यस वर्ष पनि घुमाउरो शैलीमा बजेटमा ‘सांसद विकास कोष कार्यक्रम’ घुस्ने भएको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको पूर्वतयारीअन्तर्गत सांसदहरूसँग निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित योजना मागेर बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार सांसदहरूसँग योजना लिने काम तत्कालीन सहरी विकास मन्त्रालय (हालको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय) ले गरेको हो। सरकारी अधिकारीहरू यसलाई जनताको चाहना सुन्ने र सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया भन्छन्।
‘जनताले सांसदलाई आफ्ना माग सुनाउने हुन्। जनताका चाहनाअनुसारका योजना संकलन गरिएको हो,’ एक सरकारी अधिकारी भन्छन्, ‘यसलाई अन्यथा व्याख्या गर्न मिल्दैन।’
प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूबाट तीन रणनीतिक सडक र तीन पुलका योजना संकलन गरिएको छ। समानुपातिक सांसदहरूबाट प्राथमिकताका आधारमा एक/एक योजना लिइएको छ। रकमको सीमा भने तोकिएको छैन।
सरकारको आग्रहमा नेपाली कांग्रेसका सांसद योगेश गौचन थकालीले ६ वटा योजना बुझाएका छन्। ‘नयाँ र पुरानासमेत ६ वटा योजना बुझाएको छु,’ थकालीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘विगतमा सुरु भएका र सुस्त रहेका आयोजना अघि बढाउन भनेको छु।’
विगतमा सांसदले छनोट गरेका योजनामा रकम विनियोजन गर्ने अभ्यास थियो। २०७० सालमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा पूर्वाधार विकास कोषका रूपमा यो अवधारणा सुरु भयो। पछि यसको नाम फेरेर सांसद विकास कोष राखियो।
समयक्रममा सांसदको मुख्य काम कानुन बनाउने हो, विकास योजना माग्ने होइन भन्ने बहस सुरु भयो। सांसद विकास कोष कार्यक्रमको आलोचना भयो। आलोचनापछि यसको नाम फेरेर ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ भन्न थालियो।
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय संसद् निर्वाचन क्षेत्रमा ६/६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन हुन्थ्यो। तर यो रकम कार्यकर्तामा बाँडेर दुरुपयोग भएको आलोचना भयो।
चर्को आलोचनापछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटबाट सांसद विकास कोषको बजेट हटाए। कार्यक्रम खारेज भयो।
तर, सांसदहरूले कोष पुनः ब्युँताउन दबाब दिए। सांसदहरूको दबाब थेग्न नसकेर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमार्फत कोष ब्युँताए।
महतले ‘संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रति निर्वाचन क्षेत्र ५/५ करोड रुपैयाँ छुट्याए। २७५ सांसदका लागि १३ अर्ब ७५ करोड विनियोजन भयो। तर कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन।
संसदीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो। ६ भदौ २०८० मा संवैधानिक इजलासले योजना आयोग र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार, योजनाबद्ध विकासको अवधारणा, स्वार्थ बाझिने अवस्था, सुशासन र जवाफदेहितामा ध्यानाकर्षण गराउँदै कार्यक्रममा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दियो।
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध संसद्मै प्रश्न उठ्यो। सांसदहरू रमेश लेखक, श्यामकुमार घिमिरे, महेश बर्तौला, सूर्य थापा र अम्मरबहादुर थापाविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता भयो। तर आर्थिक वर्ष अवधिभर मुद्दामा कुनै आदेश भएन।
फेरि पनि सांसदहरूबाट सांसद विकास कोषको माग रोकिएन। सर्वोच्चको आदेशपछि सांसदहरूसँग योजना मागेर सरकारले बजेट विनियोजन गर्न थाल्यो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सांसदसँग योजना मागेर बजेट विनियोजन गरेका थिए। त्यतिबेला सांसदका लाखका योजनामा समेत बजेट छुट्याइएको थियो।
यसपटक पनि यही शैलीमा सांसदहरूसँग योजना मागेर बजेटमा समावेश गरिँदै छ। तर, सांसदका योजनामा रकमको सीमाबारे केही भनिएको छैन।
तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले २०८० सालमा कार्यविधि ल्याएर संघले तीन करोड, प्रदेशले एक करोडमाथिका र पालिकाले एक करोडभन्दा तलका योजना मात्र ल्याउन पाउने सीमा तोकेका थिए। उक्त कार्यविधि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
अर्थात्, विधायिकी भूमिकामा रहनुपर्ने सांसदहरू योजना छनोट र बजेट कार्यान्वयनमा संलग्न हुँदै छन्।
समाजशास्त्रका अध्यापक डा. दीपेश घिमिरेका अनुसार सांसदलाई विकासमा जोड्ने प्रवृत्तिले दुई कारणले निरन्तरता पाएको छ। पहिलो, सांसदको काम नीति बनाउने हो भन्ने चेतना नागरिकमा छैन। जनता सडक र विकास योजना चाहन्छन्। दोस्रो, विगतमा कार्यक्रमको १० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च हुन्थ्यो। यसबाट सांसदहरूले कार्यकर्ता परिचालन गर्थे।
विगतमा उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा पनि कार्यकर्ता व्यवस्थापनको प्रवृत्ति देखियो। ‘यस्ता कार्यक्रममार्फत सांसदलाई ‘विकास ल्याएँ’ भन्ने र कार्यकर्ता पाल्ने दुवै कुरा मिल्थ्यो,’ घिमिरे थप्छन्।
यति हुँदाहुँदै पनि यस्ता योजनालाई निरन्तरता दिनु गलत भएको घिमिरेको तर्क छ। ‘सांसदको काम कानुन बनाउने, सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने हो। जसको जे जिम्मेवारी हो, त्योभन्दा फरक काम गर्नु सुशासनविपरीत हो। यो गलत अभ्यास हो।’
यस्ता कामको अन्त्य हुनुपर्नेमा घिमिरे जोड दिन्छन्। यसका लागि सरकार र सांसदहरू अग्रसर हुनुपर्छ।
वर्तमान सरकार जेनजी आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा बनेको हो। आन्दोलनकारीले सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग राखेका थिए। निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बलियो शक्तिका रूपमा उदायो। रास्वपा संसदीय दलका नेता वालेन्द्र शाह (बालेन) ले शक्तिशाली सरकार हाँकिरहेका छन्। यो बेला सरकारलाई नीतिगत सुधारमा काम गर्न बाधा छैन।
यही पृष्ठभूमि केलाउँदै डा. घिमिरे भन्छन्, ‘फेरि पनि सांसदलाई योजना छनोटको अधिकार दिइयो भने सुशासनको मर्मविपरीत हुन्छ। सरकार अगाडि नबढ्दा नै सुशासनमा सहयोग पुग्छ।’
बजेटका सन्दर्भमा सांसदहरूसँग व्यक्तिगत रूपमा योजना माग गरिए पनि सरकारले विपक्षी दलहरूसँग सामूहिक छलफल गरेन। नेपाली कांग्रेसकी प्रमुख सचेतक बासना थापा भन्छिन्, ‘विगतमा प्रतिपक्षी दलहरूसँग औपचारिक सुझाव लिने काम हुन्थ्यो। यो पटक भएन।’ विपक्षीको सुझावले सरकारलाई विषय बुझ्न सहज हुने उनको विश्वास छ। ‘निर्णय सरकारले गर्ने हो। तर, कसरी जाँदै छौँ, सुझाव के छ भनेर सरकारले सम्झिएन।’
प्रधानमन्त्री बालेन स्वयं सांसदहरूसँग प्रदेशगत रूपमा छलफलमा बसेका थिए। १६ चैतमा कोशी र कर्णाली, १७ चैतमा सुदूरपश्चिम, १८ चैतमा मधेस, २० चैतमा गण्डकी र २३ चैतमा लुम्बिनी प्रदेशका सांसदहरूसँग परामर्श गरे। २ वैशाखमा समानुपातिक सांसदहरूसँग बसे। उनले चालु र आगामी आर्थिक वर्षका कामको प्राथमिकताबारे सुझाव मागेका थिए। प्रधानमन्त्री बालेनले सांसदहरूलाई शासकीय सुधारमा जोड दिने, बजेट वितरणमा अन्याय नगर्ने र तत्कालका समस्या समाधानमा समन्वय गर्ने आग्रह गरेका थिए। यसअनुसार सांसदहरूका योजना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले बजेटमा समावेश गर्दै छ।
तर, यसरी लिइएका सुझाव र मागिएका योजनाले जनताको वास्तविक चाहना सम्बोधन नहुने नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महर बताउँछन्। ‘हामीसँग नीतिगत छलफल हो। पूर्वाधारमा कसरी जाने? गेम चेन्जर योजना के हुन् भनेर हो,’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युतीकरणमा सरकार एक्लै अगाडि बढ्न सक्छ?’ यस कोणबाट सरकारले बजेटमा विपक्षीलाई बेवास्ता गरेको महरको टिप्पणी छ। ‘तीन सडक र तीन पुलको योजना देऊ भनेको छ। त्यतिका लागि मात्रै हामी सांसद भएको?’ महर थप्छन्, ‘सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सडक भएर मात्रै पुग्छ? शिक्षा, खानेपानी, विद्युत्, सिँचाइको समस्या छैन?’ सामूहिक छलफल र नीतिगत सुझाव नलिई सरकारले ‘सांसदलाई चारो हालेजस्तो गरी तीन/तीन योजना ल्याऊ भनेको’ महरको टिप्पणी छ।
