प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको र बेलायतसँग सीमा विवादबारे कुराकानी भइरहेको बताएपछि नेपाल-भारत कूटनीतिक सम्बन्धमा नयाँ जटिलता थपिएको छ। प्रधानमन्त्री शाहले कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधान गर्नेमा जोड दिएका छन्।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले नेपाल–भारत सीमा विवाद स्थापित द्विपक्षीय संयन्त्रमार्फत समाधान गरिने स्पष्ट पारे। उनले सीमाङ्कनको करिब ९८ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको दाबी गर्दै केही क्षेत्रमा समस्या सुल्झिन बाँकी रहेको जनाए।
नेपाल र भारत सरकारले सीमा विवाद समाधानका लागि विभिन्न संयन्त्रहरू गठन गरेका छन्। गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कार्यदल र नेपाल–भारत सीमा कार्यदल सक्रिय छन्। यसबाहेक संयुक्त आयोग, सीमा सर्वेक्षण समिति र जिल्लास्तरीय समन्वय समितिहरू पनि कार्यरत छन्।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको १३औँ र नेपाल–भारत सीमा कार्यदलको सातौँ बैठक सम्पन्न भएका छन्। यी बैठकहरूको निश्चित समय तालिका नभए पनि आवश्यकताअनुसार नियमित बस्दै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल–भारत सीमा कार्यदलको छैटौँ बैठक २०१९ मा बसेको लामो समयपछि सातौँ बैठक भारतमा सम्पन्न भएको थियो। त्यसपछि कुनै बैठक बसेको छैन। यो कार्यदलले सीमा स्तम्भहरूको निर्माण, मर्मतसम्भार, दशगजा क्षेत्रमा भएका अतिक्रमणको लगत तयार गर्ने र सफाइ गर्ने काम गर्छ। कार्यदलले सीमास्तम्भहरूको जीपीएस सर्वेक्षण गर्छ। यसले नागरिकको सीमापार सम्पत्तिको तथ्याङ्क तयार पार्छ। सीमापार खेतीपातीको समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी पनि यसै कार्यदलको हो।
सुस्ता र कालापानी क्षेत्रको विवादमा भने यो कार्यदलले निर्णय लिन सक्दैन। यसले परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवस्तरीय संयन्त्रलाई सहयोग र समन्वय गर्न सक्छ। सात वर्षपछि बसेको सातौँ बैठकले सीमा स्तम्भहरूको निरीक्षण, मर्मतसम्भार तथा संरक्षणका लागि अद्यावधिक कार्यविधि स्वीकृत गरेको थियो। साथै, सीमा सर्वेक्षण तथा नक्साङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो।
नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको १३औँ बैठक पोखरामा सम्पन्न भएको थियो। नेपालका तर्फबाट सहसचिव एवं गृह प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी र भारतका तर्फबाट भारतीय गृह मन्त्रालयमा सीमा सम्बन्धी हेर्ने सहसचिव मिहिर कुमारले बैठकको नेतृत्व गरेका थिए। बैठकपछि नेपालस्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार सीमापार आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण, एकीकृत जाँच चौकी, सडक र रेल सञ्जालजस्ता सीमा पूर्वाधार सुदृढीकरणबारे छलफल भएको थियो। १४औँ बैठक भारतमा गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म हुन सकेको छैन।
सन् १९८१ नोभेम्बर १ मा गठन भएको नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समितिले ९७ प्रतिशत कार्य पूरा गरेको थियो। तर, सुस्ता, लिपुलेक–लिम्पियाधुरा–कालापानी जस्ता ठूला विवादित क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्न सकेन। भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जयसवालले हाल ९८ प्रतिशत सीमाङ्कन सकिएको जनाए पनि सुस्ता, लिपुलेक, कालापानी, लिम्पियाधुरा जस्ता क्षेत्रमा सीमाङ्कन बाँकी नै छ।
सन् २००७ मा सीमाङ्कनको कार्य बन्द भएपछि नेपाल–भारत संयुक्त प्राविधिक सीमा समिति पनि निष्क्रिय भएको थियो। २०१४ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणपछि केही सीमा समस्या उठेपछि नेपाल–भारत सीमा कार्यदल गठन गरिएको थियो।
सुस्ता र लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकबाहेक अन्य क्षेत्रमा सीमाङ्कन गर्न बाँकी नरहेको नेपाल–भारतका अधिकारीहरू बताउँछन्। नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा आठ हजार ५५३ सीमास्तम्भ छन्, जसमध्ये करिब दुई हजार गायब भएका छन्। तीमध्ये करिब डेढ हजार स्तम्भ मर्मत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन्, जसको खोजी र मर्मत कार्य भइरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल–भारत सीमा कार्यदलको आठौँ बैठक काठमाडौँमा र सीमा व्यवस्थापन सम्बन्धी संयुक्त कार्यदलको १४औँ बैठक भारतमा बस्ने तय भए पनि हालसम्म दुवै बैठक हुन सकेका छैनन्।
