रुरल डेभलपमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको २४ करोड हिनामिना प्रकरणमा बहालवाला वरिष्ठ सई झुमादेवी राई मुख्य अभियुक्त आङबाबु राईको साक्षी बसेपछि उनको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। सहकारीको वर्तमान सञ्चालक समितिले राईविरुद्ध ठगीमा संलग्नलाई सहयोग गरेको, नक्कली विवरण खडा गरेको र पदीय शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोपमा काठमाडौँ महानगरपालिका, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा उजुरी दर्ता गराएको छ।
एआईजी केसीको जवाफ: न्यायिक निकायले विचार गर्ने
रुरल डेभलपमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका कार्यवाहक अध्यक्ष गोवर्द्धन बस्नेतका अनुसार उजुरीमाथि लामो समयसम्म छानबिन नभएपछि सहकारीले सम्बन्धित निकायमा ताकेता गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा न्यायिक निकायले नै तथ्यको मूल्यांकन गर्ने बताए। उनले सहकारी ठगीको मुद्दा अदालत प्रवेश गरिसकेकाले सम्बन्धित न्यायाधीशले बहालवाला प्रहरी अधिकृत साक्षी बसेको विषयमा विचार गर्न सक्ने स्पष्ट पारे। एआईजी केसीले बहालवाला प्रहरी सहकारी ठगीमा संलग्न भएको तथ्य प्रमाणसहित निवेदन आएमा जोसुकै भए पनि कारबाहीको दायरामा आउने बताए।
राईमाथि २९ लाख असुली र ऋण भुक्तानी नगरेको आरोप
सहकारीको गत वैशाख २२ मा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभाले झुमादेवी राईको नामबाट डमी खाता सञ्चालन गरी निकालिएको करिब २९ लाख रुपैयाँ असुलउपर गर्ने निर्णय गरेको छ। सहकारीका हालका अध्यक्ष इन्द्र राईका अनुसार, राईले २०७५ भदौ २६ गते सहकारीबाट लिएको एक लाख रुपैयाँ ऋणको साँवा तथा ब्याज हालसम्म भुक्तानी गरेकी छैनन्। उक्त ऋण असुलउपर गर्न २०८३ जेठ २४ गते निर्णय गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामार्फत ३५ दिने सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो, जसको म्याद २०८३ असार २८ गते (सन् २०२६ जुलाई १३) मा सकिएको छ।
आङबाबु राई पक्राउ, फरार अभियुक्तको खोजी
रुरल डेभलपमेन्ट बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको २४ करोड हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन अध्यक्ष आङबाबु राईलाई २०८१ भाद्र २ गते प्रहरीले पक्राउ गरी पाँच दिनको म्याद थप गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को निर्देशनमा सोह्रखुट्टे प्रहरी वृत्तले राईलाई पक्राउ गरेको थियो। यस प्रकरणमा सहकारीका सचिव विनोदमणि राई र कोषाध्यक्ष अप्सरा श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि उनीहरू हाल फरार छन्। फरार अभियुक्तहरूको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सहकारी संस्थाहरूको अनुगमन, निरीक्षण र नियमन कार्यलाई निरन्तरता दिने बताएको छ।
बहालवाला प्रहरी अधिकृत सहकारी ठगीका मुख्य अभियुक्तको साक्षी बसेको विषयमा भने न्यायिक निकायले नै विचार गर्ने नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) डा. मनोजकुमार केसीले स्पष्ट पारेका छन्।
