जोखिम मोलेर नदी, तलाउमा डुबेका व्यक्तिको उद्धार र शव निकाल्ने काममा खटिने सशस्त्र प्रहरीका गोताखोरले दैनिक दुई सय रुपैयाँ मात्र भत्ता पाउँछन्। यो न्यून भत्ताले पेसाप्रति आकर्षण घटेको छ। कार्यरत सीमित गोताखोर पनि पलायन हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल, गढीमाई बाहिनी मकवानपुरअन्तर्गत १७ नं गण, चितवनले आयोजना गरेको ‘गोताखोर’ अनुशिक्षण तालिमको उद्घाटन सत्रमा सहभागी गोताखोरहरूले आफ्नो पीडा सुनाए। बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डिआइजी) अन्जनीप्रसाद पोखरेलले ज्यानको जोखिम मोलेर काम गर्ने गोताखोरको मनोबल बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।
भरतपुर महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख चित्रसेन अधिकारीले तीन थान उच्चस्तरका उपकरण जडित ‘लाइफ ज्याकेट’ उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए। उनले कार्यविधि बनाएर सहयोग गर्न मिल्ने भए प्रोत्साहन भत्ता दिन महानगरपालिका तयार रहेको बताए। चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालले नदीजन्य विपद्मा गोताखोरको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै जोखिम मोलेर काम गर्ने पेशाकर्मीको मनोबल बढाउनुपर्नेमा जोड दिए।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल १७ नं गण हेडक्वाटर चितवनका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक धनबहादुर बानियाँले १० दिने अनुशिक्षण कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई पौडी पोखरी र नारायणी नदीमा तालिम दिइने जानकारी दिए।
चितवनको कुरिनटारस्थित विपद् व्यवस्थापन शिक्षालयमा आजदेखि सुरु भएको १० दिने पुनर्ताजगी तालिममा सशस्त्र बल नेपाल, गढीमाई बाहिनीअन्तर्गतका १० जना गोताखोर सहभागी छन्। नेपालमा २०६८ सालमा पहिलोपटक २५ जना सशस्त्र प्रहरीलाई बङ्गलादेश पठाएर गोताखोर तालिम दिइएको थियो। हाल सोही शिक्षालयमा १६ जना गोताखोर कार्यरत छन्। उनीहरूले आवश्यकताअनुसार अन्य प्रदेशमा सेवा दिइरहेका छन्।
नेपालमा गोताखोरको अभाव अझै छ। सशस्त्र प्रहरीका अनुसार, गोताखोरको अभावमा कतिपय अवस्थामा शव खोज्नका लागि विदेशबाट गोताखोर मगाउनुपर्ने बाध्यता छ। समयसापेक्ष तालिम र आवश्यक उपकरणको व्यवस्थापनमा पनि चुनौती छ।
