सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ। तर, पूर्वाधार विकासका लागि ४ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ। यो अनुपात ऋण र लगानीबीचको असन्तुलन स्पष्ट पार्ने पूर्वअर्थराज्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणाको भनाइ छ।
राणाले बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको संशोधित बजेटभन्दा करिब २५ प्रतिशतले वृद्धि गरिनुले कार्यान्वयनमा चुनौती थपिने बताए। उनले ठूलो मात्रामा ऋण लिँदा त्यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरिएन भने भविष्यमा ऋण तिर्न थप समस्या सिर्जना हुने चेतावनी दिए।
बजेटमा गरिबी न्यूनीकरण र विपन्न वर्गका विषयलाई प्रभावकारी ढंगले समेट्न नसकिएकोले निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने उनको धारणा छ। “बजेट निकै महत्वाकांक्षी देखियो। सुन्नमा एकदमै राम्रो छ। यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने जस्तो मलाई लागेको छ,” राणाले भने, “ऋण लिइसकेपछि त्यो पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ।”
उनले युवा स्वरोजगारी र स्टार्टअपका लागि सरकारले खासै नयाँ कार्यक्रम नल्याएको टिप्पणी गरे। यसका साथै, सरकारले लिएको सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती आउने उनले बताए।
