निजी मेडिकल कलेजहरूले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई न्यूनतम पारिश्रमिकसमेत नदिई चरम शोषण गरिरहेका छन्। देशभरका करिब दुई हजार इन्टर्न चिकित्सकहरूले मासिक १० हजार ४ सयदेखि १७ हजार रुपैयाँसम्म मात्र पारिश्रमिक बुझ्दै दैनिक आठ घण्टासम्म काम गर्न बाध्य भएका छन्।
भैरहवाको युनिभर्सल कलेज अफ मेडिकल साइन्स, पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेज, भरतपुरको कलेज अफ मेडिकल साइन्स, काठमाडौँको नेपाल मेडिकल कलेज, विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज र जानकी मेडिकल कलेजले इन्टर्नहरूलाई मासिक १० हजार ४ सयदेखि १४ हजार रुपैयाँसम्म मात्र दिएर काम गराइरहेको पीडित चिकित्सकहरूको गुनासो छ। उनीहरू बिरामी चेकजाँच, वार्ड व्यवस्थापनदेखि डिस्चार्जसम्मका महत्त्वपूर्ण काममा संलग्न हुने गर्छन्।
निजी शिक्षण संस्थाहरूले एमबीबीएस पाठ्यक्रमको ‘प्राक्टिस’ विषय समावेश भएको भन्दै उचित पारिश्रमिक दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। ‘पटकपटक कलेजलाई कामअनुसारको पारिश्रमिक माग गर्यौँ, तर कलेजले हाम्रो कुरा सुन्दै सुनेन। यो प्राक्टिस हो, हामी बढाउँदैनौँ भन्नुहुन्छ,’ एक इन्टर्न चिकित्सकले गुनासो गरे।
चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको एमबीबीएस र बीडीएस कार्यक्रमको पाठ्यक्रमअन्तर्गत इन्टर्नसिप स्वास्थ्य सेवामा समेत संलग्न रहने गरी सञ्चालन हुने गर्छ। यसक्रममा विद्यार्थीहरूले अस्पतालमा व्यतीत गर्नुपर्ने समयावधि, कामको कठिनाइ, रात्रिकालीन सेवा तथा अतिरिक्त कार्यबोझलाई ख्याल राखी आवास, खाना, यातायातलगायतका न्यूनतम आवश्यकता परिपूर्ति हुनुपर्ने इन्टर्न चिकित्सकहरूको माग छ।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले निजी र सरकारी शिक्षण संस्थामा समान पारिश्रमिक हुनुपर्ने माग राख्दै २०८२ फागुन २५ देखि ‘एमबीबीएस तथा बीडीएस इन्टर्न स्टाइपेन्ड एकरूपता अभियान’ चलाएका थिए। अभियानले शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
अभियानका संयोजक डिल्ली हरिजनले सरकारलाई बारम्बार जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान नभएको बताए। ‘अहिले पनि हाम्रा साथीहरू मासिक १० हजार ४ सय रुपैयाँमा लगातार ८ घण्टा काम गर्न विवश हुनुहुन्छ। यो त श्रम ऐनविपरीत भयो,’ उनले भने। हाल सरकारी शिक्षण अस्पतालहरूले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई मासिक २१ हजार ८ सय ४४ देखि २३ हजार रुपैयाँसम्म पारिश्रमिक (भत्ता) उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।
यसअघि २०८० असोज ८ गते गठित कार्यदलले इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तहको सुरु तलब स्केलको आधा रकम (५० प्रतिशत) निर्वाह भत्ताबापत दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि २०८३ वैशाख ७ गते पुनः गठित कार्यदलले पनि सोही सुझावसहितको प्रतिवेदन वैशाख ३० गते शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाइसकेको छ।
तर, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा इन्टर्न चिकित्सकहरू न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८० माघ २ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सरकारी अस्पतालसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। हाल इन्टर्न चिकित्सकहरू प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगमा धाउने गरेका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्यसचिव वसन्तप्रसाद कोइरालाले प्रतिवेदन प्राप्त भएको र आयोगमा नयाँ पदाधिकारी आएपछि थप प्रक्रियाबारे छलफल हुने बताए। आयोग स्रोतका अनुसार निर्वाह भत्तासम्बन्धी स्पष्ट कानुनी प्रबन्ध भने छैन। यसैबिच, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०८३ वैशाख १७ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट चिकित्सकहरूको तलबमा एकरूपता कायम गर्न पुनः आयोगलाई पत्राचार गरेको छ।
