राज्यको सरसफाइ कोटामा समेत गैरदलित समुदायले कब्जा जमाउन थालेपछि पुस्तौंदेखि सोही पेशामा संलग्न मेहतर (मेस्तर/हलखोर/राउत) समुदाय गम्भीर संकटमा परेको छ। निजामती सेवामा उनीहरूको उपस्थिति शून्यप्रायः छ भने, जुन पेशामा उनीहरूको पुस्तौनी दक्षता छ, त्यसमा पनि अन्य समुदायले राज्यको फितलो नीतिको फाइदा उठाउँदै प्रवेश गरिरहेका छन्।
यो प्रवृत्तिले समावेशीकरणको मर्ममाथि प्रहार मात्र होइन, मेहतर समुदायलाई आफ्नै परम्परागत श्रमको हकबाट समेत वञ्चित गराउँदै पुनः किनारामा धकेलेको छ। यस सन्दर्भमा हाल संसद्मा दर्ता भएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ ले यो अति सीमान्तकृत दलित समुदायको आवाजलाई कत्तिको सम्बोधन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।
दलित सरोकार मञ्च नेपाल र नेपाल राउत मेहतर उत्थान केन्द्रले मधेस र कोशी प्रदेशमा गरेको स्थलगत अध्ययनले यो समुदायको भयावह चित्र सार्वजनिक गरेको छ। सर्लाहीका अजय कुमार राउत मेहतरले १७ वर्षदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा स्वीपरको काम गर्दा पनि स्थायी कार्यालय सहयोगी पदका लागि घुस मागिएको र जातीय विभेद गरिएको गुनासो गरेका छन्। ‘तल्लो जातको होस्, तँलाई कार्यालय सहयोगीको दरबन्दीमा राख्न मिल्दैन,’ भन्दै उनलाई विभेद गरिएको थियो।
यस्तै, सप्तरीमा पुस्तौँदेखि एउटै कृषि विकास बैंकमा सरसफाइको काम गर्दै आएका परिवारहरूले पनि अवकाशपछि सामान्य सुविधा पाउन संघर्ष गर्नुपरेको छ। नगरपालिकामा कार्यरत मेहतरहरूको अवस्था झन् दयनीय छ। काममा एक दिन अनुपस्थित भए जागिरबाट निकालिने, बिरामी पर्दा शंका गर्ने र सानोतिनो गल्तीमा कुटपिट हुने जस्ता दुर्व्यवहार उनीहरूले भोग्दै आएका छन्।
सरकारी तथ्यांकमा समेत मेहतर समुदायको वास्तविक संख्या आधाभन्दा कम देखाइएको छ, जसले नीति निर्माणमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व झनै कमजोर बनाएको छ। अध्ययन अनुसार, करिब ८५ प्रतिशत परिवार अस्थायी र ज्यालादारीमा निर्भर छन्, जसले जीवनमा ठूलो आर्थिक अस्थिरता ल्याएको छ। ६१.५६ प्रतिशत श्रमिकले नियुक्तिपत्र बिना काम गरिरहेका छन्, जसले उनीहरूको श्रमको कानूनी दाबीलाई कमजोर बनाएको छ।
नेपाल प्रहरीको कुचीकार पदको तथ्यांकले झनै ठूलो विरोधाभास देखाउँछ। विगत तीन वर्षमा सिफारिस भएका ५३ जनामध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी खुला कोटाबाट आएका गैर-दलित युवाहरू छन्। यसले चरम बेरोजगारीका कारण गैर-दलित युवाहरू कानूनी रूपमै यो क्षेत्रमा प्रवेश गरिरहेको र परम्परागत रूपमा सफाइमा सीमित मेहतर समुदायका युवाहरू शैक्षिक र प्रशासनिक पहुँचका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी आफ्नो पुर्ख्यौली पेशाबाट वञ्चित हुनुपरेको देखाउँछ।
