प्रधानमन्त्री बालकृष्ण शाहले नेपाल-भारत सीमा विवाद कूटनीतिक संवादबाटै समाधान गरिने बताएका छन्। आइतबार संसदमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतको अतिक्रमणबारे सरकार गम्भीर रहेको बताए। उनले यस विषयमा भारत सरकारलाई कूटनीतिक नोट पठाइएको जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्रीको भनाइ प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले उठाएको सीमा अतिक्रमणको विषयमा थियो। सी.पी.एन. (यु.एम.एल.) की सांसद पद्मा अर्यालले भारत र चीनबीच नेपाली भूभागमा व्यापारिक मार्ग निर्माणबारेको द्विपक्षीय समझदारीबारे सरकारको धारणा माग गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री शाहले विगतमा प्रस्तुत भएका छानबिन आयोगका प्रतिवेदनहरू अध्ययन गरी उपयुक्त समयमा सार्वजनिक गरिने बताए। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका प्रतिवेदनहरूमाथि सरकारले अध्ययन गर्ने उनको भनाइ थियो। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले ‘जेन जी’ आन्दोलनका विध्वंसात्मक गतिविधिबारे छानबिन गर्न निष्पक्ष आयोग गठनको माग गरेका थिए।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनमा सरकार सकारात्मक छ। काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका वास्तविक सुकुम्बासीलाई सरकारले जग्गा व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। शाहले आफू काठमाडौंको मेयर हुँदा सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारलाई आग्रह गरेको स्मरण गरे। देशभर जग्गा नभएका वास्तविक सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनुपर्ने मान्यतामा सरकार रहेको उनले बताए।
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकारबारे सरकारले छलफल गरी तयारी गर्नेछ। स्वतन्त्र सांसद डा. महावीर पुनले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको मानव तस्करी र शोषण रोक्न विमानस्थल र मन्त्रालयहरूलाई कडा निर्देशन दिइएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सांसद खुस्बु ओलीले उठाएको प्रश्नको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले सो जानकारी दिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीले सीमा विवादबारे गरेको सम्बोधन रेकर्डबाट हटाउन माग गरे। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइले राष्ट्रिय अखण्डतामा आँच पुगेको आरोप लगाए। एरन राई, ध्रुव राई, गुरु बराल, ऐनबहादुर महर, ब.साना थापा, अर्जुन नरसिंह केसी, रमेश मल्ल लगायतका सांसदले सरकारको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाए।
संसदको बैठकले बहुमतले ‘संघीय संसद नियमावली, २०८३’ पारित गर्यो। नियमावली पारित गर्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले विरोध जनाए। नियमावलीले सांसदहरूलाई विशेष अधिकार प्रदान गरेको छ।
