सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) स्वतः पदमुक्त हुने निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र तरंगित बनेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० ले नियमन उल्लंघन गरेमा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। सोही दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशनको पालना नगरेमा वा उल्लंघन गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरू स्वतः पदमुक्त हुने कानुनी व्याख्या सर्वोच्चले गरेको हो।
यसअघि राष्ट्र बैंकले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र सीईओहरूलाई नियमन उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने गरेको थियो। तर, उनीहरू स्वतः पदमुक्त हुने वा नहुने भन्ने विषयमा कानुनी अस्पष्टता थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले यो अस्पष्टता चिरेको छ।
यो आदेशले बैंकहरूको सञ्चालन र व्यवस्थापनमा ठूलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ। कारबाहीमा परेका वा पर्न सक्ने जोखिममा रहेका सीईओ र सञ्चालकहरूको भविष्य अन्योलमा परेको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले यो आदेश जारी गरेको हो। यस आदेशले बैंकिङ क्षेत्रका नेतृत्वमाथि थप जिम्मेवारी र जवाफदेहिता थपेको छ।
यस आदेशको पूर्णपाठ आएसँगै यसले बैंकिङ क्षेत्रमा पार्ने थप असरबारे स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ। यसले बैंकहरूको नेतृत्व परिवर्तनको सम्भावना बढाएको छ। नियामक निकायको भूमिका सुदृढ हुने देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्ण पाठ सार्वजनिक गरेपछि यस आदेशको कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु हुनेछ। नियमन उल्लंघन गर्ने सञ्चालक र सीईओहरू स्वतः पदमुक्त हुने कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
