मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य प्रशासन फेरि विवादको केन्द्रमा छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र र प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाजस्ता दुई संवेदनशील निकायको नेतृत्व एकै व्यक्तिलाई दिइएको छ। यस निर्णयको कानुनी आधार र प्रशासनिक औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।
प्रदेश सरकारले प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका निर्देशक डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवलाई प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको अतिरिक्त जिम्मेवारी दिएको हो। यो निर्णयले मन्त्रालयभित्र र कर्मचारी वृत्तमा तीव्र बहस चलाएको छ।
डा. यादव संघीय स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत सर्जरी समूहका दशौं तहका कर्मचारी हुन्। उनी भरतपुर अस्पतालमा दरबन्दीमा रहे पनि हाल गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल, राजविराजमा काजमा छन्। प्रदेश सरकारको निर्णयले अब उनले दुई फरक निकायको नेतृत्व सम्हाल्नुपर्नेछ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक पदका लागि एघारौं तहको प्याथोलोजी तथा मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्टको दरबन्दी छ। प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र प्रमुखका लागि पनि एघारौं तहकै जेनरल हेल्थ सर्भिस समूहको कर्मचारी आवश्यक पर्छ। सेवा समूह र तह नमिल्ने कर्मचारीलाई दुवै निकायको जिम्मेवारी कसरी दिइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयसँग छैन।
मन्त्रालयका केही अधिकारीहरू यो निर्णयलाई प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा बाह्य प्रभाव र शक्ति सन्तुलनको परिणाम मान्छन्। स्वास्थ्य सामग्री खरिद, औषधि आपूर्ति तथा प्रयोगशाला उपकरण खरिदजस्ता निकायमा नेतृत्व चयनमा विगतदेखि नै बाह्य दबाब सक्रिय रहने आरोप लाग्दै आएको छ।
कर्मचारी वृत्तमा काठमाडौंका एक प्रभावशाली मेडिकल सामग्री व्यवसायीको रुचि र पहुँच बिना यस्ता कार्यालयहरूको नेतृत्वमा पुग्न कठिन हुने चर्चा छ। यद्यपि यसको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।
यसअघि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निमित्त प्रमुख नवौं तहका मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिस्ट मृत्युञ्जय साह थिए। उनलाई सर्लाहीको मलंगवा अस्पतालमा सरुवा गरेपछि नेतृत्व डा. यादवलाई दिइएको हो। यो प्रक्रियाले निर्णयको पृष्ठभूमिमाथि प्रश्न उब्जाएको छ।
कर्मचारी प्रशासनका जानकारहरू प्रदेश निजामती सेवा ऐनले एउटै व्यक्तिलाई फरक सेवासमूह र तहका कार्यालयको प्रमुखका रूपमा ‘काज’ वा ‘थप जिम्मेवारी’ दिने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा परिभाषित नगरेको बताउँछन्। कानुनविद्हरूका अनुसार “थप जिम्मेवारी” अभ्यासको ठोस कानुनी आधार अस्पष्ट छ। यसले संस्थागत जवाफदेहिता कमजोर हुने जोखिम बढाउँछ।
प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. प्रमोदकुमार यादवले जनशक्ति अभाव र प्रशासनिक आवश्यकताले यस्तो निर्णय गरिएको बताए। प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले योग्य जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि विकल्प प्रयोग गरिएको दाबी गरे। तर, सेवा समूह नमिल्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन मिल्ने कानुनी आधारबारे सरकार स्पष्ट छैन।
पछिल्ला वर्षहरूमा मधेश प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीमा खरिद, आपूर्ति र उपकरण व्यवस्थापनमा बाह्य स्वार्थको प्रभाव बढेको आरोप छ। कर्मचारीहरूका अनुसार कतिपय निर्णयहरू प्रशासनिक आवश्यकताभन्दा प्रभावशाली समूहहरूको दबाबमा हुने गरेका छन्।
डा. नागेन्द्रप्रसाद यादवलाई दुई प्रमुख निकायको जिम्मेवारी दिनु केवल प्रशासनिक व्यवस्थापन हो वा प्रदेश स्वास्थ्य प्रशासनमा गहिरिँदै गएको शक्ति सञ्जालको परिणाम? यो प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो बनेको छ। यस विवादले प्रणालीको पारदर्शिता, कानुनी स्पष्टता र निर्णय प्रक्रियामाथि गम्भीर पुनर्विचारको आवश्यकता देखाएको छ।
