सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पदबाट हटाउन नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यहरूले गरेको प्रयास असफल भएको छ। पार्टीभित्रको विवादका कारण संसदीय दलका नेतासमेत रहेका शाहविरुद्ध ९ जना सदस्यले हस्ताक्षर गरी निवेदन दिए पनि एक सदस्यले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि उनी तत्कालका लागि जोगिएका छन्।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका ज्येष्ठ सदस्य मानबहादुर रावलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले दलको नेता फेरबदलको माग गर्दै हस्ताक्षरसहितको निवेदन संसदीय दलमा बुझाएको थियो। हस्ताक्षर गर्नेमध्येकी एक सदस्य डम्बरी महराले पार्टीको एकता र बजेट निर्माणलाई प्रमुख विषय मानेर आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको बताइन्।
मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महराले आफूले हस्ताक्षर फिर्ता लिएको जानकारी गराउँदै पार्टीको एकता बचाउन यो कदम चालेको स्पष्ट पारिन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका १८ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्। प्रकाश देउवा अमेरिकामा रहेकाले बाँकी १७ जनामध्ये ९ जनाले हस्ताक्षर गर्दा मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतमा परेका थिए। महराले हस्ताक्षर फिर्ता लिएपछि उनी सुरक्षित भएका हुन्।
हस्ताक्षर पक्षधर प्रदेशसभा सदस्य देवान सिंह विष्टले संसदीय दलको विधानअनुसार २५ प्रतिशत सांसदले दलको नेताको चुनाव माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताए। एकजनाले हस्ताक्षर फिर्ता लिए पनि आफू पछि नहट्ने उनको भनाइ थियो। विष्टले मुख्यमन्त्री शाहको कार्यशैली सुधार्न पटकपटक सचेत गराउँदा पनि सुधार नभएकाले उनलाई हटाउन अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए।
ज्येष्ठ सदस्य रावलले पनि मुख्यमन्त्रीको कार्यशैली सुधार नभएकाले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित उनलाई हटाउन बैठक बसेको बताए। संसदीय दलमा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षको स्पष्ट बहुमत छ। १८ जनामध्ये १५ जना देउवा पक्षकै छन्।
मुख्यमन्त्री शाह २०७९ माघ २६ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। राजनीतिक समीकरण फेरबदलपछि १४ महिनामै २०८० चैत २२ गते राजीनामा दिएका उनलाई २०८१ साउन २० गते नेकपा एमालेको समर्थनमा दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।
