कर्मचारीको तलब न्यूनतम ३५ हजार र अधिकतम एक लाख २१ हजार रुपैयाँसम्म पुग्ने गरी तलब पुनरावलोकन समितिले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित समितिले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ।
सिफारिस अनुसार कार्यालय सहयोगीको तलब हालको २७,६१२ रुपैयाँबाट बढेर न्यूनतम ३५ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ। मुख्यसचिवको तलब हालको ७७,२११ रुपैयाँबाट बढेर अधिकतम एक लाख २१ हजार रुपैयाँ पुग्नेछ। यो वृद्धि कार्यालय सहयोगीका लागि २७ प्रतिशत र मुख्यसचिवका लागि ५६.७१ प्रतिशत हुन आउँछ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि कर्मचारीको तलबमा वृद्धि भएको छैन। यसअघि १५ प्रतिशतले तलब बढाउने घोषणा गरिएको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा कर्मचारीको तलब बढ्ने सम्भावना छ। मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले तलब १२ देखि १८ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अनुमान गरेका छन्।
कानुनअनुसार हरेक तीन वर्षमा तलब पुनरावलोकन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। गत वर्ष गठन हुनुपर्ने समिति एक वर्ष ढिलो गरी गठन भएको थियो। निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७ ले मुख्यसचिवको अध्यक्षतामा गठन हुने यस समितिमा अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरेको छ।
समितिले प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता मूल्य सूचीका आधारमा महँगी भत्ता निर्धारण गर्नुपर्छ। ऐनले प्रत्येक तीन वर्षमा राजस्व वृद्धिदर, कुल दरबन्दी संख्या र विगत तीन वर्षको महँगी भत्तालाई आधार मानी तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसअघि विभिन्न कर्मचारी संघसंगठनले न्यूनतम तलब ३८,६१२ रुपैयाँ बनाउन सरकारलाई दबाब दिएका थिए। विगतमा पनि तलब पुनरावलोकन समिति र आयोगले दिएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
