मधेश प्रदेशमा मन्त्रालय ९ मा झार्ने तीन दलबीच सहमति
मधेश प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच सहमति भएको छ। यो निर्णय साउनदेखि लागू हुनेछ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हाल कायम रहेका २१ मन्त्रालयलाई घटाएर ९ वटामा सीमित गर्ने निर्णय तीन दलले गरेका हुन्। हाल मन्त्रालयको संख्या २१ छ।
संविधानले प्रदेश सभा सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्रिपरिषद् सदस्य कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार मधेश प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित २१ जनासम्मको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिने संवैधानिक अधिकार छ। हालै तीन दल मिलेर नयाँ सरकार गठन गरेसँगै यो निर्णय लिइएको हो।
