयता आचरण अनुशासन मधेशी दलमा पनि रहेन।’
मधेश केन्द्रित दल प्रतिपक्षमा जिम्मेवार बने भविष्यमा अवसर हुनसक्ने उनको भनाइ छ। तर सत्ताका लागि जे पनि गर्न पछि नपर्ने कारण खासै आशा गर्न नसकिने उनी बताउँछन्।
